प्रासंगिक-विवेक कांबळे
सात बेटांचे शहर असलेली मायानगरी मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानीच नाही, तर लाखो लोकांसाठी त्यांची स्वप्नं पूर्ण करणारी एक स्वप्ननगरी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिक उदरनिर्वाहासाठी इथे येतात आणि अनेकजण कायमचे इथलेच होऊन जातात. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ज्या शहरात लोकं येतात, तिथे त्या प्रमाणात सोयी-सुविधाही असायलाच हव्यात, हेही तितकेच खरे. पण, या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शहराला जागतिक दर्जाचे 'हाय-फाय' शहर बनविण्यासाठी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा जो काही ऱ्हास सुरू आहे, त्याचे दुष्परिणाम आता दिसायला सुरुवात झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहराचा वेगवान विकास, बेसुमार काँक्रिटीकरण आणि हवामान बदलामुळे येथील पर्यावरण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होऊ लागला आहे. या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी 'क्लायमेट अॅक्शन नाऊ' ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी तीन गंभीर मुद्दे आहेत — झाडे आणि खारफुटीची कत्तल, अति-काँक्रिटीकरण आणि वाढती उष्णता.सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात विविध विकासकामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. आधीच मुंबईत जागेची कमतरता असल्यामुळे या विकासकामांच्या मार्गात येणारी झाडे तोडण्याचा सपाटा सुरू झालाय आणि हे कमी म्हणून की काय, तर आता मुंबईचे नैसर्गिक बचाव कवच असलेली खारफुटी हटवण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत.खारफुटी ही काही केवळ झाडे नाहीत. ती मुंबई आणि ठाणे किनारपट्टीसाठी नैसर्गिक सुरक्षा कवच आहेत. भरतीच्या लाटा, चक्रीवादळ, किनारपट्टीची धूप आणि पूर यांपासून शहराचे रक्षण करण्याचे काम खारफुटीची झाडे करतात. सामान्य जंगलाच्या तुलनेत खारफुटी पाचपट अधिक कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि त्यांना वाढण्यासाठी सुमारे १०० वर्षे लागतात.
मात्र आता विकासाच्या नावाखाली त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल सुरू झाली आहे. वर्सोवा-भाईंदर किनारी रस्त्यासाठी तब्बल ४५,६७५ खारफुटीची झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी डहाणू ते आंबेसरी दरम्यान ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.१४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले, "मुंबईत आधीच ऑक्सिजन कमी आहे. जर हिरवे आवरण असेच कमी होत राहिले, तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा लोकांना ऑक्सिजनचे शॉट घेण्यासाठी ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल."भरपाई वनीकरणाच्या ढिसाळपणावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. "तुम्ही फक्त झाडे लावल्याचे चित्र तयार करता. ती जिवंत आहेत की नाही हे पाहायला तुम्ही मागे वळून पाहत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत, खारफुटी जिथे तोडली तिथेच किंवा त्याच जिल्ह्यातील खराब झालेल्या खारफुटीच्या जमिनीवर भरपाई करावी, सोलापूरसारख्या दूरच्या ठिकाणी नव्हे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरा मुद्दा आहे काँक्रिटीकरणाचा. बेसुमार काँक्रिटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही, त्यामुळे झाडांची मुळे गुदमरून झाडे मरतात. परिणामी, शहराचे तापमान वाढते. तसेच, मुळांना जमिनीत पसरण्यास जागा न मिळाल्याने वृक्ष उन्मळून पडतात. त्यामुळे जीवित व वित्तहानी उद्भवते. मार्च २०२५ मध्ये दाखल झालेल्या सर्वेक्षण अहवालाची दखल घेत २ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला निर्देश दिले, की वृक्षांच्या डी-काँक्रिटायझेशनचे काम केवळ औपचारिकता म्हणून करू नये. वृक्ष कोसळून होणारे अपघात टाळण्यासाठी डी-काँक्रिटायझेशन अनिवार्य आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला, की महापालिकेने चुकीची माहिती देऊन न्यायालयात खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत.
यावर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत — कोणत्याही प्रकल्पासाठी संपूर्ण परवानगी एकत्र घ्यावी, तुकड्या-तुकड्याने नव्हे. झाडे तोडण्यापूर्वीच भरपाई वनीकरण करावे. खारफुटींचे जीआयएस मॅपिंग करावे, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. काँक्रीट, डांबर आणि हिरवळीचा अभाव यामुळे मुंबई "अर्बन हीट आयलंड" बनत चालली आहे. खारफुटी आणि इतर हिरवळ कमी झाल्याने शहरातील तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढले आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. उष्माघात, श्वसनाचे आजार आणि पाण्याची टंचाई वाढू लागली आहे.'क्लायमेट अॅक्शन नाऊ' ही मोहीम चालवणाऱ्या नागरिकांचा मुद्दा हाच आहे, की विकास आणि पर्यावरण एकत्रितपणे पुढे नेणे गरजेचे आहे. न्यायालयानेही "विकास आणि पर्यावरणीय चिंता यांचे सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व असणे आवश्यक आहे" असे म्हटले आहे; परंतु हा समतोल साधताना पर्यावरणाची किंमत चुकवून विकास करता येणार नाही. आता यासाठी मुंबईकर नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो? तर, शाळा, महाविद्यालये आणि सोसायट्यांमध्ये खारफुटींचे महत्त्व आणि उष्णतेचे दुष्परिणाम यावर चर्चासत्रे आयोजित करणे, भरपाई वनीकरणाचे जिओ-टॅगिंग आणि सार्वजनिक वेबसाइटवर माहिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, दर चार महिन्यांनी अद्ययावत माहिती मागणे, आपल्या सोसायटीतील काँक्रीट काढून झाडांसाठी मातीची जागा सोडणे, छतावर आणि बाल्कनीत झाडे लावणे, पाणी आणि विजेचा काटकसरीने वापर करणे, आरटीआय, जनहित याचिका आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे अशा काही गोष्टींमधून आपण काही प्रमाणात का असेना, पण बदल घडवू शकतो.विकासाचा अर्थ फक्त गगनचुंबी इमारती आणि रस्त्यांचे जाळे असा होऊ शकत नाही. मुंबईला वाचवायचे असेल, तर खारफुटी, झाडे आणि स्वच्छ हवा हीच खरी सुरक्षा आहे आणि त्यामुळेच ‘क्लायमेट अॅक्शन नाऊ' ही आता केवळ घोषणा राहिली नसून जगण्यासाठीची गरज बनली आहे.शेवटी, उच्च न्यायालयाने बजावल्याप्रमाणे, जर आज आपण थांबलो नाही, तर उद्या आपल्याला खरोखरच ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन जगावे लागेल. वेळ अजूनही गेलेली नाही आणि ती जाण्याची आपण वाट पाहता कामा नये.