स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
नुकत्याच झालेल्या पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तेलंगणा वगळता अन्य कुठेही सत्ता काबीज करता आली नाही. एवढेच नव्हे, तर राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये असलेली सत्ताही काँग्रेसला टिकवता आली नाही. विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताचा पराभव झाला म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे बोट दाखविणाऱ्या काँग्रेसला निवडणुकीत कोणामुळे कोणाला पनवती लागली, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोराम या पाचही राज्यांत भाजपाचा पराभव होणार असे काँग्रेसचे नेते निवडणुकीपूर्वी छातीठोकपणे सांगत होते. जनता भाजपाच्या विरोधात असून या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक म्हणजे २०२४ ची सेमीफायनल असे काँग्रेसचे नेतेच सांगत होते. प्रत्यक्षात उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक तीनही राज्यांनी काँग्रेसला साफ नाकारले व भोपाळ, जयपूर व रायपूर या तीनही राजधान्यांच्या सिंहासनावर भाजपाचे कमळ उमलले. निकालानंतर काँग्रेस सैरभैर झाली आहे. राज्यातील काँग्रेसचे नेते एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. राहुल गांधींनी लांबलचक ‘भारत जोडो यात्रा’ करून काय मिळवले?, असा प्रश्न काँग्रेसमध्येच विचारला जात आहे. भाजपाच्या सूक्ष्म निवडणूक व्यवस्थापनापुढे काँग्रेस गाफील राहिली, त्याचा परिणाम काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले.
दक्षिणेतील तेलंगणामध्ये काँग्रेसला चांगला विजय मिळाला. बीआरएसच्या के. चंद्रशेखर राव यांची दहा वर्षांची सत्ता काँग्रेसने उलथवून लावली. काँग्रेसचे नवे मुख्यमंत्री रेवण रेड्डी यांनी केलेल्या आक्रमक प्रचारामुळे पक्षाला भरीव यश मिळाले. तेलंगणात विजय मिळवूनही उत्तरेतील पराभवामुळे काँग्रेसला दिल्लीत विजयोत्सव साजरा करता आला नाही. गेली दहा वर्षे प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस मोठा आव आणून भाजपाशी टक्कर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे गांधी परिवाराच्या बाहेरचे असले तरी प्रचाराचे कॅमेरे आणि पक्षाची यंत्रणा राहुल गांधी व प्रियंका वाड्रा यांच्याभोवतीच फिरत असते. तेलंगणामध्ये काँग्रेसचे सरकार आले असले तरी राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांतील सत्ता काँग्रेसने गमावली.
ऐन निवडणूक प्रचारात काँग्रेस सत्तेवर आल्यास जातीगणना करण्यात येईल, समाजाची जेवढी लोकसंख्या तेवढा वाटा देण्यात येईल, अशी घोषणा करून राहुल गांधी यांनी जाती-पातींना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. जातगणनेचा मुद्दा लोकांना आकर्षित करू शकला नाही. भाजपा हा उच्चवर्णियांचा पक्ष आहे व काँग्रेस हा गरिबांचा व शेतकऱ्यांचा पक्ष आहे, हा प्रचारही मतदारांनी खोटा ठरवला.
मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये मतदारांनी काँग्रेसला सत्ता दिली होती, ते सरकार काँग्रेसला टिकवता आले नाही, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात फूट पडल्यामुळे अवघ्या १५ महिन्यांत तेथे कमलनाथ सरकार कोसळले. आपले सरकार ज्यांना टिकवता आले नाही, त्याच कमलनाथ यांच्याकडे २०२३ च्या निवडणुकीची सर्व जबाबदारी काँग्रेसने सोपवली. ते त्यात अपयशी ठरले, हे निकालाने दाखवून दिले. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपामध्ये गेल्यावर गेल्या साडेतीन वर्षांत मध्य प्रदेशात पक्षाचे झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्नही झाला नाही.
२०१४ नंतर भाजपाच्या नेत्यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा दिली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या हातून एकापाठोपाठ राज्ये निसटू लागली. उत्तर भारतात हिमाचल प्रदेश हे छोटे राज्य वगळता कुठेही काँग्रेसची सत्ता नाही. भाजपाची प्रत्येक राज्यात केडर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निस्वार्थी फौज या पक्षापाशी आहे. काँग्रेस केंद्रात नाही आणि जेमतेम तीन राज्यांत सत्ता आहे, अशा वेळी प्रदेशात काँग्रेसचे नेतृत्व शोधावे लागते. केवळ राहुल गांधी आले की, काँग्रेस रस्त्यावर दिसणार असेल, तर पक्षाला निवडणुका कशा जिंकता येतील?
राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशात कमलनाथ किंवा दिग्विजय सिंग आणि छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव हे नेते स्वत:साठी काम करतात की पक्षासाठी? याचा पक्षाने कधी विचारच केला नाही. आपल्या पलीकडे पक्षात दुसरा कोणी स्पर्धक नको, अशा मानसिकतेतून हे वयस्कर नेते काम करीत असतील, तर तरुण वर्ग काँग्रेसकडे कसा आकर्षित होणार? पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका करण्यातच धन्यता मानली. प्रादेशिक मुद्द्यांना पक्षाने महत्त्व दिले नाही. २०२४ ची लोकसभा समोर ठेवून काँग्रेसने निवडणूक लढवली आणि विनाकारण राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्रचारात ओढले.
