PM Kisan Yojana : पीएम-किसान योजना 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; 3.15 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतूद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan) 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे. या कालावधीत या योजनेसाठी एकूण 3.15 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.(Narendra Modi)

ही मंजुरी शेतकऱ्यांची समृद्धी हीच राष्ट्राच्या समृद्धीचा पाया आहे, या सरकारच्या बांधीलकीचा पुनरूच्चार आहे.पीएम-किसान योजनेद्वारे, पात्र शेतकरी कुटुंबांना 'थेट लाभ हस्तांतरण' प्रणालीच्या माध्यमातून वेळेवर आणि पारदर्शक आर्थिक मदत पुरवली जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवायला आणि उपजीविका बळकट करण्यासाठी मदत होत आहे.

पीएम-किसान: पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शेतकरी कल्याणाचे यशस्वी मॉडेल

पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, भूधारक पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, ती तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल पडताळणी आणि मजबूत डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून या योजनेने पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वाचे एक प्रभावी उदाहरण प्रस्थापित केले आहे.

पीएम-किसान योजनेची ठळक कामगिरी :

• या योजनेंतर्गत 23 हप्त्यांच्या माध्यमातून 4.47 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे.


• 23 व्या हप्त्याअंतर्गत, 9.49 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, 18,984 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.


• कोविड-19 महामारीच्या काळात, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी 1.71 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे वाटप करण्यात आले.


• महिला शेतकऱ्यांना पीएम-किसान अंतर्गत 1.06 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे आणि जवळपास दर चारपैकी एक लाभार्थी ही महिला शेतकरी आहे.

कृषी गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका:

पीएम-किसान अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, सिंचन, कृषी यंत्रसामग्री आणि इतर कृषी गरजांसाठी वेळेवर गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता वाढली आहे, अनौपचारिक कर्जावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि ग्रामीण कुटुंबांचे आर्थिक स्थैर्य बळकट झाले आहे.

स्वतंत्र मूल्यमापनांमधून सकारात्मक प्रभावाची पुष्टी:

पीएम-किसान योजनेच्या प्रभावाचे विविध स्वतंत्र संस्थांद्वारे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या 'डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑफिस' (DMEO) ने केलेल्या मूल्यमापनानुसार:

• 92% हून अधिक लाभार्थ्यांनी या मदत निधीचा वापर कृषी उपक्रम आणि कृषी गुंतवणुकीसाठी केल्याचे सांगितले.


• सुमारे 85% लाभार्थ्यांनी कृषी उत्पन्नात सुधारणा झाल्याचे आणि अनौपचारिक कर्जावर अवलंबित्व कमी झाल्याचे म्हटले आहे.

2020–21 ते 2025–26 या कालावधीत अन्नधान्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. या काळात लागवडीखालील क्षेत्रात सुमारे 9.65%, उत्पादकतेत सुमारे 10.53% आणि एकूण अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे 21.18% नी वाढ झाली असून या वाढीतून 'पीएम-किसान' अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळत असलेले सर्वंकष सहाय्य आणि कृषी क्षेत्राची वाढती क्षमता दिसून येते.

डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट लाभ

'पीएम-किसान' योजना हे 'डिजिटल इंडिया'च्या प्रभावी वापराचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आधार-आधारित प्रमाणीकरण, लाभार्थ्यांची डिजिटल पडताळणी आणि डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत हस्तांतरित केली जात आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरतीच मर्यादित नसून ती शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता देखील बळकट करत आहे.

'आत्मनिर्भर भारत' आणि समृद्ध शेतकरी या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल:

पीएम-किसान योजनेचा सतत होत असलेला विस्तार शेतकऱ्यांची शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता वाढवेल, उत्पादकता सुधारेल, शेतीविषयक जोखीम कमी करण्यास मदत करेल तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करेल.

'पीएम-किसान' योजना ही सरकारच्या शेतकरी-केंद्रित धोरणांचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. देशातील कोट्यवधी अन्नदात्यांचे सक्षमीकरण आणि त्याद्वारे 'विकसित भारता'च्या दिशेने सुरू असलेल्या भारताच्या प्रवासात त्यांची भूमिका अधिक बळकट करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.