Child mortality : बालमृत्यू रोखण्यासाठी महाराष्ट्राचा 'मास्टर प्लॅन'; आरोग्य, आदिवासी आणि महिला-बालविकास विभाग एकत्र येणार!

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची विधान परिषदेत घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्रातील बालमृत्यूचे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि त्रिसूत्री निर्णय घेतला आहे. यापुढे केवळ एका विभागापुरते मर्यादित न राहता सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, आणि आदिवासी विकास विभाग हे तीनही विभाग एकत्रितपणे (समन्वयातून) व्यापक उपाययोजना राबवणार आहेत. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही माहिती दिली.

१०८ रुग्णवाहिका आता खासगी रुग्णालयांनाही जोडणार!

सभागृहात माहिती देताना मंत्री आबिटकर यांनी आणीबाणीच्या प्रसंगी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवेबाबत मोठी घोषणा केली. राज्यातील '१०८ रुग्णवाहिका' सेवा आता अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे. ही सेवा यापुढे केवळ सरकारी रुग्णालयांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या खाजगी रुग्णालयांनाही जोडली जाणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांना आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे अधिक सोपे होणार आहे.

दुर्गम व आदिवासी भागांसाठी विशेष कृती आराखडा

गडचिरोली, पालघर आणि नंदुरबार यांसारख्या दुर्गम आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण रोखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी या भागात 'नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग' (NICU) सुरू करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या भागांतील लसीकरण मोहिमेतील त्रुटी दूर करून १०० टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल.

स्वतंत्र टास्क फोर्स

"बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा निश्चितच चांगली आहे. नवजात मृत्यू दर आणि बालमृत्यू दराच्या निर्देशांकात राज्याने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मात्र, प्रगत महाराष्ट्र म्हणून आपल्याला हे प्रमाण आणखी खाली आणायचे आहे आणि यासाठी लोकसहभाग अनिवार्य आहे," असे मंत्री आबिटकर म्हणाले.
याच उद्देशाने राज्यात ‘माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ ही मोहीम सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये गावपातळीवरील आरोग्य कर्मचारी, सरपंच, सामाजिक संस्था आणि सामान्य नागरिकांना सक्रिय केले जाईल. याशिवाय, खासगी डॉक्टरांनाही प्रशिक्षण देऊन या मोहिमेत सामील करून घेतले जाईल. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.