भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स, क्लब्स आणि व्यावसायिक संकुलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पर्यटन, व्यवसाय आणि शहरीकरणामुळे अशा आस्थापनांची गरज वाढली आहे; मात्र या वाढीच्या वेगाला सुरक्षा व्यवस्थेची साथ मिळालेली दिसत नाही. अनेक ठिकाणी अग्निसुरक्षेची साधने केवळ नियम पूर्ण करण्यासाठी बसवलेली असतात. त्यांची नियमित तपासणी होत नाही, कर्मचारी प्रशिक्षित नसतात. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा कागदावरच अस्तित्वात असते. परिणामी, आग लागल्यावर काही मिनिटांतच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते. दिल्लीतील दुर्घटनेने याच वास्तवावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. राजधानीसारख्या शहरात, जिथे सर्वाधिक प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत, तिथेही जर अशा प्रकारची दुर्घटना घडू शकते, तर देशातील इतर शहरांची स्थिती किती गंभीर असेल याची सहज कल्पना करता येते. गोव्यातील पबमधील अशाच स्वरूपाच्या अलीकडील दुर्घटनेनंतर देशभरातील हॉटेल्स आणि मनोरंजन केंद्रांची सुरक्षा तपासण्याची मागणी झाली होती.
काही ठिकाणी मोहिमा राबवण्यात आल्या, नोटिसा देण्यात आल्या आणि नियमांचे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले; मात्र त्यानंतर काय झाले, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. खरे पाहता, भारतात अग्निसुरक्षेसाठी कायदे आणि नियमांची कमतरता नाही. प्रत्येक व्यावसायिक इमारतीला अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. ठरावीक क्षमतेपेक्षा मोठ्या इमारतींसाठी आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशामक यंत्रणा, धूर नियंत्रण प्रणाली, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर यंत्रणा आणि नियमित सुरक्षा सराव बंधनकारक आहेत. प्रश्न नियमांचा नसून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. परवानगी घेतल्यानंतर इमारतींमध्ये अनधिकृत बदल, अतिरिक्त बांधकामे आणि सुरक्षेच्या अटींचे उल्लंघन अनेकदा दिसून येते. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष कसे होते, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणांची भूमिका यात निर्णायक असते; मात्र अनेकदा नियमभंग करणाऱ्या इमारतींवर वेळेत कठोर कारवाई होत नाही. परिणामी नियम पाळणाऱ्यांपेक्षा नियम तोडणाऱ्यांना फायदा मिळतो.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर; मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याबाबत सकारात्मक मुंबई : राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि ...
ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय अशा दुर्घटना रोखणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा अग्निसुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करून शाळा, रुग्णालये, व्यावसायिक इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांसाठी कठोर निर्देश दिले आहेत. मात्र अनेक राज्यांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी अजूनही संथ आहे. दिल्ली आणि गोव्यातील दुर्घटना या प्रशासकीय दुर्लक्षाची उदाहरणे आहेत. अग्निसुरक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘फायर ऑडिट’. हे केवळ अग्निशामक यंत्रांची तपासणी नसून इमारतीची रचना, विद्युत व्यवस्था, आपत्कालीन मार्ग आणि बचाव तयारीचे संपूर्ण परीक्षण असते. मात्र अनेक ठिकाणी फायर ऑडिट केवळ कागदोपत्री औपचारिकता ठरते. ही पद्धत बदलून नियमित आणि प्रभावी सुरक्षा तपासणी करणे गरजेचे आहे.
