सुहास शेलार
महाराष्ट्राला ८७७ किलोमीटरची विस्तीर्ण आणि समृद्ध किनारपट्टी लाभली असली, तरी प्रदीर्घ काळ तिची ओळख पारंपरिक मासेमारी आणि मर्यादित बंदरांपुरतीच सीमित राहिली, हे नाकारता येणार नाही. सागरी क्षमतेचा 'आर्थिक इंजिन' म्हणून वापर करण्याचे धोरणात्मक चातुर्य आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक दशके संथ राहिले. तथापि, २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ‘ब्लू इकॉनॉमी’ अर्थात सागरी अर्थव्यवस्थेचा जो नवा मूलमंत्र ठेवला, त्याचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्राने या क्षेत्रात जागतिक दर्जाची झेप घेण्याचे ठरवले. जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनसारख्या बलाढ्य आशियाई देशांना सागरी व्यापारात टक्कर देण्याचे हे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वीकारले. हे आव्हानात्मक शिवधनुष्य पेलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ज्या अभ्यासू, आक्रमक आणि तरुण नेतृत्वाच्या खांद्यावर जबाबदारी सोपवली, ते नाव म्हणजे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे होय. आज वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कारकिर्दीचा तटस्थ आलेख मांडला, तर मरगळलेल्या या दोन्ही खात्यांना त्यांनी दिलेली धोरणात्मक गती आणि त्यामुळे राज्याला मिळालेले अव्वल स्थान प्रकर्षाने अधोरेखित होते.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला जुन्या पारंपरिक चौकटीतून आणि अनास्थेतून बाहेर काढण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची घोषणा करताना त्याला भक्कम आर्थिक पाया असणे आवश्यक होते. नेमकी हीच गरज ओळखून राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या विभागाचे वार्षिक बजेट २१२ कोटींवरून थेट सहा पटीने वाढवून १ हजार २४० कोटी रुपये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्याच पाठपुराव्याने घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ लागू करून आपल्या राज्याने देशात एक नवा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी दरवर्षी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आल्यामुळेच राज्यातील ८ लाखांहून हून अधिक मश्चिमारांच्या आयुष्याला स्थैर्य लाभू शकले आहे. या संपूर्ण प्रवासात सर्वाधिक क्रांतिकारक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणजे मत्स्यव्यवसायाला मिळालेला ‘कृषीचा दर्जा’. या धोरणात्मक निर्णयामुळे मच्छीमार बांधवांना २ लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत कर्ज ० टक्के व्याजदराने उपलब्ध झाले असून, शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांना वीज दरात सवलत देण्याचा एक अत्यंत न्याय्य निर्णय प्रशासनाने घेतला. याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा आणि कृषी निकषांनुसार कर्ज साहाय्य मिळण्यास मच्छीमार बांधव पात्र ठरले आहेत. नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या या क्षेत्राला शाश्वत करण्यासाठी मत्स्यशेतीला अत्यंत अल्प दरात विमा संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर सौर ऊर्जेचे सर्व लाभ देण्याचे ठोस धोरण त्यांनी आखले. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ‘ॲंक्वाकल्चर’ मत्स्यशेती करण्यासाठी मच्छीमार बांधव सक्षम झाले आहेत; तर दुसरीकडे शीतगृह सुविधा व बर्फ कारखान्यांसाठी विशेष शासकीय अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धोरण आखून न थांबता मासेमारीची उपकरणे व यंत्रे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देतानाच, मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स आणि एअरपंप या मूलभूत गरजांसाठी भरीव अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच 'रिलीफ पॅकेज' मिळण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व कल्याणकारी आणि दूरगामी धोरणात्मक निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर किती वेगाने झाले, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेल्यावर्षी भारतातील एकूण सागरी मत्स्योत्पादनात दोन टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आणि देशातील मच्छीमारांच्या जाळ्यात केवळ ३४.७ लाख टन मासळी येऊ शकली. संपूर्ण पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीला निसर्गाने एकप्रकारे हुलकावणी दिली असताना, महाराष्ट्राने मात्र या प्रतिकूल परिस्थितीतही मत्स्योत्पादनात तब्बल ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवून देशात अव्वल स्थान पटकावले. राज्याच्या सागरी हद्दीत मिळालेल्या या विक्रमी मत्स्यसाठ्यामध्ये ‘बांगडा’ मासळीचे प्रमाण सर्वाधिक होते, हे विशेष. या यशाची फलश्रुती म्हणजे मुंबईतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे देशातील ९ सागरी राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांची एकत्रित ‘कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मिट २०२५' ही उच्चस्तरीय परिषद. मत्स्यव्यवसायातील आव्हाने आणि संधींवर या बैठकीत मंथन झाले. मात्र, अशा राष्ट्रीय परिषदांपुरते मर्यादित न राहता, मंत्री नितेश राणे यांनी राज्यातील मच्छीमार बांधवांना भेडसावणाऱ्या स्थानिक समस्यांवर मंत्रालयात नियमित आढावा बैठकांचे सत्र सुरू ठेवले. इतकेच नव्हे, तर स्वतः कोळीवाड्यांमध्ये जाऊन मच्छीमारांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या आणि कोळी बांधवांना प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळवून दिला.
महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण सागरी हद्दीत शेजारील राज्यांतील मोठ्या ट्रॉलर्सकडून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी आणि समुद्राची परिसंस्था नष्ट करणारी ‘एलईडी लाईट फिशिंग’ हा स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांसाठी गेली अनेक वर्षे मोठा शाप ठरला होता. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मंत्री राणे यांनी प्रशासनाला अत्यंत कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. पारंपरिक लाकडी गस्ती बोटींच्या मर्यादा ओलांडून आता चीन आणि केरळच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या, वेगवान आणि अत्याधुनिक अशा ‘स्टील गस्ती नौका’ मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ताफ्यात दाखल करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. अशा १५ अत्याधुनिक नौकांची टप्प्याटप्प्याने खरेदी केली जात असून, यामुळे राज्याची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत होत आहे. सागरी सुरक्षेचा हा कणा मजबूत करतानाच, त्यांनी देशात पहिल्यांदाच किनारपट्टीच्या संवेदनशील आणि संशयास्पद भागांवर २४ तास नजर ठेवण्यासाठी आधुनिक ड्रोन प्रणाली कार्यान्वित केली. या ड्रोन मोहिमेमुळे समुद्रातील अनधिकृत हालचालींवर आणि ट्रॉलर्सवर तात्काळ कारवाई करणे मत्स्य व्यवसाय विभागाला शक्य झाले आहे. सागरी सुरक्षेच्या या कवचकुंडलांना अधिक बळकट करण्यासाठी मासेमारी नौकांच्या सुरक्षिततेकरिता सॅटेलाईट आधारित 'ट्रान्सपाँडर यंत्रणा' लागू केली गेली, तर दुसरीकडे समुद्रात जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाची ओळख पटवण्यासाठी 'क्यूआर कोड' युक्त बायोमेट्रिक ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले. पारंपरिक मच्छीमार बांधवांना आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त अनुदानातून मच्छीमार सोसायट्यांना व तरुण पिढीला खोल समुद्रात शाश्वत मासेमारी करता यावी, म्हणून अत्याधुनिक 'डीप-सी फिशिंग वेसल्स' (मोठ्या आकाराच्या नौका) उपलब्ध करून देण्याची योजना वेगाने राबवली जात आहे. कोकणातील आणि राज्यातील तरुणांना या क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, या ध्येयातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अत्याधुनिक ‘मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे’ भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते संपन्न झाले. पायाभूत विकास करण्यासोबतच तर संकटसमयी सरकार मच्छीमारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, हे सिद्ध करताना समुद्रात झालेल्या एका दुर्दैवी अपघातात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या स्थानिक ‘तिसाई’ मासेमारी नौकेच्या मालकाला शासनाकडून तातडीने आर्थिक नुकसान भरपाई मंजूर करून तिचे वितरण केले. हा निर्णय महायुती सरकारच्या संवेदनशील आणि गतिमान कारभाराची साक्ष देणारा ठरला आहे.
