पाच वर्षांतील देणगी आणि दान संकलनाची तसापणी होणार
मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या वर्सोवा–अंधेरी–घाटकोपर (मेट्रो १) (Andheri to Ghatkopar Metro 1) मार्गावर प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. ...
मुंबई : प्रभादेवी येथील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाच्या कथित देणगी घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये गायब होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले असून, प्रामुख्याने मागील पाच वर्षांतील देणगी संकलनातील चढ-उतारांची आणि आर्थिक नोंदींची चौकशी केली जाणार आहे.
राज ठाकरे यांनी मुंबईत आयोजित मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापन दिन मेळाव्यात बोलताना सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतून दरवर्षी तब्बल १८ कोटी रुपये गायब होत असल्याचा दावा केला होता. मंदिर प्रशासनाने राज ठाकरे यांचे हे आरोप फेटाळून लावले असले, तरी मुख्यमंत्र्यांनी यात पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांतील देणगी आणि दान संकलनाची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे. मंदिर ट्रस्टच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची आणि नोंदींची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हा निर्णय घेण्यापूर्वी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. या शिष्टमंडळात मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांचा समावेश होता. त्यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मंदिराच्या कारभाराविषयीची बाजू मांडली. विशेष म्हणजे, या भेटीपूर्वी सदा सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती.
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील भूकंपीय हालचालींवर आता अधिक अचूक आणि प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) कडून सुरगाणा ...
उबाठा गट अडचणीत येणार?
मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी मंदिराच्या कारभारातील कथित अनियमिततेबद्दल यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विशेषतः उबाठा गटाच्या सदस्यांवर बोट ठेवले आहे. आधीच्या समितीच्या कार्यकाळातच हे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय सत्ताधाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यावरून आता उबाठा गट अडचणीत येणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
