शर्यत अजून संपलेली नाही

वेध-सीमा पवार

आज महिलांनी शिक्षण, उद्योग, प्रशासन आणि विज्ञान अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली. तरीही सर्वोच्च नेतृत्वाच्या पदांपर्यंत पोहोचताना अद्यापही अनेक अदृश्य अडथळे उभे राहतात. संधीची समानता, गुणवत्तेचा सन्मान आणि निर्णय घेणाऱ्यांची मानसिकता या तीन गोष्टींची खरी परीक्षा याच टप्प्यावर होते. माजी पेप्सीको अध्यक्षा इंद्रा नूयी यांच्या अलीकडील वक्तव्याने हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला. महिलांना संधी मिळवण्यासाठी अजूनही लढावंच लागतं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना सुधा मूर्ती यांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग आपल्याला सांगून जातो की, शर्यत महिलांच्या क्षमतेची नसून त्यांना समान संधी देणाऱ्या समाजाच्या मानसिकतेची आहे आणि ती शर्यत अजून संपलेली नाही.

माजी पेप्सीको अध्यक्षा इंद्रा नूयी यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात माजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलीझ्झा रईस यांच्याशी संवाद साधताना असे वक्तव्य केले की, “मी अमेरिकेबाहेरील कोणत्याही देशात, भारतातसुद्धा, सीईओ होऊ शकले नसते. कारण अमेरिकेची व्यवस्था गुणवत्तेला प्राधान्य देते. येथे मार्गदर्शक तुम्ही पुरुष आहात की महिला, तुमची जात, वंश किंवा पार्श्वभूमी काय आहे, यापेक्षा तुमच्यातील गुणवत्ता आणि क्षमता महत्त्वाची मानतात.” या वक्तव्यानंतर भारतात मोठी चर्चा रंगली. काहींनी नूयी यांच्या मताशी सहमती दर्शवत भारतात अजूनही महिलांना सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत पोहोचताना अनेक संरचनात्मक अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं, असे म्हटले, तर अनेकांनी त्यांच्या विधानावर टीका करत भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांसाठी वाढलेल्या संधींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे मत व्यक्त केले. दुसरी गोष्ट भारतात जिथे महिला काम करतात तिथले वरिष्ठ महिलांविषयी काय विचार करतात किंवा त्यांचं मत काय असू शकतं हे देखील महत्त्वाचे आहे. या एकूणच पार्श्वभूमीवर मला एक किस्सा आठवतो.

महिलांना समान संधी मिळायला हव्यात, याचे सर्वात प्रभावी उदाहरण म्हणजे सुधा मूर्ती यांचा टेल्को अर्थात टाटामधील प्रवेश. हा प्रसंग आजही खासगी कंपनीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. सुधा मूर्ती यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेला हा किस्सा. टेल्कोने अभियंत्यांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, त्या जाहिरातीच्या शेवटी ‘महिला उमेदवारांनी अर्ज करू नये’ अशी अट नमूद करण्यात आली होती. ही जाहिरात पाहिल्यानंतर सुधा मूर्ती यांनी थेट टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. आर. डी. टाटा यांना पत्र लिहिलं. त्या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की, “देशातील जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या महिलांची असताना, केवळ लिंगाच्या आधारावर त्यांना नोकरीपासून दूर ठेवणे योग्य नाही.” हे पत्र वाचल्यानंतर जे. आर. डी. टाटा यांनी त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावलं. मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सांगितलं की, ही नियुक्ती जमशेदपूर येथे होती. त्या काळी तेथे बहुतांश कर्मचारी पुरुष होते आणि महिलांसाठी आवश्यक निवास व इतर सुविधा पुरेशा उपलब्ध नव्हत्या, त्यामुळेच ही अट जाहिरातीत टाकण्यात आली होती. मात्र, सुधा मूर्ती यांनी कोणतीही भीती न बाळगता ही नोकरी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. त्या वेळी त्यांना अमेरिकेत पीएच.डी.साठी जाण्याची संधीही होती. तरीही त्यांनी टेल्कोमध्ये रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे टेल्कोमध्ये महिला अभियंत्यांसाठी दारे खुली झाली आणि पुढील अनेक महिलांना अभियांत्रिकी क्षेत्रात संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

