नवी दिल्ली : भारताने गेल्या आठवड्यात आपल्या अधिकृत नकाशावर अरुणाचल प्रदेशातील २७ ठिकाणे आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांची अधिकृत (प्रमाण) नावे निश्चित केली आहेत. यावर चीनने सोमवारी आक्षेप घेत ही कारवाई "अवैध आणि निरर्थक" असल्याचे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत ठणकावून सांगितले की, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि कोणतीही शक्ती ही वस्तुस्थिती बदलू शकत नाही.
चीनच्या आक्षेपाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा एक अंतर्भूत आणि अविभाज्य भाग आहे. हे स्वयंसिद्ध सत्य असून, ही वास्तविकता कोणीही बदलू शकत नाही." चीनकडून वारंवार अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने गेल्या आठवड्यात राज्याच्या अधिकृत नकाशावर २७ ठिकाणांची नावे अधिकृतपणे नोंदवली आहेत. याबाबत जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या (सर्वे ऑफ इंडिया) नकाशावर या ठिकाणांना अधिकृतपणे चिन्हांकित करण्याचा उद्देश त्यांची अचूक ओळख पटवणे आणि त्याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये चांगली जागरूकता निर्माण करणे हा आहे."
अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या कृतीचा नवी दिल्लीने नेहमीच तीव्र निषेध केला आहे. असे प्रयत्न "व्यर्थ आणि हास्यास्पद" असल्याचे सांगत, हे राज्य "पूर्वीही भारताचा भाग होता, आजही आहे आणि नेहमीच राहील,"
ही अबाधित वास्तविकता चीनच्या अशा कृतींनी बदलली जाणार नाही, असे भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. अधिकृत भारतीय नकाशावर चिन्हांकित करण्यात आलेल्या या २७ ठिकाणांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर असलेल्या 'लॉन्ग जू' या ठिकाणाचाही समावेश आहे. १९५९ मध्ये चिनी सैन्याने याच भागात सर्वप्रथम प्रवेश केला होता, जो भारत-चीन संघर्षाचा एक प्रमुख बिंदू ठरला होता.
भारताच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जिआकुन यांनी म्हटले, "भारताने बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेला तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश' चीन मान्य करत नाही. चीनने दीर्घकाळ वापरलेली नावे बदलण्याचा भारताचा हा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. तसेच, 'झांगनान' (चीन अरुणाचल प्रदेशला झांगनान संबोधतो) प्रदेश चीनचाच आहे ही वस्तुस्थिती यामुळे बदलणार नाही. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने २०१७ पासून अरुणाचल प्रदेशवरील आपल्या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी तेथील विविध ठिकाणांना चिनी नावे देण्यास सुरुवात केली आहे. या मालिकेतील शेवटची नावे यावर्षी एप्रिल महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती. भारतीय प्रदेशांना "काल्पनिक नावे" देण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारने सातत्याने फेटाळून लावले आहे. अशा "तथ्यहीन दाव्यांतून" वास्तवात कोणताही बदल होणार नाही, उलट यामुळे द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते, असा इशाराही भारताने दिला आहे.
