तलाठ्यापासून वरपर्यंत सर्वांची 'एसआयटी' चौकशी; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा
मुंबई : नंदूरबार जिल्ह्यातील मौजे गंगापूर (ता. नवापूर) येथील जमीन संपादनात झालेला भ्रष्टाचार आणि बक्षीस पत्राच्या आधारावर नियमांचे उल्लंघन करून झालेले फेरफार या प्रकरणाची 'एसआयटी'मार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. या प्रकरणात तलाठ्यापासून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. विधान परिषद आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. चर्चेत आमदार भाई जगताप आणि प्रवीण दरेकर या सदस्यांनीही सहभाग घेतला. या प्रकरणातील तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, "जमीन कुणाला बक्षीस म्हणून दिली जाऊ शकते, याचे काही नियम आहेत. मात्र, या प्रकरणात मूळ जमीन मालक आणि बक्षीस घेणारे यांच्यात कोणताही कौटुंबिक किंवा कायदेशीर ताळमेळ बसत नाही. असे असतानाही महसूल विभागाने हे बक्षीस पत्र कसे स्वीकारले आणि त्यावर फेरफार कसे केले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये मोठे रॅकेट सक्रिय असून सुरुवातीपासूनच मोठी गडबड झाली आहे."
आदिवासींच्या जमिनींबाबतचा 'तो' आदेश रद्द करणार
चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "आदिवासींच्या जमिनींबाबत कलम ३६ (२) रद्द करण्याचा जो आदेश दिला गेला आहे, तो चुकीचा पायंडा पाडू शकतो. हे आदेश रद्द करण्यासाठी सरकारकडे असलेल्या 'पुनर्विलोकन' अधिकाराचा वापर केला जाईल. जर काही तांत्रिक अडचणी आल्या, तर राज्य सरकार तातडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करेल, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकरणांचा आधार घेऊन आदिवासींच्या जमिनी हडपल्या जाणार नाहीत."
