सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस करणारा ठराव हिवाळी अधिवेशनात

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची सभागृहात ग्वाही; आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी व्यक्त केली होती खंत

मुंबई : प्रखर राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' (Bhart Ratn)पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे, अशी शिफारस करणारा ठराव आगामी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल, अशी ग्वाही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी दिली. भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हा ठराव चर्चेला न आल्याबद्दल सभागृहात नाराजी व्यक्त केली होती. यात हस्तक्षेप करीत अध्यक्षांनी तांत्रिक कारणास्तव हा ठराव रखडल्याचे स्पष्ट करत, आगामी अधिवेशनात गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. (Mumbai)

सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, “एका अशासकीय ठरावाचे उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे विधानसभेच्या माध्यमातून शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर दोन अधिवेशने उलटून गेली तरी यासंदर्भातील फाईल पुढे आली नाही आणि चालू अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेतही याचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही. मी कालच याबाबत अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना विनंती केली होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना इंग्रजांनी अतोनात यातना दिल्या, परंतु कमीत कमी नकळतपणे आपल्या हातूनही त्यांचा अवमान होऊ नये, हीच आमची भावना आहे.”

आमदार मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्याबाबतचा ठराव आणण्यासंदर्भात यापूर्वी नक्कीच चर्चा झाली होती. परंतु, संसदीय नियमांनुसार सभागृहात कोणताही ठराव आणताना आपण त्याबाबतची पूर्वसूचना विधिमंडळाच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सर्व पक्षीय नेत्यांना देत असतो. यंदाच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर अनावधानाने चर्चा होऊ शकली नाही. अशा संवेदनशील विषयावर पूर्वचर्चा न करता सभागृहात ठराव आणणे मला संयुक्तिक वाटले नाही, म्हणूनच मी तो आज आणलेला नाही. या प्रकरणात सरकारकडून कोणतीही दिरंगाई झालेली नसून शासनाकडून या संदर्भातील आवश्यक पाठपुरावा अविरत सुरू आहे, असेही अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत हा विषय अग्रक्रमाने चर्चेला घेऊन विधिमंडळाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.