Chandrashekar Bawankule : देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याच्या प्रारूपाला स्थगिती

 हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा आणणार; लोकभावना लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील देवस्थाने आणि मंदिरांच्या मालकीच्या भूखंडांबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या'च्या प्रारूपाला चौफेर विरोधानंतर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील मंदिरांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि या वादावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधताना केली.

राज्यातील देवस्थान जमिनींचा वर्षानुवर्षे रेंगाळलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्यावर पारदर्शक कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देवस्थानांच्या अधिकारांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त करत विविध धार्मिक व सामाजिक संस्थांनी याला कडाडून विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे म्हणाले की, देवस्थानांच्या जमिनींचा वापर स्वतः देवस्थानाला करता येत नसल्याने, त्या जमिनी पुन्हा मंदिरांच्या स्वाधीन करणे आणि त्यांचे हक्क प्रस्थापित करणे हाच सरकारचा मुख्य हेतू होता. परंतु, या कायद्याच्या मसुद्यावर आलेले आक्षेप अतिशय व्यापक असल्याने सद्यस्थितीतील प्रारूप तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.ज्या जमिनी गेल्या १०० ते २०० वर्षांपासून देवस्थानच्या ताब्यात नसून प्रत्यक्ष वहिवाटीखाली आहेत किंवा कुळात आहेत, त्यांचा प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळावा लागेल. तसेच, ज्या जमिनी थेट देवस्थानला परत मिळणे शक्य आहे, त्या सरसकट मंदिरांच्या स्वाधीन केल्या जातील. परंतु, ज्या देवस्थानच्या जमिनी कालांतराने खाजगी लोकांच्या मालकीच्या झाल्या आहेत, तिथे मूळ देवस्थानचे कायदेशीर हक्क कसे अबाधित राखता येतील, याचा सखोल अभ्यास नव्या कायद्यात केला जाणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

साडेचार लाख हेक्टर जमिनींचा तिढा

महाराष्ट्राची धार्मिक संस्कृती आणि देवस्थानांचे हित लक्षात घेऊनच या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागासह संपूर्ण राज्यातील साडेचार लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता, येत्या डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि देवस्थानांचे संरक्षण करणारा नवा कायदा आणला जाईल, असे सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.