MUMBAI : राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ अंतर्गत अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याची गंभीर दखल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी, तसेच योजनेच्या मुदतवाढीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ ...
सिंधी समाज संघटनेचे महाराष्ट्र मुख्य समन्वयक नानकराम नेभनाणी यांच्या निवेदनांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सिंधी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती व चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत विशेष अभय योजनेची मुदत १५ मे २०२६ रोजी संपली असली तरी राज्यातील सुमारे ८५ टक्के प्रकरणे प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून योजनेला किमान एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.
पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश मुंबई: मानखुर्द येथील राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि टाटा पॉवरच्या ताब्यातील जमिनींवरील अतिक्रमणे ...
यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, "सिंधी विस्थापितांना न्याय देणे ही शासनाची बांधिलकी आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही. विशेष अभय योजनेच्या मुदतवाढीबाबत आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावा," असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच १९४७ मध्ये सिंधी विस्थापितांना देण्यात आलेल्या जागांच्या वारस नोंदी, मालकी हक्क, हस्तांतरण, व्यावसायिक गाळ्यांचे नियमितीकरण आणि विविध जिल्ह्यांतील प्रलंबित पट्टे वाटपाच्या प्रश्नांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात या कामासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून सात दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
