मुंबई : पवई, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरात सुरू असलेल्या कथित अवैध बांधकामांमुळे येथील जैवविविधता धोक्यात आली असल्याचा मुद्दा खासदार रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात त्यांनी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुंबई महापालिकेच्या 'एस' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचेही लक्ष या विषयाकडे वेधले आहे. (Vihar Lake)
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी या परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत तक्रार केल्यानंतर खासदार वायकर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीनंतर त्यांनी ही बांधकामे नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला आहे. तसेच 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पवई तलावाच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या आदेशांचेही उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ( Ravindra Waikar)
सवाई माधोपूर : राजस्थानातील सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेत संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. ५०० रुपये चोरी झाल्याच्या संशयावरून ...
पवई तलाव परिसर हा मगरींचा महत्त्वाचा अधिवास मानला जातो. या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे आणि वाढते ध्वनी प्रदूषण यामुळे मगरींसह इतर वन्यजीवांवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विहार तलाव परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसंस्थेचा भाग असल्याने अशा संवेदनशील ठिकाणी आवश्यक परवानगीशिवाय मोठी बांधकामे करणे गंभीर बाब असल्याचे वायकर यांनी म्हटले आहे.
Nashik : गुरुवारी नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत नाशिकमधील विविध बहुचर्चित म्हाडा घोटाळा (mhada scam) त्यासोबतच ...
याशिवाय आयआयटी मुंबई बर्ड्सच्या नोंदीनुसार या परिसरात अनेक दुर्मिळ पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात. तलावालगतची झाडे आणि नैसर्गिक वनस्पती कमी झाल्यास पक्ष्यांचे अधिवास आणि अन्नसाखळीवर परिणाम होऊ शकतो. पवई तलावाला रामसर स्थळाचा दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारच्या बांधकामांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याचीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
खासदार वायकर यांनी संबंधित सर्व बांधकामे तात्काळ थांबवावीत, तज्ज्ञ समितीकडून पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करावा, आवश्यक वन्यजीव परवानग्यांची चौकशी करावी आणि नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकारी व विकासकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
