- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेमध्ये प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. जुलै २७, २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देणे, त्याचे लक्ष्य आणि वर्गीकरण यावर प्रमुख निर्देशांमध्ये बदल करून नव्याने निर्देश जारी केले आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती आजच्या लेखात देणार आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम २१ आणि ३५ए द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निर्देश जारी केले असून त्यानुसार प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत श्रेणी पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. शेती, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात क्रेडिट, शिक्षण, गृहनिर्माण, सामाजिक पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा आणि इतर.
आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे प्राधान्य क्षेत्रासाठी लक्ष्य/उप-लक्ष्ये पुढीलप्रमाणे :
मागील वर्षाच्या संबंधित तारखेला लागू असलेल्या समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिटच्या आधारे मोजले जाणारे प्राधान्य क्षेत्र कर्ज अंतर्गत निर्धारित लक्ष्ये आणि उप-लक्ष्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
श्रेण्या :
देशांतर्गत व्यावसायिक बँका (RRBs आणि SFBs सोडून) आणि २० आणि त्याहून अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँका २० पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका.
एकूण प्राधान्य क्षेत्र :
समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या ४० टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट यापैकी जे जास्त असेल. समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या ४० टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट यापैकी जे जास्त असेल; ज्यापैकी ३२% पर्यंत निर्यातीला कर्ज देण्याच्या स्वरूपात असू शकते आणि ८% पेक्षा कमी नाही इतर कोणत्याही प्राधान्य क्षेत्रासाठी असू शकते.
समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या ७५ टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट यापैकी जे जास्त असेल; तथापि, मध्यम उद्योग, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांना दिलेले कर्ज हे समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या केवळ १५ टक्क्यांपर्यंत प्राधान्य क्षेत्रातील उपलब्धी म्हणून गणले जाईल. समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या ७५ टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट यापैकी जे जास्त असेल.
शेती : समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १८ टक्के, त्यांपैकी १० टक्के उद्दिष्ट लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विहित केलेले आहे.
लागू नाही : समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १८ टक्के, त्यांपैकी १० टक्के उद्दिष्ट लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विहित केलेले आहे. समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १८ टक्के, त्यांपैकी १० टक्के उद्दिष्ट लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी विहित केलेले आहे.
सूक्ष्म उपक्रम :
समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल, त्याच्या ७.५ टक्के.
लागू नाही : समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या ७.५ टक्के. समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या ७.५ टक्के.
कमकुवत विभागांना प्रगती :
समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १२ टक्के.
लागू नाही : समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १५ टक्के. समायोजित नेट बँक क्रेडिटच्या किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समतुल्य क्रेडिट जे जास्त असेल त्याच्या १२ टक्के.
प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत पात्र श्रेणींचे वर्णन
शेती-कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये फार्म क्रेडिट (शेती आणि संबंधित उपक्रम), कृषी पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज आणि अनुषंगिक उपक्रमांचा समावेश असेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (MSME)- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाची व्याख्या भारत सरकारनुसार मानली जाते व यात फॅक्टरिंज व्यवहार, खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रातील युनिट्सना दिलेले कर्ज, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, सरकारच्या व्याख्येनुसार, स्टार्ट-अप्सना रुपये ५० कोटींपर्यंत कर्ज इत्यादीचा समावेश यात आहे.
शिक्षण- व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह शैक्षणिक हेतूंसाठी व्यक्तींना रुपये २० लाखांपेक्षा जास्त नसलेले कर्ज प्राधान्य क्षेत्र वर्गीकरणासाठी पात्र मानले जाईल. सध्या प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केलेली कर्जे मुदतपूर्तीपर्यंत सुरू राहतील. गृहनिर्माण- महानगर केंद्रांमध्ये (दहा लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या) प्रति व्यक्ती रुपये ३५ लाख कर्ज आणि इतर केंद्रांमध्ये प्रति कुटुंब निवासस्थान खरेदी/बांधणीसाठी रुपये २५ लाखांपर्यंतचे कर्ज ही प्राधान्य क्षेत्र कर्ज म्हणून गणली जातील. सामाजिक पायाभूत सुविधा-शाळा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि घरगुती शौचालयांचे बांधकाम/नूतनीकरण आणि घरगुती स्तरावर पाणी सुधारणा इत्यादींसह स्वच्छता सुविधा उभारण्यासाठी प्रति कर्जदार रुपये ५ कोटींपर्यंत बँक कर्ज आणि प्रति रुपये १० कोटी मर्यादेपर्यंत कर्ज टियर II ते टियर VI केंद्रांमध्ये ‘आयुष्मान भारत’ अंतर्गत आरोग्य सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्जदार, अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या बाबतीत, वरील मर्यादा फक्त एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या केंद्रांवर लागू आहे.
अक्षय ऊर्जा- सौर आधारित ऊर्जा जनरेटर, बायोमास-आधारित ऊर्जा जनरेटर, पवनचक्क्या, सूक्ष्म-हायडल प्लांट आणि अपारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक सुविधांसाठी, उदा., स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम आणि दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण इ, प्राधान्य क्षेत्र वर्गीकरणासाठी पात्र असेल. वैयक्तिक कुटुंबांसाठी, कर्जाची मर्यादा प्रति कर्जदार रुपये १० लाख असेल.