बेकायदा शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश; चौकशी समितीच्या अहवालानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची कारवाई
मुंबई : पुणे येथील नामांकित आय.एल.एस. विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीररित्या वसूल केलेले शुल्क ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात महाविद्यालयाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला.
Fast Essential Hacks for Every Household to Save Fuel : दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. कुठे खर्च आणि बचत कशी करावी याचा नुसताच गोंधळ. त्यात गॅस सिलेंडरचे दर म्हणजे , बाप रे ! पण ...
पुणे येथील या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा शुल्क आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, उच्च शिक्षण विभागाने सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या सखोल चौकशीतून महाविद्यालयाचा मनमानी कारभार उघडकीस आला आहे.
मुंबई : मुंबईतील पायधूनी परिसरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली असून विषबाधेमुळे एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये १३ आणि १६ ...
चौकशी अहवालानुसार, महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची कोणतीही पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल करण्यात आले. यामध्ये १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण १ लाख ४ हजार ८६३ रुपये इतकी रक्कम बेकायदेशीररित्या गोळा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. दरम्यान, राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची तातडीने शहानिशा करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत.
कठोर कारवाई करणार
विद्यार्थी हिताला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ज्या दिनांकाला शुल्क भरले आहे, त्या दिवसापासून ६ टक्के व्याजदराने ही रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश विभागीय सहसंचालकांनी दिले आहेत. महाविद्यालयांच्या शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. - चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री
