पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण नको!

विश्लेषण-प्रवीण दीक्षित

नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतर याठिकाणी सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोलिसांनी बळाचा वापर केला, असा आरोप होत आहे. आंदोलन करणाऱ्या जमावाला वाटेल ते करू देण्यासाठी पोलीस तैनात नाहीत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्यानेच त्यांना काही अधिकार दिले आहेत. जमावाच्या आक्रमकतेवर पांघरूण घालण्यासाठी पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण करणे योग्य नव्हे.

दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर येथे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) वतीने ‘नीट’ पेपरफुटीप्रकरणी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सीजेपीच्या वतीने संसद भवनावर मोर्चा काढण्यात आला आणि तिथे पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला, म्हणून सर्वत्र पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. पण पोलिसांची बाजू कोणीच समजून घेत नाही.स्वत:ला विद्यार्थी म्हणवून घेणारे नेमके कोण आहेत, ते माहीत नाही. स्वत:ला विद्यार्थ्याचे नेते म्हणवून घेणारे कोणत्या परीक्षेला बसले होते आणि त्या परीक्षांमध्ये काय घोटाळा झाला होता, याचा कुठेही उल्लेख नाही. स्वत:ला नेते म्हणवणाऱ्यांपैकी अभिजित दिपके नावाचा कोणीतरी अमेरिकेतून येतो आणि मला आंदोलन करायचे म्हणतो. त्याला दिल्ली पोलिसांनी लगेच जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली. म्हणजे त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, असेही नाही. हे सर्व युवक तिथे आंदोलनाला बसले आणि त्यांनी एकच मागणी लावून धरली आणि ती म्हणजे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. शिक्षणव्यवस्थेत नेमक्या काय सुधारणा हव्या आहेत, शासनाकडून यासंदर्भात त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याबद्दल त्यांच्याकडून लेखी मुद्दे आलेले दिसले नाहीत. दरम्यान पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळलेल्या लोकांवर सरकारने कडक कारवाई केली. ती सर्व मंडळी आज तुरुंगात आहेत. पेपरफुटीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ‘नीट’ परीक्षा तातडीने रद्द करण्यात आली आणि त्यातील त्रुटी दूर करून पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने ती पुन्हा घेण्यात आली. २२ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली, त्यापैकी ११ लाख विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालायांमध्ये प्रवेश मिळाला. म्हणजे या विद्यार्थ्यांची तशी तक्रार नाही. त्यांची एवढीच अपेक्षा होती, की आमची परीक्षा व्यवस्थित व्हावी आणि चांगले गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा.

सरकारने विद्यार्थ्यांची ही अपेक्षा आपणहून पूर्ण केली. याशिवाय त्यांच्या काही मागण्या असतील तर त्या त्यांनी सरकारला लेखी स्वरूपात द्यायला हव्यात. त्यावर सरकारने विचार करून त्यांची पूर्तता केली असती. पण असे काही न करता त्यांनी २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर करून टाकले. त्याच दिवशी संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार होते. भारतीय संसद हे अतिसंवेदनशील ठिकाण असल्यामुळे आणि तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्यामुळे भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम ‘१६३ ब’ आणि पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या ‘१४४’ नुसार या परिसरात पाच किंवा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली. अर्थात संसदेवर मोर्चा काढायचा असेल तरी पोलीस परवानगी देतात, पण त्यासाठी मोर्चा काढणाऱ्यांना आपण कोण आहोत, मोर्चा काढण्याचे कारण काय, मोर्चामध्ये किती लोकांचा सहभाग असणार आहे, जमाव तिथे काय करणार आहे, हे स्पष्ट करावे लागते. सीजेपीने अशी कोणतीही परवानगी घेतली नाही. २० जुलै राजी तिथे देशातल्या अनेक भागांमधून युवक येण्यास सुरुवात झाली. यात विद्यार्थी किती होते, विविध राजकीय पक्षांचे भाडोत्री आंदोलक किती होते, गुंड होते की बेकायदेशीर कामे करणारे होते, याची काहीच कल्पना नव्हती. ही मंडळी आपणहून आलेली नव्हती, तर त्यांना कोणीतरी आणलेले होते. त्यांना आणणाऱ्यांना स्वत:चे चेहरे प्रकाशात येऊ द्यायचे नव्हते. त्यांनी या मुलांना भडकावून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करा, असे सांगितले होते.

मोर्चा निघताना आम्ही पुष्पगुच्छ घेऊन निघालो आहोत असे दाखवण्यात आले. पण हा केवळ देखावा होता. मागे असलेल्या युवकांसमोर कोणतेही नेतृत्व नव्हते, कोण काय सांगत आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नव्हते. संसदेवर काही वेळा हल्ले झाले आहेत, हे आपल्याला माहीत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने संसद ही अत्यंत महत्त्वाची जागा आहे. संसदेवर मोर्चा आल्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी ‘बॅरिकेड्स’च्या अलीकडे थांबावे आणि आपल्या दोन-चार प्रतिनिधींना सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पाठवावे, हा दंडक आहे. या मोर्चेकऱ्यांनी मात्र ‘बॅरिकेड्स’ उधळून लावून किंवा त्यांच्यावर चढून संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे संसदेमध्ये शिरू पाहणाऱ्या लोकांना अडवण्याची पोलिसांची जबाबदारी असते. हे मोर्चेकरी नुसता शिरण्याचा प्रयत्न करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी तिथे जोरदार दगडफेक सुरू केली. त्याचबरोबर या युवकांनी तिथे बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवरही हल्ले केले आणि काही पोलिसांना बेदम मारहाण करण्यात आली. अगदी पोलीस शिपायापासून विशेष पोलीस आयुक्त दर्जाच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांना मारहाण केल्याचे किमान ७२ अधिकृत व्हिडीओज उपलब्ध आहेत. या जमावाने तिथे असलेल्या पेट्रोल पंपावर हल्ला केला, महिला पोलिसांवर हल्ला केला, पत्रकारांवर हल्ला केला. म्हणजे यातून त्यांनी कोणालाच सोडले नाही.

