Passive Euthanasia : इच्छामरणासाठी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत समित्या स्थापन करणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही; खासगी रुग्णालयांचाही समावेश

मुंबई : मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशभरात 'इच्छामरण' (पॅसिव्ह युथनेशिया) मागणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये विशेष वैद्यकीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हरिश राणा निष्क्रिय इच्छामरण प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात अशी यंत्रणा उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने ही कार्यवाही केली असून, यामुळे इच्छामरणाच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी आता एक निश्चित कार्यपद्धती उपलब्ध होणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून शुक्रवारी या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली 'प्राथमिक वैद्यकीय समिती' कार्यरत असेल, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली 'द्वितीय वैद्यकीय समिती' स्थापन केली जाणार आहे. शासकीयच नव्हे, तर खासगी रुग्णालयांनाही या कक्षेत आणण्यात आले असून, तेथेही संबंधित रुग्णालयांचे प्रशासक आणि संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली अशाच प्रकारच्या दोन समित्या स्थापन करण्याचे बंधनकारक निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

जेव्हा एखादी व्यक्ती असाध्य आणि अत्यंत गंभीर व्याधीने ग्रस्त असते आणि दीर्घकाळ बेशुद्धावस्थेत राहते, तेव्हा तिच्याकडे स्वतः निर्णय घेण्याची क्षमता उरत नाही. अशा वेळी मरणप्राय यातना भोगत कृत्रिम यंत्रणेवर जगण्यापेक्षा शांतपणे मरण यावे, यासाठी ती व्यक्ती सुस्थितीत असतानाच तसा कायदेशीर अर्ज करून ठेवू शकते. इच्छामरणामध्ये संबंधित गंभीर रुग्णाला देण्यात येत असलेला कृत्रिम श्वासोच्छ्वास (व्हेंटिलेटर) अथवा अन्य प्रकारची जीवनरक्षक प्रणाली वैद्यकीय निकषांच्या आधारे बंद केली जाते आणि त्या व्यक्तीला नैसर्गिक मृत्यूकडे नेले जाते.

हरिश राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी

पंजाबमधील हरिश राणा हा युवक २०१३ मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने गंभीर जखमी झाला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला मोठी इजा झाल्याने तो मृतवत आणि अचेतन अवस्थेत गेला. प्रकृतीत सुधारणेची कोणतीही शक्यता उरली नसल्याने, त्याच्या कुटुंबीयांनी इच्छामरणाची परवानगी मागण्यासाठी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे दिलासा न मिळाल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. अखेर ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरिश याला इच्छामरण देण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार २४ मार्च २०२६ रोजी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचारांची प्रणाली काढून घेतल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या कायदेशीर प्रक्रियेत अनेक वर्षे गेल्याने भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी विनाविलंब एक निश्चित कार्यपद्धती असावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसारच आता महाराष्ट्राने पाऊल उचलत या वैद्यकीय समित्यांच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे.