- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
अर्थनगरीतला ताजा फेरफटका विविध क्षेत्रांमधील आर्थिक विकास अधोरेखित करत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राचा दीड लाख डॉलरचा होऊ घातलेला आकार, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी केलेली १३ हजार कोटींची गुंतवणूक, ‘इंडिगो’चे जगातील तिसरी मोठी विमान वाहतूक कंपनी बनणे लक्षवेधी असले, तरी लोकसभा निवडणुकीनंतरही मोबाईलवर बोलणे महाग होणार असल्याचीही चर्चा आहे.
वेगाने होत असलेल्या प्रगतीमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आकार लक्षणीय वाढू शकतो. ‘नाइट फ्रँक’ आणि ‘सीआयआय’च्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आकार पुढील दहा वर्षांमध्ये १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. ‘नाईट फ्रँक इंडिया’ आणि ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ यांनी मिळून ‘इंडियन रिअल इस्टेट-ए डिकेड फ्रॉम नाऊ’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात म्हटले आहे की, २०३४ पर्यंत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आकार १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल आणि एकूण आर्थिक उत्पादनात त्याचे योगदान १५ टक्के असेल. सध्या भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आकार सुमारे ४८२ अब्ज डॉलर आहे आणि आर्थिक उत्पादनात त्याचे योगदान ७.३ टक्के आहे. अहवालानुसार, निवासी आणि कार्यालयीन अशी दोन्ही क्षेत्रे पुढील १० वर्षांमध्ये भारतीय रिअल इस्टेटच्या वाढीस हातभार लावणार आहेत. मात्र निवासी क्षेत्राचे योगदान कार्यालय क्षेत्रापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असणार आहे. भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील निवासी क्षेत्राचे योगदान ९०६ अब्ज डॉलर्स असेल, तर कार्यालय क्षेत्रात त्याला १२५ अब्ज डॉलर्सचे योगदान देईल.
नाईट फ्रँक म्हणते की, शहरांमध्ये घरांची मागणी येत्या काही वर्षांमध्ये मजबूत राहणार आहे. २०२४ ते २०३४ दरम्यान शहरांमध्ये ७.८ कोटी नवीन घरांची आवश्यकता असेल. इतर विभागांबद्दल बोलायचे झाल्यास २०३४ पर्यंत उत्पादन क्रियाकलापांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्थावर मालमत्तेचा महसूल २८ अब्ज डॉलर्स असेल, तर गोदामांचा आकार ८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अहवालात म्हटले आहे की, परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास, पुढील दहा वर्षांमध्ये देशाच्या जीडीपीचा आकार सुमारे अडीचपट वाढू शकतो. भारताच्या जीडीपीचा आकार सध्या ३.७५ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. २०३४ पर्यंत हा आकार १०.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतात भरपूर पैसा ओतल्याची माहिती आकडेवारीसह समोर आली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या १२ दिवसांमध्ये ‘एफपीआय’च्या माध्यमातून १३ हजार ३४७ कोटी रुपये आले आहेत. ही गुंतवणूक भारतीय समभागांमध्ये करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये आतापर्यंत ‘एफपीआय’च्या माध्यमातून २४ हजार २४० कोटी रुपये देशात आले आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये केलेल्या खरेदीनंतर आता एप्रिलमध्येही हाच ट्रेंड दिसून येत आहे. ‘एफपीआय’ने केलेल्या विक्रीमुळे शेअर बाजार घसरला होता.