मोदी की गॅरंटी, यावर मतदारांचा अधिक विश्वास बसला, काँग्रेसमध्ये अशी हमी देणारा कोणी नेता नाही, मोदींना पनवती किंवा चौकीदार चोर हैं, असे म्हणून कोणाला मते मिळत नाहीत. देशाच्या पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवर केलेली टीका जनतेला आवडत नाही. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांचीच जादू चालणार अशा भ्रमात काँग्रेसचे नेते व हायकमांड होते. गेली तीस वर्षे या राज्यात काँग्रेस व भाजपाला आलटून-पालटून सत्ता मिळत आहे. तीच परंपरा या निवडणुकीत दिसून आली. गेहलोत यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेवर रेवड्यांचा वर्षाव केला तरी त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
भाजपाने कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. शिवाय तीन केंद्रीय मंत्री व आठ खासदार विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात पक्षाने उतरवले होते. त्यामुळे पक्षात जोश वाढला होता. काँग्रेसचे तेच तेच चेहरे बघून लोक कंटाळेत हे कोणच्या लक्षात कसे आले नाही? मध्य प्रदेशात गेली २० वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर असलेले शिवराजसिंह चौहान हे जनतेत मामा म्हणून ओळखले जातात. तसे त्यांनी जनतेशी नाते निर्माण केले आहे. राज्यात सर्वत्र त्यांनी धुवांधार प्रचार केला. पण त्यांना भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले नव्हते. शिवराजसिंह चौहान थकले नाहीत, त्यांच्या सरकारला अँटी इन्कमबन्सीचा फटका बसला नाही. कोणत्याही एक्झिट पोलमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीनही राज्यांत भाजपाचे सरकार येईल, असे ठामपणे म्हटलेले नव्हते. उलट बहुतेक सर्वांनी छत्तीसगड व मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार येणार अशी आकडेवारी दिली होती. तसेच तेलंगणात बीआरएसचे सरकार पराभूत होईल, असा कोणी ठामपणे म्हटले नव्हते तसेच तेथे काँग्रेसला प्रचंड यश मिळेल, असेही कोणी सांगितलेले नव्हते.
निवडणूक काळात काँग्रेसने दिल्लीत झालेल्या बैठकीत पॅलेस्टाइनचे समर्थन करणारा ठराव केला. तसे करण्यामागे काय हेतू होता? विधानसभा निवडणुकीत इस्त्रायल – हमास – पॅलेस्टाइन हा मुद्दा घुसवण्याचा तर्क काय? सतत होणाऱ्या पराभवांमुळे काँग्रेस सैरभेर झाली आहे व मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेपुढे कशी चाचपडत आहे, त्याचे हे द्योतक आहे. मिझोराम वगळता चार राज्यांच्या निवडणुकीत लहान-सहान पक्षांची वाताहत झाली. राजस्थानात भाजपाला ४१.७ टक्के, तर काँग्रेसला ३९.६ टक्के मते मिळाली. मध्य प्रदेशात
भाजपाला ४८.६ टक्के, तर काँग्रेसला ४० टक्के मतदान झाले. छत्तीसगडमध्ये भाजपाला ४६.३ टक्के, तर काँग्रेसला ४२.२ टक्के मते मिळाली. तेलंगणात काँग्रेसला ९२ लाखांहून जास्त, तर भाजपाला ३२ लाखांहून कमी मते मिळाली असली तरी भाजपाला १४ टक्के मते मिळाली ही पक्षाची मोठी कमाई आहे. राज्यातील गटबाजी हे काँग्रेसच्या पराभवाचे आणखी एक प्रमुख कारण आहे. राजस्थानात अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट हा संघर्ष २०२० मध्ये शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा पक्षाने राज्यात पाठवलेल्या निरीक्षकांनाच गेहलोत यांनी आमदारांची शक्ती दाखवून आव्हान दिले होते. छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल विरुद्ध टी. एस. सिंहदेव यांच्यात मुख्यमंत्रीपद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घ्यावे, असा समझोता झाला होता, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. मध्य प्रदेशात सर्व अधिकार कमलनाथ यांच्याकडे एकवटले होते. “मध्य प्रदेश की जनताने अपना मन बना लिया हैं, एमपी का इलेक्शन जनता और बीजेपी के बीच मे है…” असे म्हणणाऱ्या कमलनाथ यांची जनतेनेच बोलती बंद केली. “मंदिर वही बनाऐंगे, लेकिन तिथी नहीं बताऐंगे…” अशी काँग्रेसचे नेते प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाची टिंगल करीत असत. या निवडणुकीत अमित शहा यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन येत्या २२ जानेवारीला होणार, असे जाहीर करून टाकले आणि विरोधकांची हवाच काढून टाकली…
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in