ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व पक्षीय नेत्यांनी पुढे यावे : मंत्री छगन भुजबळ
इंदापूर येथील भटके-विमुक्त, ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार मेळावा
इंदापूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका, एवढेच आम्ही मागतोय. परंतु कुणी दादागिरीची भाषा करत असेल तर आम्ही देखील दादागिरीने उत्तर देऊ; असे सांगत मंडलच्यावेळी देखील सर्व एकत्र येऊन लढले होते. आताही ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व पक्षातील नेत्यांनी पुढे यायला हवे’, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले.
इंदापूर येथे शनिवारी राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत भटके, विमुक्त, ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार मेळावा पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. या मेळाव्यास बहुसंख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते. यावेळी प्रकाश शेंडगे, माजी मंत्री महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, भटक्या विमुक्तांचे नेते प्रा. लक्ष्मण गायकवाड, मुस्लिम ओबीसी संघाचे शब्बीर अन्सारी, प्रा.टी.पी.मुंडे, आगरी नेते प्रा राजाराम पाटील, माजी खासदार समीर भुजबळ,रामोशी समाजाचे नेते दौलत शितोळे, इतर मगासवर्ग अयोजाचे माजी सदस्य प्रा .लक्ष्मण हाके, नाभिक समाजाचे नेते कल्याण दळे, आयोजक अॅड.कृष्णाजी यादव, पांडुरंग शिंदे, यांच्यासह सकल ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाज व इंदापूर येथील पदाधिकारी व ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विशिष्ट लोकांना ‘गाव बंदी’ नाही, हे कसे?
या राज्यात गावबंदी सगळ्यांना आहे. मात्र एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना गाव बंदी नाही, हा कुठला प्रकार आहे. अद्यापही गावबंदीचे बोर्ड हटवले जात नाही. जे त्या विरुद्ध बोलताहेत त्यांना मारले जात आहे. आमच्या लोकांनी काही बोलले तर पोलीस कारवाई करणार. मात्र त्यांनी काहीही केले तरी पोलीस काही करणार नाही, हा कुठला कायदा आहे. संयमाचा अंत पाहू नका; त्यांचा क्रोध वाढला तर त्यांच्या क्रोधाला कुणी आळा घालू शकत नाही. त्यामुळे शासन आणि पोलीस यंत्रणेने वेळीस यावर लक्ष दिले पाहिजे असेही भुजबळ म्हणाले.
…तर प्रमाणपत्र घेऊन क्षुद्र का होताय?
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच मोठे नुकसान झाले. तेथील शेतकऱ्यांनी मला फोन केला की तुम्ही बघायला या. त्यावेळी मी पाहणीस गेलो. तीन लाखांच्या मतदारसंघात तीस लोक गो बॅकचे बोर्ड घेऊन पुढे आले. अगदी सगळ्या ठिकाणी तेच होते. त्यानंतर मी ज्या रस्त्यांनी गेलो ते रस्ते आम्ही क्षुद्र आहोत म्हणून गोमुत्र टाकून साफ केले. मग आम्ही जर क्षुद्र असू तर प्रमाणपत्र घेऊन क्षुद्र का होताय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ओबीसींचा अनुशेष भरून काढावा…
बिहार सारखे राज्य जातनिहाय जनगणना करू शकते मग महाराष्ट्र का करू शकत नाही. महाराष्ट्रात देखील जात निहाय जनगणना करायला हवी. शिंदे आयोगाचे अध्यक्ष न्यामूर्ती शिंदे जी भूमिका घेत आहेत त्याला आपला विरोध असून गेल्या दोन महिन्यात देण्यात आलेले कुणबी दाखले रद्द करावेत. ओबीसींचा नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरून काढावा. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे.ओबीसी आरक्षणाला धक्का लाऊ नये अशा मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.