- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
आपणच फेकलेल्या जाळ्यात चीन अडकत चालला आहे. ड्रॅगनने फेकलेल्या जाळ्यात तो स्वतःच अडकला आहे आणि त्यातून बाहेर येण्याचा त्याला मार्ग आता सापडत नाही. जगभरातील गरीब देशांना कर्ज देणे आणि त्यांना जाळ्यात अडकवणे ही चीनची पुरानी खेळी आहे. कित्येक वर्षापासून तो ही खेळी करत आला आहे. अनेक देश चीनच्या जाळ्यातून बाहेर पडताना कोळ्याच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी कीटक जसे धडपडतात, तसे धडपडताना दिसतात. त्यानंतर त्यांच्या बहुमूल्य अशा एखाद्या बंदराचा ताबा घेणे आणि आपला साम्राज्य विस्तार करणे ही चीनची आवडती खेळी आहे. पण ही खेळी त्याच्या अंगावर उलटू पहात आहे. चीनचे हे कर्जाचे राजकारण नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. प्रथम गरीब देशांना हेरून त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी कर्ज द्यायचे आणि त्यासाठी व्याजही भरमसाठ लावायचे आणि नंतर त्यांच्याकडून बंदर किंवा रस्ते किंवा व्यापाराचे हक्क हडपायचे, ही चीनची नेहमीची चाल.पण आता चीन या जाळ्यात स्वतः अडकला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था धापा टाकत आहे. तिला हे कर्जवसुली करणे हे शक्य नाही. त्यात चीनची वाट लागली आहे.
पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेपाळसारखे देश चीनच्या या जाळ्यात सापडले आहेत. श्रीलंका तर उद्ध्वस्त झाला आहे. चीनची कर्जफेड करू शकत नसल्याने लंकेने आपले हंबनटोटा हे बंदर चीनच्या हवाली केले. आता चीनने तेथे नाविक तळ उभारण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने लहान आणि गरीब देशांना कर्ज वाटले. पण आता किमान वीस देश असे आहेत की जे कर्ज फेड करू शकत नाहीत. त्यामुळे चीनची अगोदरच नाजुक असलेली अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. चीनचे हे अडकलेले कर्ज चीनसाठी अत्यंत मोठे संकट म्हणून समोर आले आहे. चीनच्या बँका इतर देशांना जितके कर्ज वाटतात, त्यापेक्षा कमी कर्ज ते स्वतःच्या देशवासियांना वाटतात. याच प्रकारे चीनने हंबनटाटोटा हे बंदर हडपले आहे. चीन आता या कर्जाची वसुली कशी करणार, हा वादाचा मुद्दा आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. स्वस्त मजुरी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर तो जगाचा कारखाना रचून बसला आहे. त्य़ाचा विस्तारवाद, तर जगभर बदनाम आहे. चीनकडून घेतलेले कर्ज वेळेवर परत करू शकला नाही, तर तो देश आपले काही अधिकार चीनच्या ताब्यात देईल, अशी अट असते. यातूनच हंबनटोटासारखे उत्कृष्ट बंदर चीनच्या ताब्यात आले. पाकिस्तानही चीनच्या याच जाळ्यात सापडला आहे. पाकिस्तानबद्दल फार सहानुभूती दाखवायला नको. पण चीनने पाकिस्तानलाही सोडलेले नाही. पाकिस्तानच्या सीमेवरील ग्वादर बंदराबाबत चीनने हीच खेळी रचली आहे. पाकिस्तान चीनचे कर्ज फेडू शकला नाही म्हणून ग्वादर बंदर चीनच्या ताब्यात लीजवर देण्यात आले आहे, या करारापासून फक्त चीनला लाभ होत आहे.
अमेरिकेच्या एका संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार चीनने ज्या देशांना कर्ज दिले आहे, त्यापैकी ८० टक्के देश हे आर्थिक संकटातून जात आहेत. आर्थिक अडचणींनी ते त्रस्त आहेत. पण त्यांच्याकडून वसुली कशी करायची, या संकटात आता चीनच सापडला आहे. किती देशानी चीनचे कर्ज बुडवले आहे, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. स्थानिक सरकारांचे कर्ज आणि चीनची अर्थव्यवस्था अवघड टप्प्यातून जात आहे. चीनचा निर्यात दर घटत आहे आणि घटत्या निर्यातीने चीनची मुश्कीली आणखी वाढवली आहे. रिअल इस्टेट मार्केट आज डबघाईला आले आहे आणि यामुळेही चीनची परेशानी वाढली आहे. बेरोजगारीचा दर आता परमोच्च बिंदूवर पोहोचला आहे. चीनच्या स्थानिक सरकारांनी भले मोठे कर्ज घेतले आहे आणि ते आता चीनच्या गळ्यातील हाडूक बनले आहे. त्याच्या अर्थव्यवस्थेला या दोन बाबी आता पोखरून काढत आहेत. कोविड काळात सर्वांनाच पिडले आहे. त्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर जोरदार प्रहार केला आहे. आता त्यात या संकटाची भर पडली आहे. चीनने दिलेल्या सीपीईसी कर्जाने पाकिस्तानला बरबाद केले आहे.
