- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
सरकारी मालकीच्या तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारची ही नववर्षाची भेट आहे, असे वर्णन काहींनी केले. केंद्र सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक आहे. विरोधी पक्ष नेहमीप्रमाणे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घेतलेला निर्णय, असे म्हणतील. पण काँग्रेसच्या काळात काय घडत होते, ते विरोधकांनी खासकरून काँग्रेसने पाहिले तर त्यांना सरकारवर आरोप करण्याची हिमत होणार नाही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सरकारने म्हणजे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी घसघशीत म्हणजे ३९ रुपये ५० पैसे म्हणजे चाळीस रुपयांची कपात केली आहे. हा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक यासाठी म्हटले की, आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेला हा मोठा दिलासा आहे. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात केलेली नाही. ती आहे तशीच ठेवली आहे. पण व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती १७५९ रुपयांवरून १७५७ रुपयांपर्यंत उतरवल्या आहेत. अर्थात चार महानगरांमध्ये गॅसच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. पण कपात याच प्रमाणात आहे. यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स वगैरे ठिकाणी खाद्यपदार्थांच्या किमती चांगल्याच उतरणार आहेत. त्यामुळे लोक आता महागाईच्या दिवसांत बाहेरचे पदार्थ स्वस्तात खाऊ शकतील.
महागाईचा दर प्रमाणाबाहेर गेला आहे, हे सत्य आहे. पण त्यातही सरकारचा प्रयत्न व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा आहे. या अगोदर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती सुधारित करण्यात येऊन २ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स हे व्यावसायिक गॅसचे सर्वात प्रमुख वापरकर्ते आहेत आणि त्यांच्यासाठी हा मोठाच दिलासा आहे. त्यातून सामान्य नागरिकांना या कपातीची फळे मिळणारच आहेत. मोदी सरकारचा हा जो मास्टरस्ट्रोक आहे,असे का म्हटले आहे, त्याचा विचार केला तर असे दिसेल की, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या पदार्थांमध्ये स्वस्ताई झाली तर त्याचा लाभ पर्यटन क्षेत्राला होणार आहे. भारतात पर्यटन क्षेत्र तितकेसे जोमात नाही. त्यातच कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्राने जी मान टाकली आहे, ती आजतागायत हे क्षेत्र अजून कोरोनाच्या तडाख्यातून सावरलेले नाही. त्याला हा मोठा दिलासा आहे. पर्यटनाला यातून संजीवनी मिळणार आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स हे सहसा १९ किलोचे गॅस सिलिंडर वापरत असल्याने त्या सिलिंडरच्या दरामध्ये कपात जाहीर करण्यात आली आहे. कॅस्केडिंग इफेक्ट म्हणजे या दरकपातीचा लाभ पर्यटनासारख्या अन्य अनेक क्षेत्रांना होणार आहे. ही दरकपात अशा वेळेस आली आहे, ज्यावेळेस भारतातील महागाईच्या दराने तीन महिन्यांतील सर्वोच्च म्हणजे ५.५ टक्के इतकी पातळी गाठली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट महागाईच्या दराचे लक्ष्य ४ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याचे आहे. या दरकपातीमुळे महागाईच्या दराचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त असले तरीही सलग तिसऱ्या महिन्यात सर्वोच्च बँकेने जो महागाईच्या दराच्या सहन करण्याची पातळी २ ते ६ टक्के इतकी ठेवली आहे, त्याच प्रमाणात हा दर आहे. आपल्याला हे तर माहीतच आहे की, एलपीजी गॅस सिलिंडरचा दर हा कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा हिस्सा असतो. गृहिणींचे बजेट यावरच ठरत असते. विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने उज्ज्वला लाभार्थींच्या पुरवल्या जाणाऱ्या घरगुती एलपीजीची किमत १०० रुपयांनी कमी केली होती. केंद्र सरकारने उज्ज्वला लाभार्थींची संख्याही विस्तारित केली असून आता त्या योजनेचे लाभ इतर कित्येक लाभार्थींना दिले आहेत. सध्या उज्ज्वला लाभार्थींची संख्या १०३.५ दशलक्ष इतकी झाली आहे. यात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या समाविष्ट आहे. आता विरोधक आरोप करत आहेत की, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून दरकपात केली आहे. पण काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात याहून भीषण प्रकार केले आहेत. काँग्रेसचे वीरप्पा मोईली हे तेल मंत्री असताना पेट्रोलचे दर भरमसाठ वाढवायचे आणि निवडणूक तोंडावर आली की त्यात कपात करायचे.
