CJP Protest Case : 'गुन्हेगारांना सोडणार नाही'; CJP आंदोलन प्रकरणी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट विधान

नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी आणि शैक्षणिक सुधारणांविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांच्या सुटकेसंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने (Central Government) स्पष्ट भूमिका मांडत, "निष्पाप आंदोलकांना दिलासा दिला जाईल, मात्र सराईत गुन्हेगारांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही," असे न्यायालयात सांगितले. (CJP Protest Case)


सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.



तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध कोणतेही गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंदलेले नाहीत, अशा आंदोलकांची सुटका करण्यात आली आहे. सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करत असून कायदेशीर मार्गाने योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. (CJP Protest Case)


सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी पोलिसांनी संबंधित प्रकरणांमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या काही पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात उपलब्ध व्हिडीओंच्या आधारे चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली. (CJP Protest Case)



याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेतले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना तुषार मेहता म्हणाले, "सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. कायद्यानुसार जे योग्य असेल, तेच केले जाईल." (CJP Protest Case)


केंद्र सरकारने यावेळी स्पष्ट केले की, आंदोलनाच्या आडून गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई कायम राहील, तर निष्पाप आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर दिलासा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. (CJP Protest Case)

Comments
Add Comment

Kangana Ranaut : "होय, मी मवाळ हिंदू होते; पण आता...भूतकाळातील टीकेवर कंगना रणौतचे टीकाकारांना चोख उत्तर

नवी दिल्ली : आपल्या बिनधास्त आणि रोखठोक वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेली बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना

Supreme Court : विद्यार्थी आंदोलन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं स्पष्टीकरण, राज्यांना फौजदारी खटले मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य

नवी दिल्ली : दिल्लीत काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलन

Public Interest Litigation : एका पोस्टकार्डने बदलली भारतीय न्यायव्यवस्था; जनहित याचिकेचा (PIL) इतिहास आणि सद्यस्थिती

भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास पाहताना अनेक कायदेशीर खटले, मोठे कायदे आणि वकिलांच्या युक्तिवादांची चर्चा होते.

OpenAI Astra AI : मानवी मेंदूलाही न जमलेले काम AI ने करून दाखवले! OpenAI च्या 'Astra' मॉडेलने सोडवली १० जुनी कठीण कोडी

वॉशिंग्टन : तंत्रज्ञानाच्या जगात क्रांती घडवणाऱ्या OpenAI या प्रसिद्ध कंपनीने एक अत्यंत महत्त्वाचा दावा केला आहे.

Brij Bhushan Sharan Singh : महिला कुस्तीपटूंच्या कथित लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष

नवी दिल्ली: भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना महिला कुस्तीपटूंच्या

Shocking Crime News : "आंब्याच्या बागेत ओढणीने गळफास अन्..." २ चिमुकल्या बहिणींच्या मृत्यूचं 'ते' काळं सत्य अखेर समोर!

उत्तर प्रदेश : ज्या हातांनी कौतुकाने कुरवाळायला हवे होते, ज्या बापाच्या कुशीत सुरक्षिततेचा निवारा मिळायला हवा