हे कमी की काय म्हणून तिथे उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या आणि खासगी वाहनांची तोडफोडही करण्यात आली. गरीब रिक्षावाल्यांनाही सोडले नाही. हे सगळे होत असताना दिपकेसहित सीजेपीचे नेते युवकांना मारहाणीसाठी आणि मालमत्तेचे नुकसान करण्यासाठी प्रोत्साहन देताना दिसत होते. म्हणजे स्वत:ची जबाबदारी काय, याची कल्पना नसलेले लोक पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहेत. मोर्चामध्ये आंदोलक जाळपोळ करत असतील, कोणाला मारहाण करत असतील, सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान करत असतील तर पोलिसांनी ते शांतपणे पाहत राहणे अपेक्षित नाही. त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेले असते. हिंसक मार्गाने जाणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना कायद्याने देण्यात आले आहेत. या जमावाला पोलिसांनी प्रथम शांतता राखण्याचे आवाहन केले, त्यानंतर त्यांना चेतावणी देण्यात आली आणि त्यानंतर कमरेच्या खाली सौम्य लाठीचार्ज करण्यात आला. तरी जमाव नियंत्रणात येत नाही म्हटल्यावर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. नळकांड्या फुटल्यावर त्याचे धातूचे काही तुकडे जमावातल्या काहींना लागू शकतात. त्यांना पॅलेट्स म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या घटनेनंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका व्यक्तीला सर्वांसमोर आणले आणि त्याला झालेल्या जखमा पॅलेट्समुळेच झाल्या असल्याचा दावा केला. पण पोलिसांनी पॅलेट गन्सचा वापर केला असता, तर एकाच व्यक्तीला कशा पॅलेट्स लागतील? तिथे जमा झालेल्या शेकडो लाकांना त्या लागल्या असत्या.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मोर्चासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांपैकी १५० हून अधिक पोलीस अधिकारी जखमी झाले. ते सगळे रुग्णालयात दाखल आहेत. म्हणजे ते काही हल्ला झाल्याचे खोटे सांगत नाहीत. याउलट जमावापैकी कोणालाही रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासली नाही. पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये एका मुलीचा मृत्यू झाल्याची आवई उठवली गेली, तीही खोटी ठरली. या सगळ्या घटनाक्रमाचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये चित्रण झाले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी बळाचा वापर केला म्हणून त्यांच्यावर खापर फोडणे योग्य नाही. आंदोलकांची संसदेमध्ये चर्चा करायची तयारी नाही. संसद ठरावीक नियमांप्रमाणे चालते. तिथे मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते, प्रक्रियेला वेळ लागतो, पण आंदोलकांना सगळे आत्ताच्या आत्ता हवे आहे. योगेंद्र यादव नावाचे महाशय स्वत:ला पत्रकार किंवा नेता म्हणवतात. ते म्हणतात, आता निर्णय संसदेत नाही, तर रस्त्यावर होतील. म्हणजे झुंडशाहीचेच राजकारण चालणार का? झुंडशाहीला हे तथाकथित नेतेच प्रोत्साहन देत आहेत. आज दिल्लीमध्ये दंगल झाली, उद्या कर्नाटक, केरळ किंवा इतर बिगर भाजपाशासित राज्यांमध्येही हे होऊ शकेल. सगळीकडे आपल्याला दंगलीच करायच्या आहेत का, हा मुद्दा आहे.

मुंबईमध्येही निदर्शने झाली. तिथे पोलिसांनी काही लोकांना थोड्या कालावधीसाठी अटक करून सोडून दिले. तर इथले नेते म्हणतात, की तुम्ही कोण आम्हाला हात लावणारे? सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे, की रस्ता ही निदर्शने करण्याची जागा नाही. रस्त्यावर वृद्ध लोक असतात, रुग्णवाहिका येत-जात असतात, सामान्य नागरिक कामासाठी बाहेर पडलेले असतात. रस्त्याचा वापर करण्याचा पहिला हक्क त्यांचा आहे. प्रत्येक ठिकाणी काही मैदाने आहेत. अशा ठिकाणी परवानगी घेऊन शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केल्यास ही समस्याच उद्भवणार नाही. झुंडशाहीला राजकीय पक्षांनी प्रोत्साहन द्यायचे की नाही, हा मुद्दा आहे. या झुंडशाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या संमतीनेच शासनाने पोलिसांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे कोणीही उठून पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करू नये.
(लेखक माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)