Jalgaon : जळगाव शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स, फ्लेक्स आणि पोस्टर्समुळे शहराचे सौंदर्य बिघडत असून वाहतुकीलाही मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता जळगाव महानगरपालिकेने (Jalgaon Municipal Corporation) प्रभागनिहाय नागरिक समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्या शहरातील अनधिकृत जाहिरात साहित्यावर (Unauthorized advertising material) थेट लक्ष ठेवणार असून, तक्रार आल्यानंतर २४ तासांच्या आत कारवाई करणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Nashik News : नाशिकच्या दाढेगावजवळील (Dadhegaon) वालदेवी नदीवरील पुलावरून पुराच्या पाण्यात २८ वर्षीय अभिषेक अनिल जाधव (Abhishek Anil Jadhav) वाहून गेला होता. चार दिवसांपासून ...
विनापरवानगी जाहिरातबाजी थांबवा
उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल जनहित याचिकेमधील आदेशाच्या अनुषंगाने ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महापालिकेची (Jalgaon Municipal Corporation) पूर्वपरवानगी न घेत लावलेले सर्व प्रकारचे जाहिरात साहित्य तत्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रभागनिहाय समित्यांच्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक प्रभाग समितीच्या सूचना फलकावरदेखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
Nashik Crime News : अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून आजही अनेक लोक अडकून पडले आहे. अर्थात त्या लोकांना त्याचे परिणाम आर्थिक, मानसिक किंवा शारीरिक त्रासातून भोगावे ...
...तर थेट उपायुक्तांकडे तक्रार करा
नागरिक समिती किंवा प्रभागातील नागरिकांकडून अनधिकृत जाहिरातीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रभाग क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी २४ तासांच्या आत आवश्यक ती कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर निर्धारित वेळेत कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांनी थेट उपायुक्त पंकज गोसावी (Pankaj Gosavi) किंवा जाहिरात परवाना विभाग प्रमुख संजय ठाकूर (Sanjay Thakur) यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन मनपाकडून (Jalgaon Municipal Corporation) करण्यात आले आहे.
Nashik : शेतकऱ्यांसाठी जमीन म्हणजे सर्व काही असतं. मात्र हीच जमीन जर परस्पर तिसराच विकत असेल तर... तर पायाखालचीही जमीन सरकेल ! नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी (Dindori) ...
दंडात्मक कारवाईसह थेट फौजदारी गुन्हे
महानगरपालिकेने स्पष्ट इशारा देत पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही जाहिरात साहित्य लावू नये, असे सांगितले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात 'महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५' अंतर्गत दंडात्मक कारवाईसह थेट फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, शहरातील चौकांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या अवैध होर्डिंग्जमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे या नव्या समित्यांच्या स्थापनेनंतर प्रत्यक्षात परिस्थितीत बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
