Chandrashekhar Bawankule : राज्यात आणखी ८८ नवी महसूल कार्यालये

- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा; हरकती-सूचनांसाठी १५ दिवसांची जाहीर सूचना जारी



मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित ८८ नवीन महसूल कार्यालयांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्य शासनाने या कार्यालयांबाबत हरकती व सूचनांसाठी १५ दिवसांची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये १० अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ७ उपविभागीय कार्यालये, २ तहसीलदार कार्यालये आणि ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांचा समावेश आहे. हरकतींचा एकत्रित अहवाल १२ जुलै २०२६ पर्यंत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.



नागरिकांना विविध दाखल्यांसाठी किंवा सरकारी कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये, म्हणून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन कार्यालयांची निश्चिती करताना लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. या कामासाठी प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील हरकतींवर काम पाहण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. अपर तहसीलदार कार्यालया संदर्भातील संपूर्ण काम उपविभागीय अधिकारी पाहतील.


नागरिकांकडून आलेल्या सर्व अर्जांची आणि हरकतींची रोजच्या रोज तपासणी केली जाईल. जिल्हाधिकारी या सर्व माहितीवर आपले स्पष्ट अभिप्राय देऊन तो अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील. सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपापल्या विभागातील माहिती एकत्र करून १२ जुलै २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सरकारकडे विनाविलंब सादर करायचा आहे. या नवीन योजनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रमुख ठिकाणांवर नवीन कार्यालये सुरू होणार आहेत. नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये पुढीलप्रमाणे आहेत. कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी), बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर), किनवट (नांदेड), अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलढाणा) आणि नागपूर (ग्रामीण)





रचना अशी...


१) नवीन उपविभागीय कार्यालये : मुंबई शहरातील फोर्ट, मुंबई उपनगरातील बोरीवली, तसेच शहापूर (ठाणे), देवगड (सिंधुदुर्ग), साक्री (धुळे), जामनेर (जळगाव) आणि सिन्नर (नाशिक).
२) नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये : मुंबई उपनगरातील चेंबूर, मालाड, वांद्रे; ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली, बेलापूर; पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि नाशिकमधील लासलगाव व सिन्नर यांसारख्या मोठ्या गावांचा यात समावेश आहे.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि त्यांच्या जवळ उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन महसूल कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

Comments
Add Comment

Railways Act : रेल्वे कायदा, १९८९ मध्ये सुधारणा, विनातिकीट प्रवास आणि आरक्षित डब्यात प्रवेशावर वाढला दंड

मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित

PoP ban : पीओपी बंदीवर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)

Minister Gulabrao Patil : सिंधुदुर्गला मोठा दिलासा! वेंगुर्ला-चिपी पाणीपुरवठा योजनेला गती; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी प्रकल्पावर आधारित वेंगुर्ला ते चिपी विमानतळ पाणीपुरवठा योजनेच्या

Devendra Fadnavis : २०३० पर्यंत राज्यात ३०० किमी नवे मेट्रो मार्ग सुरू होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; प्रत्येक प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई : "राज्यातील मुंबई, पुणे

Central Railway New Rules : रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यात घुसखोरी केल्यास आता भरावा लागणार हजारोंचा दंड; जाणून घ्या नवीन नियमांबद्दल

मुंबई : रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि प्रवाशांसाठी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे कायदा, १९८९

Nitesh Rane : पाणी साठवण प्रकल्पाला खोपोली मत्स्यबीज केंद्राची जागा देणार, मत्स्य उत्पादनावर परिणाम होणार नाही; मंत्री नितेश राणे

सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून तोडगा