विशेष: सुनीता नागरे
निसर्गसंपन्न भागांतून आदिवासी स्थलांतर का करतात? – देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७६ वर्षे उलटली तरी अजून आदिवासींचे पोटापाण्यासाठी होणारे स्थलांतर चालूच आहे. आदिवासींच्या पिढ्यानपिढ्या त्यामुळे अज्ञानी अशिक्षित गरीबच राहिल्या. कोणत्याही सरकारने हे स्थलांतर थांबवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे दारिद्र्याची पोटाची खळगी भरण्यासाठी आदिवासी बांधवांची भटकंती अजून चालूच आहे. राज्यातील किती आदिवासी पोटासाठी स्थलांतर करतात याचं रेकॉर्ड कुठेही नाही.
नाशिकमधलेही आदिवासी पाडे या काळात ओस पडलेले दिसतात. जव्हारसारख्या परिसरात प्रचंड पाऊस पडत असतानादेखील ऑक्टोबर महिन्यात पाण्याचा दुर्भिक्ष सुरू होतं अनेक गाव तांडे, पाडे पिण्याच्या पाण्यासाठी वळवण भटकतात. शेती असून पाण्याअभावी रब्बीचे दुबार पीक घेता येत नसल्याने रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होतात. खरं म्हटलं तर आपण दरवर्षी जागतिक आदिवासी दिन हा शासकीय व सामाजिक पातळीवर मोठ्या उत्साहात संपन्न करतो. अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांतून आदिवासी संस्कृतीचे प्रदर्शन वारंवार घडत असते. आदिवासी समाजाचे भरभरून कौतुक करून त्यांचा जय जयकार होतो. महाराष्ट्रामध्ये राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये आदिवासी वेशभूषा आणि विविध आदिवासी नृत्य सुद्धा केले जाते आणि त्यात अनेक राजकीय नेते सुद्धा सहभागी होतात.
खरं तर आदिवासी हा समाज जंगलामध्ये राहतो भात शेती, रानभाज्या विकणे अनेकजण मासेमारीसाठी आपलं घर सोडून बाहेर पडताना दिसतात. खानदेशातील परिस्थिती ही काही वेगळी नाही धडगाव, नंदूरबार, शहादा परिसरातील ७० टक्के आदिवासींनी स्थलांतर केले ही अतिशयोक्तीपूर्ण नाहीत. ज्वारी, बाजरी, मक्याच्या पिकातून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नावर त्यांची गुजराण होऊ शकत नाही. यामुळे आदिवासी बांधव मजुरीसाठी अनेक राज्यांत स्थलांतर करण्यासाठी प्राधान्य देतो. उपजीविका सुरळीत चालत नाही. त्यामुळे आदिवासी समाज हा स्थलांतराच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकलेला आहे. स्थलांतर हा आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाला लागलेला शाप आहे. या स्थलांतराच्या चक्रव्यूहामध्ये आदिवासी मुलांचे शिक्षण असे काही अडकले आहे की, त्यातून वर्षानुवर्षे त्यांची सुटका होत नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आपण उच्च शिक्षण घ्यावे, असे वाटत असते; परंतु त्यांच्या आई-वडिलांच्या स्थलांतरामुळे त्या मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर सुटते. आपल्या मुलाचे शिक्षण अर्धवर सुटत आहे, याची जाणीव ही त्यांच्या पालकांनाही असते; परंतु आदिवासी बांधवांना स्थलांतरणाशिवाय पर्यायही नसतो.
एक दिवस कामासाठी आपण बाहेर नाही पडलो, तर आपली चूल संध्याकाळी पेटणार नाही आणि आपलं पूर्ण कुटुंब उपाशी राहील, याचीच सतत चिंता आदिवासी बांधवांना असते म्हणूनच आपले कुटुंब उपाशी राहता कामा नये, त्यासाठीच आदिवासी बांधव आपली पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांचे या राज्यातून त्या राज्यामध्ये स्थलांतर होत असते आणि याचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होतो. जेव्हा आपण आदिवासी पाडा-तांड्यांवर कामानिमित्त भ्रमंती करत असतो, तेव्हा असे निदर्शनास आले. आदिवासी समाज हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊन-वारा-पाऊस या गोष्टीची पर्वा न करता स्थलांतर करतात तेव्हा त्यांच्या डोक्यावर छप्परसुद्धा नसतं. प्लास्टिक कागदांच्या छोट्या-छोट्या झोपड्यांमध्ये राहतात व काही असेच उघड्यावरही राहतात. त्यांची ती चिमुकली मुले त्या थंडीमध्ये पावसामध्ये उन्हामध्ये उघड्यावर पडलेली असतात. या वातावरणामध्ये आपली मुले कितीतरी आजारांना सामोरे कितीतरी बालकांचा मृत्यूही होतो आणि स्थलांतरामुळे त्या मुलांचं शिक्षण अर्ध्यावर राहते.
शासनाच्या उपाययोजना – आदिवासी स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेतहे विद्यार्थी जिथे कोठे स्थलांतरित होतील. तिथे त्यांना प्रवेश देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पण नेमके हे स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी जेव्हा इतर राज्यात स्थलांतरित होतात, तेव्हा भाषेच्या व इतर तांत्रिक अडचणीमुळे त्या मुलांच्या शिक्षणालाच खीळ बसते. वर्षातील फक्त दोन ते तीन महिने शाळेत हजर राहिलेला विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दरवर्षी पुढच्या वर्गात ढकलला जातो. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची इयत्ता वाढते. पण त्या संबंधित वर्गातील मूलभूत क्षमता प्राप्त करण्यापासून ती मुले वंचित राहतात. लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते, शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक, संस्थाचालक या सर्वांना वाटते की, आपला महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर राहावा. पण या मुलांना शिकण्याची इच्छा असूनही स्थलांतरामुळे शाळेतच यायला मिळत नसेल, तर तो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कसा घेईल? त्यांच्या मूलभूत संकल्पना कशा पक्या होतील? तो शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात कसा येईल? ही समस्या खूप साधी व छोटी वाटत असली तरी यामुळे आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचे बारा वाजले आहे, यात शंकाच नाही.
दरवर्षी स्थलांतरित व शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण होते; परंतु स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी सापडत नाही. त्यांच्या पालकांचे काम दगडाच्या खाणीत, वीटभट्टी व राना-वनात, उसाच्या फडात यांसारख्या दुर्गम ठिकाणी व परराज्यात असते त्यामुळे हे विद्यार्थी सापडणे खूप अवघड होऊन जाते. रोजगार – जोपर्यंत आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबत नाही, तोपर्यंत आदिवासी मुले ही शिक्षणापासून वंचितच राहतील. आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबावे, यासाठी शासनाने विविध स्तरांवर आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर रोजगार कसा मिळवून देता येईल, याबाबतीत शासनाला विविध स्तरांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.