अमेरिकेनं मला जी संधी दिली ती मला भारतातही मिळाली नसती यावर नूयी यांच्याशी कोणी सहमत आहे, तर कोणी सहमत नाही. पण ज्यावेळी एखादी महिला मग ती त्या पदास लायक असेल, तर तिला त्या पदावर सन्मानानं विराजमान करणारी मानसिकता तिथे जिवंत असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. सूधा मूर्ती या आपल्या कंपनीत रुजू होण्यास सक्षम आहेत मात्र त्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने टाटा यांनी अधिक विचार केला. ही वैचारिक पातळी आज किती कंपन्यांमधील वरिष्ठांमध्ये असेल. महिला सक्षमच आहेत पण त्याची जाणीव प्रत्येक क्षेत्रातील पुरुषालाही असायला हवी. अर्थात आज नूयी यांनी मांडलेला मुद्दा चुकीचा नाही. महिलांचे नेतृत्व, शिक्षण आणि करिअरविषयी आणि त्यांच्या पदाविषयी बोलायचे तर टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये केवळ ०.४ टक्के महिला सीईओ असल्याचे समोर आलंय. या पार्श्वभूमीवर सुधा मूर्ती यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यांच्या मते, महिलांना शिक्षण, कौशल्यविकास आणि करिअरमध्ये पुरुषांप्रमाणे समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. मात्र, केवळ महिला असल्यामुळे कोणालाही पद मिळू नये हे मान्य नाही. नेतृत्वाच्या संधी पात्रता, मेहनत आणि गुणवत्तेच्या आधारावर मिळायला हव्यात. आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे आज महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आणि नेतृत्वाच्या संधीही विस्तारत आहेत. पण हे देखील इतकच खरं की कुटुंबातील जबाबदाऱ्या, सामाजिक अपेक्षा आणि कार्यस्थळावरील अडचणी यामुळे अनेक महिला करिअरच्या मधल्या टप्प्यात मागे पडतात, याकडेही आपण लक्ष वेधायला हवं. कंपन्यांनी महिलांना टिकून राहता येईल, प्रगती करता येईल आणि नेतृत्वाच्या भूमिका स्वीकारता येतील, असे सकारात्मक आणि समावेशक कार्यपरिसर निर्माण करणे गरजेचे आहे. नूयी यांच्या वक्तव्यानंतर भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात लिंगवैविध्य आणि महिलांच्या नेतृत्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. बोर्डरूममध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्याचे चित्र दिसत असले, तरी सर्वोच्च निर्णयक्षम पदांवर महिलांची उपस्थिती अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले. ही परिस्थिती दर्शवते की महिलांना बोर्डमध्ये स्थान मिळत असले, तरी सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रवास अजूनही कठीण आहे. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. भारतात अनेक यशस्वी महिला उद्योगनेत्या घडल्या असल्या, तरी त्या अपवादात्मक उदाहरणे असल्याचे वास्तव आकडेवारी स्पष्ट करते. फॉर्च्यून कंपन्यांच्या आढाव्यातून स्पष्ट झाले, की देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या महिला असतानाही नेतृत्वाच्या सर्वोच्च पदांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे.

कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत प्रत्येक पात्र कंपनीने किमान एक महिला स्वतंत्र संचालक नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. सीएफए इन्स्टिट्यूट इंडियाच्या माहितीनुसार बोर्डवरील महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. मात्र, या क्षेत्रात अजूनही मोठी दरी आहे. ४१ कंपन्यांमध्ये अजूनही एकही महिला स्वतंत्र संचालक नाही. २१६ कंपन्यांमध्ये केवळ नियमापुरती एक महिला संचालक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मुख्य समस्या बोर्डरूममध्ये नसून मध्यम आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या स्तरावर आहे. महिलांना करिअरमध्ये टिकून राहण्यासाठी, नेतृत्व विकसित करण्यासाठी आणि समान संधी मिळण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर सक्षम धोरणे राबविणे अधिक आवश्यक आहे. माजी नेस्ले इंडिया व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश नारायणन यांच्या मते, केवळ कोट्यावर आधारित नियुक्त्यांपेक्षा गुणवत्तेवर निवड प्रक्रियेला प्राधान्य दिले पाहिजे. कंपन्यांनी अशी कार्यसंस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे, जिथे महिलांना नेतृत्वाच्या संधी नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होतील. कॉर्पोरेट भारताने बोर्डरूममध्ये महिलांसाठी दारे उघडली असली, तरी सीईओ आणि एमडीसारख्या सर्वोच्च पदांपर्यंत महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.