२०१९ मधील लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट कर्जमाफी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; 'भाडे के टट्टू'वर आक्षेप घेणाऱ्यांना संबोधले 'सुपारीबाज'

मुंबई : राज्यातील बळीराजाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची व्याप्ती वाढवत, २०१९ मधील 'महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजने'च्या सुमारे २ लाख लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. याशिवाय योजनेतील २६-२७ चा नियमही वगळण्यात येणार असल्याने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असल्याचे अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांवरून खोट्या बातम्या पसरवून 'मिसिंग लिंक'च्या पुलाबाबत चिखलफेक करणाऱ्या विरोधकांना 'सुपारीबाज' आणि 'भाटक गदर्भ' (भाडोत्री गाढव) म्हणत प्रतिटोला लगावला.

विधानसभेत 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप आकडेवारीनिशी खोडून काढले. ते म्हणाले, "या योजनेतून केवळ १२ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कवच देणारी आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. मविआच्या काळात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत २ लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त थकबाकी असली तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. मात्र, आमच्या सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेऊन २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली आहे", असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभधारकांना आधी ५० हजारांचा लाभ देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आमदार रणधीर सावरकर(Randhir savarkar) यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जनभावना मांडली. त्या पार्श्वभूमीवर, जनभावनेचा आदर करत २०१९ मधील या २ लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील महायुती सरकार शेतकऱ्यांना देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या पुलाला एकही तडा (क्रॅक) गेला नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेल्याच्या खोट्या बातम्या पेरून महाराष्ट्राचा अपमान केला जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. "मी परवा हिंदीत 'भाडे के टट्टू' हा शब्द प्रयोग केला, तो ज्यांना समजायला हवा होता त्यांना बरोबर समजला. पण काहींना उगाच मिरची लागली. ठीक आहे, मी तो शब्द मागे घेतो आणि त्याऐवजी 'भाटक गदर्भ' हा शब्द वापरतो. कोणाला तरीही समजले नसेल, तर सरळ 'सुपारीबाज' म्हणतो," अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे नाव न घेता, "ते राजकारणात आहेत याचा आनंद आहे, ते जर मिमिक्री क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिले नसते," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

राज्यातील गुन्हेगारीचा दर घसरला

सभागृहात कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या आधारावर क्रॉइम रेट मोजला जातो. या निकषानुसार गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशात ७ व्या, महिलांवरील अत्याचारात ९ व्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात १७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षित राज्य आहे. राज्यातील 'अपराध सिद्धीचा दर' २००८ मधील ९.४ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून नवीन कायद्यांमुळे तो ८० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेपत्ता महिलांपैकी ९३ टक्के (२ लाख १७ हजार ७५८) महिलांचा शोध घेऊन त्यांना घरी सुखरूप पोहोचवले असून, यात ४६ टक्के केसेस या प्रेमप्रकरणाच्या तर २० टक्के कौटुंबिक वादाच्या असल्याचे विश्लेषणातून समोर आल्याचे ते म्हणाले.

पोलीस दल बळकट होणार

पोलीस दलाच्या आधुनीकीकरणासाठी केंद्राने ७३३ कोटींचा (६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य) निधी मंजूर केला असून आगामी ६ महिन्यांत सागरी सुरक्षा, ड्रग्ज तस्करी रोखणे आणि सायबर गुन्हेगारीविरोधात अत्याधुनिक शस्त्रे, ड्रोन, स्पीड बोट व हावरक्राफ्ट खरेदी केले जातील. पोलिसांच्या घरांसाठी १ हजार ७०० कोटींची 'डीजी लोन' सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी उपस्थित केलेल्या पोलिसांच्या मालकी घरांच्या प्रश्नावर, पुढील ७ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल आणि ३ महिन्यांत यावर अंतिम अहवाल मागवून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अजित पवारांच्या अपघाताचे सत्य बाहेर आणणारच

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीआयडी आणि 'एएआयबी' यंत्रणांकडून दोन प्रकारे तपास सुरू आहे. 'एएआयबी'चा अंतिम अहवाल साधारणतः जानेवारी २०२७ पूर्वी येईल. केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार यात परदेशी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असून, ब्लॅक बॉक्समधील संपूर्ण डेटा डाऊनलोड झाला आहे. पायलट सुमीत कपूर यांच्या बँक खात्यांची, शेअर्सची तपासणी केली असता काहीही संशयास्पद आढळलेले नाही. दादांच्या पुण्यतिथीपूर्वी हा अहवाल येईल आणि त्यातील सत्य बाहेर आल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

स्मार्ट मीटरच्या तक्रारींमध्ये तथ्य नाही

राज्यात महावितरणच्या माध्यमातून लावण्यात आलेल्या १ कोटी २३ लाख 'स्मार्ट मीटर'च्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची आकडेवारी दिली. एकूण १ कोटी ग्राहकांपैकी ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांकडून तक्रारी आल्या होत्या. त्याची खातरजमा करण्यासाठी महावितरणने तपासणी केली असता, केवळ २१० तक्रारींमध्येच तथ्य आढळल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांचा दावा खोडून काढला.