वसईच्या ‘बशी’ला आता ‘देवा’कडूनच अपेक्षा!

निमित्त-गणेश पाटील

वसई-विरार शहराचा आकार बशीसारखा उंच-सखल असल्याने येथे दरवर्षी पावसाचे पाणी साचते,” हे वाक्य आता केवळ स्पष्टीकरण राहिलेले नाही. वसई-विरारमधील पूरस्थितीचे जणू अधिकृत कारण म्हणून हीच ओळ प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सांगितली जाते. स्थानिक बैठकींपासून ते महाराष्ट्राच्या विधिमंडळापर्यंत हीच भूमिका मांडली गेली. मात्र प्रश्न असा आहे की, शहराचा आकार बदलता येत नसला तरी पूरस्थिती कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना का झाल्या नाहीत?

दरवर्षी पावसाळ्यात वसई-विरारमधील अनेक भाग जलमय होतात. काही ठिकाणी मुख्य रस्त्यांवरील पाणी ओसरण्यास तीन ते चार दिवस लागतात. त्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होते. शाळांना सुट्ट्या जाहीर कराव्या लागतात, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होतो, वीजपुरवठा अनेक दिवस खंडित राहतो आणि इंटरनेट सेवाही ठप्प होते. या सर्व समस्यांमागे केवळ शहराचा भौगोलिक आकार कारणीभूत असल्याचे सांगून प्रशासनाने अनेक वर्षे नागरिकांची बोळवण केली आहे.

यंदा वसई-विरारची पूरस्थिती राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही गाजली. पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी कृती आराखडा तयार करण्याचे संकेत दिले. वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे-पंडित आणि नालासोपाऱ्याचे आमदार राजन नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पूरप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली. त्यामुळे आता वसई-विरारला पूरमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थात "देवा भाऊ" यांच्याकडूनच ठोस निर्णयाची अपेक्षा नागरिकांसह लोकप्रतिनिधीही व्यक्त करत आहेत.

सन २००९ मध्ये चार नगर परिषदा आणि ५३ गावांचा समावेश करून वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे १२ लाख होती. मात्र आज ती प्रत्यक्षात २५ लाखांहून अधिक झाली आहे. गेल्या दीड दशकात मिठागर, खारठाण आणि सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून उंच इमारती उभारण्यात आल्या. वसई, विरार, नालासोपारा आणि नायगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वसाहती विकसित झाल्या; परंतु त्यानुसार जलनिस्सारण व्यवस्था उभी राहिली नाही. सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आवश्यक सुविधा न उभारल्याने पूरस्थिती अधिक गंभीर होत गेली.

२०१८ मधील भीषण पुरानंतर वसई-विरार महानगरपालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) सहकार्याने पूरस्थितीचा सविस्तर अभ्यास केला होता. या अहवालात नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, धरण तलाव विकसित करणे, कल्व्हर्ट उभारणे, पावसाच्या पाण्याचा निचरा वाढविणे अशा अनेक दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. मात्र आठ वर्षांनंतरही त्या प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या नाहीत.यंदा अवघ्या चार दिवसांच्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा शहरातील व्यवस्थेचे अपयश उघड केले. अनेक भागांत पाणी साचले, वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सेवा खंडित झाली, तर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी नागरिकांची मोठी धावपळ झाली. या परिस्थितीची दखल राज्यभर घेतली गेली आणि विधिमंडळातही त्यावर चर्चा झाली. मात्र पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला तो "बशीसारखा शहराचा आकार"; उपाययोजनांचा अभाव नव्हे.

या पार्श्वभूमीवर नीरीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करून त्यानुसार कामांना सुरुवात करणे आवश्यक आहे. तसेच महसूल, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, एमएसआरडीसी, भारतीय रेल्वे, वसई-विरार महानगरपालिका, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि इतर संबंधित विभागांची मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी केली आहे. आमदार राजन नाईक यांनीही पूरग्रस्तांना तातडीची मदत आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसई-विरारच्या पूरस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता ही बैठक केवळ आणखी एका चर्चेपुरती मर्यादित न राहता, ठोस निर्णय आणि वेळबद्ध कृती आराखड्याची सुरुवात ठरावी, अशी अपेक्षा आहे. वसई-विरारकरांना आता पूरस्थितीची कारणे नकोत, तर उपाय हवेत. शहराचा "बशीसारखा" आकार बदलणे शक्य नसले, तरी नियोजन, सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था आणि दीर्घकालीन विकास आराखड्याच्या माध्यमातून त्याचे परिणाम निश्चितच कमी करता येऊ शकतात. त्यामुळे आता "देवा भाऊ" यांनीच या समस्येला कायमस्वरूपी उत्तर देत वसई-विरारच्या विकासाला आणि भवितव्याला नवा आकार द्यावा, हीच शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.