अगदी फार वर्षांपूर्वी तर काँग्रेसचे सरकार बऱ्याचशा वस्तू बाजारातून गायबच करायचे. धान्याचा काळाबाजार फार मोठ्या प्रमाणात केला जायचा आणि पंडित नेहरू तर काळ्या बाजारवाल्यांना फासावर लटकवण्याची भाषा करत असत. प्रत्यक्षात एकही काळाबाजार करणाऱ्याला कधी साधे खरचटलेही नाही. तेव्हा विरोधक जर अशी भाषा करत असतील तर त्यांनी आपण पूर्वी काय केले आहे, हे पाहण्याची गरज आहे. गेल्या ऑगस्टमध्येच सरकारने घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत २०० रुपयांची कपात केल्याने आता त्यांनी या गॅस सिलिंडरचे दर तेच ठेवले आहेत. रक्षा बंधनला पंतप्रधान मोदी यांनी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सरसकट २०० रूपयांची कपात जाहीर केली होती. एलपीजीच्या किमती ठरवताना काही घटक विचारात घेतले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे तेव्हाचे दर, बाटलिंगचा खर्च, वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी आणि तेल आयातीसाठी येणारा मालवाहतुकीचा खर्च, असे घटक त्यात गृहित धरलेले असतात. त्यात सीमा शुल्क, विमा, सागरी भाडे आणि बंदरातील खर्च असे अनेक घटक असतात. या दरांवर एलपीजीची किमत ठरते. आता भारत कोरोनाच्या परिणामातून बराचसा सावरला असला तरीही रशिया युक्रेन युद्धामुळे तेल आयातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. तेल आयात महाग झाली आहे आणि तेल आयात वाढल्यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. या सर्व संकटांचा विचार एलपीजी किमती ठरवताना करावा लागत असतो. त्यात देशांतर्गत लॉजिस्टिक्सचा खर्च आणि विक्रेत्यांना कमिशन यांचाही विचार केला जातो. आता एलपीजीच्या किमती उतरल्या असल्याने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यांना स्वस्तात गॅस उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्याचा लाभ त्यांनी ग्राहकांपर्यंत पासऑन केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार दरांवर देखरेख ठेवणारच आहे. रिझर्व्ह बँक जेव्हा आपले तिमाही आर्थिक धोरण ठरवते, तेव्हा महागाईचा दर निश्चितच लक्षात घेते. त्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरचा दर हा महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे घरगुती असो किंवा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर असो, त्याच्या किमती रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात विचार केला जातो. या दरकपातीमुळे ग्राहकांना म्हणजे त्यातल्या त्यात व्यावसायिक ग्राहकांना मोठा दिलासा तर मिळालाच आहे. पण त्यांनी या दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना दिला तर त्यांचा व्यवसाय वाढून त्यांना आपले उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे. त्यातून पर्यटन वगैरेंसारख्या क्षेत्रांना मोठा लाभ होणार आहे. जेव्हा ऊर्जेच्या किमती वाढवल्या जातात, तेव्हा सर्वात मोठा तोटा पर्यटन क्षेत्राला होत असतो. ‘कॉज अँड इफेक्ट’ अशा स्वरूपाची ही रचना आहे. त्यामुळे दरकपात झाली तर त्याचा लाभ पर्यटन क्षेत्र वाढून त्यातील ग्राहकांना स्वस्ताईचा लाभ होणे हे निश्चित आहे.
हॉटेलिंग आणि रेस्टॉरंट हे पर्यटन क्षेत्राचा पाठीचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्थितीत सुधार झाला की, पर्यटनाला त्याचा लाभ होणार हे निश्चितच आहे. मोदी सरकारने सामान्य नागरिकांना लाभ देण्यासाठी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कपात केली आहे. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली ही दरकपात आहे, असा. जो आरोप होण्याची शक्यता आहे, त्याविषयी इतकेच सांगता येईल की, कोणतेही सरकार हरण्यासाठी राजकारणात उतरत नाही. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांचा लाभ होत असेल तर मग तो निर्णय घेण्यात काहीच हरकत नाही. मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या महागाईचा दर नियंत्रित राखण्यात कुठेही धक्का लावलेला नाही. त्यामुळे हा मोदी सरकारचा लाखो ग्राहकांना दिलासा आहे. महागाईसाठी मोदी यांना जबाबदार धरणाऱ्या विरोधी पक्षांचा दुटप्पीपणा लोकांच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे मोदी यांनी विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिले आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com