नवी दिल्ली : देशभर सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने आधारधारक असणे म्हणजे नागरिकत्वाचा अधिकार मिळणे नव्हे, असे स्पष्ट करत घुसखोरीच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आधार कार्डचे उद्दिष्ट सामाजिक कल्याण योजना पोहोचवणे आहे. तो पूर्ण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला, अगदी शेजारी देशातील व्यक्तीलाही, केवळ आधार असल्यामुळे मताधिकार दिला जाऊ शकत नाही. एसआयआर प्रक्रियेत आधार हा फक्त एक पूरक कागदपत्र म्हणून स्वीकारता येईल, परंतु त्यावरुन नागरिकत्व सिद्ध होत नाही.
फॉर्म ६ चे सर्व अर्ज स्वयंचलितपणे स्वीकारले जावेत, या काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला न्यायालयाने नकार दिला. खंडपीठाने नमूद केले की, निवडणूक आयोग पोस्ट ऑफिस नाही. फॉर्म ६ मध्ये जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि त्यांची सत्यता पडताळण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाकडे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, एसआयआर प्रक्रिया सामान्य मतदारांवर असंवैधानिक आणि अनावश्यक भार टाकते. अनेक मतदार अशिक्षित आहेत आणि फॉर्म भरणे त्यांच्या क्षमतेबाहेर आहे. फॉर्म न भरल्यास त्यांची नावे मतदार यादितून काढली जात आहेत. कोणाचे नाव वगळायचे असल्यास न्याय्य आणि पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे. आधार नागरिकत्व सिद्ध करत नाही, परंतु कार्डधारक भारतीय नागरिक असण्याची शक्यता दर्शवतो. जर सरकार आधारवरच निर्णय घेणार असेल, तर ती प्रक्रिया न्यायालयासमोर सिद्ध होणे आवश्यक आहे.