व्याज फेडण्यासाठी पाकिस्तानकडे पैसा नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँक याही पाकिस्तानला कर्ज देण्यासाठी आता उत्सुक नाहीत. कर्ज दिल्यानंतर त्यातून बाहेर पडणे आता या देशांना अशक्य वाटत आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचे हे अपयश आहे. अध्य़क्ष क्षी जिनपिंग यांच्या धोरणाला ही कटु फळे आली आहेत. चीन काही लोकशाही देश नसल्याने तेथे क्षी यांच्या फसलेल्या धोरणावर टीका करून संसद डोक्यावर घेणारे विरोधक तेथे नाहीत. त्यामुळे क्षी जिन पिंग करतील तीच पूर्व दिशा, असे इतके दिवस चालले होते. पण आता त्यांच्या या विस्तारवादी धोरणाला अपयश येताना पाहून क्षी अस्वस्थ झाले आहेत. पाकिस्तानकडे इतके कर्ज आहे की त्यातून बाहेर कसे पडावे, हेच आता त्या देशाला समजत नाहीसे झाले आहे. हीच अवस्था श्रीलंकेची आहे. तसेच नेपाळबाबत म्हणता येईल. नेपाळही चीनच्या या जाळ्यात तो स्वतःच अडकला आहे. नेपाळने चीनच्या दबावावरूनच मध्यंतरी भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. पण आता त्याला शहाणपणा सुचला आणि तो देश चीनच्या बहकाव्यातून बाहेर आला आहे.
पाकिस्तान सातत्याने खराब स्थितीतून जात असताना चीनच्या कर्जाचा पहाड त्यांच्यावर आहे. पाकची खराब क्रेडिट रेंटिंग, उच्च कर्जाची जोखीम आणि कमजोर आर्थिक स्थिती यामुळे पाकिस्तान अत्यंत अवघड स्थितीतून जात आहे. पाकिस्तानच्या खराब अवस्थेच्या मागे त्याने घेतलेले भरमसाट कर्ज आणि फेडण्याची नसलेली क्षमता आहे. पाकिस्तानवर असलेल्या कर्जाची टक्केवारी आता प्रचंड म्हणजे १२५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी झाली आहे. यातील एक तृतीयांश कर्ज हे चीनचे आहे. चीनने आपले गुंतवणूकधोरण ठरवले आहे आणि त्यात पूर्ण आशिया आणि आफ्रिका येथील गरीब देशांना कर्ज देऊन त्यांना कायमचे अंकित करण्याचा भाग आहे. पण आता चीनलाच हे कर्ज वसूल कसे करायचे, याचा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अगोरच आर्थिक संकटात असलेली अर्थव्यवस्था पूर्ण ढेपाळली आहे.
पाकिस्तानचा चीनबरोबर चालेला सीपीईसी प्रकल्पही यातून सुटू शकलेला नाही. चीन कशा प्रकारे कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या संपत्तीचा वापर करतो, याचे उत्तम उदाहरण सीपीईसी प्रकल्प आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेपाळमधील बुनियादी संपत्तीवर चीनचा प्रभाव जाणवतो. पाकिस्तानने पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका म्हणजे पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी घेतलेले कर्ज त्या देशासाठी परेशानी वाढवणारे आहे. सीपीईसी प्रकल्पाचा खर्च २५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका असून पाकिस्तानच्या एकूण कर्जाच्या वाट्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. हे व्यापारी दर असून त्यामुळे पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवली आहे. व्याजाचे दर सर्वसाधारण सात टकक्यांपेक्षा जास्त आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी साधारण दोन टक्के व्याजाने कर्ज देत असते.
चीनच्या या कर्जाच्या सापळ्यात अडकणाऱ्या धोरणातून अद्याप एकही देश बाहेर आलेला नाही. प्रत्येकाने काही ना काही त्याग केला आहे. त्यातून चीनचे विस्तारवादी बळ वाढत आहे. पण आता चीनवर इतकी कर्जवसुलीचे संकट असले तरीही चीन आपल्या धोरणातून बाहेर पडायला तयार नाही. चीनवरील संकट त्यातून अधिक गहिरे होत जाणार आहे. आशियाई देशांसाठी ती एक मोठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com