Tribal Reservation : धर्मांतर केलेल्या आदिवासींच्या सवलती बंद होणार?

- राज्य सरकार ऍक्शन मोडवर; सर्वसमावेशक धोरणासाठी २७ जणांची समिती

मुंबई : धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जमातीचे (आदिवासी) सर्व लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तींच्या शासकीय सोयी-सवलती रद्द कराव्यात का, यावर आता राज्य सरकार अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहे. ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केलेल्या आदिवासींच्या सवलतींबाबत राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने २७ जणांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली असून, समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. ( Tribal Reservation)

पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देऊन मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान आमदारांनी, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीच्या नात्याने मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी केली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले होते. याच आश्वासनाची पूर्तता म्हणून आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय जारी करून समितीची स्थापना केली आहे. ( Religious Conversion)

धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळावेत की नाही, यावरून देशपातळीवर मोठे कायदेशीर व सामाजिक वाद प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नव्याने स्थापन झालेली ही उच्चस्तरीय समिती देशभरातील कायद्यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारचे नियम तसेच देशातील इतर राज्यांनी (उदा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड) धर्मांतर आणि आरक्षण सवलतींबाबत काय कायदे केले आहेत, याचा अभ्यास केला जाईल. आदिवासींचे मूळ हक्क अबाधित राखताना, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे मोठे आव्हान या समितीसमोर असणार आहे. ( Maharashtra Government)

समितीत कोण?

या २७ सदस्यीय समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके भूषवणार असून, उपाध्यक्ष म्हणून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहणार आहेत. या समितीमध्ये राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी विधानसभा सदस्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, माजी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, माजी मंत्री आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, शिरिशकुमार नाईक, मंजुळा गावित, काशिराम पावरा, विनोद निकोले यांसारख्या २५ प्रमुख आमदारांचा समावेश आहे. तर पुणे येथील 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे'चे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ते या धोरणासाठी आवश्यक असणारा तांत्रिक व सांख्यिकीय अहवाल तयार करण्यात मदत करणार आहेत. या समितीच्या शिफारशींनंतर राज्य सरकार धर्मांतरित आदिवासींच्या आरक्षणावर आणि सवलतींवर कात्री लावणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.