आकडेवारीनुसार, ‘एफपीआय’ने फेब्रुवारीमध्ये अंदाजे १,५३९ कोटी रुपयांची आणि मार्चमध्ये ३५ हजार ९८ कोटी रुपयांची खरेदी केली होती. जानेवारीमध्ये ‘एफपीआय’ने २५ हजार ७४४ कोटी रुपयांची इक्विटी विकली होती. येथे भारत-मॉरिशस कर कराराचा परिणाम पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्ही. के. विजयकुमार यांनी सांगितले की, भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील कर करारामुळे ‘एफपीआय’ने ८,०२७ कोटी रुपयांची विक्री केली. हा करार पुढील काळात ‘एफपीआय’ गुंतवणुकीवर परिणाम करत राहील. मध्य पूर्वेत सुरू असलेला तणाव आणि इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संभाव्य युद्धाचा धोका यांचाही ‘एफपीआय’वर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ‘एफपीआय’साठी येणारे दिवस कठीण असू शकतात. तथापि त्यांनी आशा व्यक्त केली की, ‘एफपीआय’ने पैसे काढले, तरी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) त्याची भरपाई करू शकतात. लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका बसू शकतो आणि हा धक्का टेलिकॉम कंपन्या देऊ शकतात, अशी बातमी अलीकडेच ऐकायला मिळाली. एका अहवालानुसार जिओ आणि एअरटेलसारख्या दूरसंचार कंपन्या टॅरिफ वाढवण्याचा विचार करत आहेत. देशातील लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर या कंपन्या मोबाइल दरात कधीही वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात. असे झाल्यास जूनमध्ये संपणाऱ्या निवडणुकांनंतर लोकांना मोबाईल फोन वापरणे महाग होणार आहे. त्यामुळे दर जास्त वाढू शकतात. ‘अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग’ या विश्लेषक संस्थेच्या हवाल्याने ही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग’चा विश्वास आहे की जियो आणि एअरटेलसारख्या मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपले प्लॅन्स महाग करू शकतात. निवडणुकीनंतर टेलिकॉम कंपन्या १५ ते १७ टक्क्यांनी दर वाढवू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मात्र मोबाइल कंपन्यांनी याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितलेले नाही. अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ महागाईचा दर मार्च महिन्यात पाच टक्क्यांच्या खाली आला आहे. त्यातल्या त्यात भारती एअरटेलला सर्वात मोठा फायदा होऊ शकतो. एअरटेलचा प्रतिवापरकर्ता सरासरी महसूल (एआरपीयू) सध्या २०८ रुपये आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात तो २८६ रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. रिपोर्टनुसार जिओ सध्या टेलिकॉम उद्योगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. गेल्या ५-६ वर्षांमध्ये जिओचा बाजारातील हिस्सा २१.६ टक्क्यांवरून ३९.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
याच सुमारास भारताची इंडिगो एअरलाइन मार्केट कॅपच्या बाबतीत जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक कंपनी बनल्याची बातमी समोर आली आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप १७.६ बिलियन डॉलर (सुमारे १.४७ लाख कोटी)पर्यंत पोहोचले आहे. ‘साऊथवेस्ट एअरलाइन्स’ला मागे टाकत ‘इंडिगो’ने हे स्थान मिळवले आहे. जागतिक विमान कंपन्यांच्या या यादीत अमेरिकास्थित डेल्टा एअरलाइन्स पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिचे मार्केट कॅप ३०.४ अब्ज डॉलर (सुमारे २.५३ लाख कोटी रुपये) आहे. रेयनियर होल्डिंग्ज २६.५ अब्ज डॉलर(२.१६ लाख कोटी रुपये) मार्केट कॅपसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, इंडिगो मार्केट कॅपच्या बाबतीत जागतिक एअरलाइन्सच्या यादीत १४व्या क्रमांकावर होती. ‘इंडिगो’ने डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘युनायटेड एअरलाइन्स’ला तर या वर्षी जानेवारीमध्ये ‘एअर चायना’ला आणि फेब्रुवारीमध्ये ‘सिंगापूर एअरलाइन्स’ला मागे टाकले. कंपनीच्या शेअर्समध्ये सहा महिन्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
गेल्या एका वर्षात कंपनीच्या समभागांनी १०२.५५ टक्के परतावा दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ५०.२५ टक्के, एका महिन्यात १८.२५ टक्के आणि या वर्षी एक जानेवारीपासून २७.७८ टक्के वाढ झाली आहे. ‘एअर इंडिया’दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिचा वाटा १२.२ टक्के आहे. तथापि टाटा समूहाअंतर्गत चालणाऱ्या विमान कंपन्यांचा एकूण वाटा २८.२ टक्के आहे.