परदेशी पर्यटकांच्या मृत्यूमुळे अशा दुर्घटनांना आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होते. भारत पर्यटन क्षेत्राला प्राधान्य देत असताना पर्यटकांना सुरक्षित वातावरण देणे तितकेच आवश्यक आहे. हॉटेल किंवा पर्यटनस्थळी परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या प्रतिमेवर आणि पर्यटन उद्योगावर होतो, कारण पर्यटन हा विश्वासावर आधारित उद्योग आहे. वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे भारताच्या सुरक्षित पर्यटनस्थळाच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकतो. मोठ्या दुर्घटनांनंतर चौकशी आणि कारवाईची आश्वासने दिली जातात; मात्र काही काळानंतर विषय विस्मरणात जातो. ही प्रवृत्ती बदलून अग्निसुरक्षा आणि पर्यटकांची सुरक्षितता ही केवळ औपचारिकता नसून सार्वजनिक सुरक्षेची जबाबदारी आहे, याची जाणीव प्रशासन आणि आस्थापनांनी ठेवणे गरजेचे आहे. दिल्लीतील दुर्घटनांनी देशासमोर एक कठोर प्रश्न उभा केला आहे. आपण विकासाच्या नावाखाली उभ्या करत असलेल्या इमारती खरोखर सुरक्षित आहेत का? परवाना प्रणाली जनतेच्या सुरक्षेसाठी काम करते, की केवळ महसूल गोळा करण्यासाठी? न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी होते, की त्यांची केवळ नोंद घेतली जाते? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे.
मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश मुंबई: अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना मुंबई बाहेर न जाता मुंबईत समायोजन करा, ...
कारण प्रत्येक दुर्घटनेनंतर व्यक्त होणारे दुःख महत्त्वाचे असते; पण त्याहून महत्त्वाची असते ती त्यातून घेतलेली शिकवण. दिल्ली आणि गोव्याच्या दुर्घटनांनंतरही प्रशासन जागे झाले नाही, तर भविष्यातील प्रत्येक आग ही केवळ अपघात म्हणून नव्हे तर व्यवस्थेने केलेला विश्वासघात म्हणूनच नोंदली जाईल. भारताला सुरक्षित, जबाबदार आणि विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून उभे करायचे असेल तर अग्निसुरक्षेला घोषणांमधून बाहेर काढून प्रत्यक्ष कृतीत आणावे लागेल. अन्यथा, आगी विझतील, राख थंड होईल; पण निष्काळजीपणाची ठिणगी कायम पेटतीच राहील. देशातील पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या दिल्ली आणि गोव्यासारख्या राज्यांमध्ये परदेशी पर्यटकांनाही या अग्नितांडवात आपले प्राण गमवावे लागले. ही बाब केवळ अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न उरलेली नाही, तर यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा कमालीची मलिन होत आहे. ‘अतिथी देवो भव’चा नारा देणाऱ्या देशात परदेशी पाहुणे जर शासकीय अनास्थेचे बळी ठरणार असतील, तर आपण जागतिक महासत्ता बनण्याच्या बाता मारणे थांबवायला हवे.
इस्लामाबाद : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील पराभवानंतर बंगालच्या खाडीतून जवळपास पूर्णपणे माघार घेतलेल्या पाकिस्तानने आता पुन्हा या ...
कोणतीही मोठी आग लागली, की यंत्रणांना तात्पुरती जाग येते. चौकशी समित्या नेमल्या जातात, काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची जुजबी कारवाई होते आणि हॉटेल सील करण्याचे नाटक केले जाते; परंतु मूळ रोगावर इलाज करण्याचे धाडस कोणीही दाखवत नाही. दिल्ली आणि गोव्याच्या घटनांमध्ये एक समान धागा दिसून येतो; तो म्हणजे नियम धाब्यावर बसवून चालवले जाणारे व्यवसाय. हॉटेल मालक आणि स्थानिक प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याशिवाय हे शक्यच नाही. डोळ्यांदेखत नियम पायदळी तुडवले जात असताना महानगरपालिकेचे प्रभाग अधिकारी आणि अग्निशामक दलाचे निरीक्षक काय करत असतात, हा खरा प्रश्न आहे. दुर्घटना घडल्यावर हॉटेल मालकाला जबाबदार धरून प्रशासन आपले हात झटकून मोकळे होते; परंतु ज्या अधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर कृत्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटला का भरला जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळत नाही.