प्रशासकीय निर्णयक्षमतेला जेव्हा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गतिमान व्यवस्थापनाची जोड मिळते, तेव्हा शासकीय यंत्रणेचा चेहरामोहरा कसा बदलू शकतो, याचे एक अत्यंत आदर्श उदाहरण म्हणजे राज्याचा बंदरे विकास विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ होय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरगामी संकल्पनेतून राज्यात आधी १०० आणि नंतर १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शकता आणि संपूर्ण डिजिटलायझेशन हे ध्येय ठेवून राबवलेल्या या विशेष उपक्रमात राज्यातील एकूण ९७ आघाडीच्या शासकीय संस्था, विविध मंडळे आणि नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. या विभागांच्या मूल्यमापनात मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाने २०० गुणांपैकी तब्बल १९८.७५ गुण मिळवून संपूर्ण राज्यात ‘प्रथम क्रमांक’ पटकावला. शासकीय कारभारात गतिमानता आणत डिजिटल क्रांतीच्या बळावर मिळवलेले हे यश बंदरे विभागाची बदलती आणि प्रगतशील मानसिकता अधोरेखित करणारे आहे.
या अंतर्गत, पालघरमधील प्रस्तावित आणि जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणाऱ्या 'वाढवण बंदर' या महाप्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून इक्विटी सहभागापोटी राज्य शासनाचा वाटा आणि आवश्यक असलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आला. 'महाराष्ट्रात येणारी प्रत्येक बोट आणि जहाज हे राज्यातच बनले पाहिजे', या ध्येयाला अनुसरून जहाज बांधणी व जहाज दुरुस्ती विषयक (शिपयार्ड) स्वतंत्र व सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात आले; इतकेच नव्हे, तर बेलापूर आणि नवी मुंबई शिपयार्ड क्लस्टर येथील तीन भव्य शिपयार्ड प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष काम सुरू करून उद्योग क्षेत्राला मोठी गती दिली गेली. बंदरावर आधारित नवनवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी वॉटरफ्रंट आणि लगतची जमीन उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील सर्वंकष संकल्प पत्रिका प्रशासनाने तयार केली आहे; तर दुसरीकडे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या विजयदुर्ग आणि गणेशगुळे या बंदरांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता नियोजनबद्ध पावले उचलण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रवासी जलवाहतुकीला खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी विविध जेटी प्रकल्पांच्या कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. मुंबईच्या वैभवात भर घालणाऱ्या गेटवे ऑफ इंडिया आणि इतर महत्त्वाच्या जलमार्गांवरील विद्यमान लाकडी बोटींचे इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी, तसेच त्यांच्या बदल्यात नवीन अत्याधुनिक बोटी आणण्यासाठीचा सर्वसमावेशक आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. नारंगी व खारवाडेश्री दरम्यान 'रो-पॅक्स फेरी बोट सेवा' सुरू करून प्रशासनाने किनारपट्टीवरील स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे, तर बेलापूर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 'मरीना प्रकल्पाच्या' कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.
सागरी विकासाचा हा गाडा हाकताना मंत्री राणे यांनी मुंबईतील ऐतिहासिक व अत्यंत गजबजलेल्या ससून डॉक परिसराची स्वतः पाहणी केली आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तातडीच्या दुरुस्ती कामांना गती दिली. यामुळे तेथील मासे लिलावासाठी आवश्यक असलेल्या शेडचे आधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले असून मच्छीमार बांधवांना सुसज्ज पायाभूत सुविधा मिळाल्या आहेत. पारंपरिक संस्कृतीचे जतन करतानाच सागरी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी कोळीवाड्यांमध्ये 'प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडे' ही अत्यंत प्रभावी मोहीम राबवून शाश्वत व पर्यावरणपूरक विकासाचा एक नवा संदेश दिला आहे. बंदरे आणि मत्स्यव्यवसायाचा हा विस्तार किनारपट्टीपुरता मर्यादित न ठेवता, अंतर्गत महाराष्ट्रातही जलचरांच्या व्यापाराला बळ देण्यासाठी सांगली येथे अद्ययावत 'फिश मार्केट' आणि नागपूर येथे नवीन आधुनिक मासळी बाजाराचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. हा एकूणच विस्तीर्ण पट पाहिला तर नितेश राणे यांच्या दीड वर्षांच्या कारकिर्दीत बंदरे खात्याने घेतलेली ही भरारी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला नवा आयाम देणारी ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाढती लोकसंख्या, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि उपनगरीय रेल्वेवर येणारा प्रचंड ताण यावर पारंपरिक उपाय शोधून चालणार नाही, तर जलवाहतुकीचा एक नवा आणि सक्षम पर्याय उभा करावा लागेल, यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी धोरणात्मक पुढाकार घेतला आहे. याच भूमिकेतून त्यांनी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. वर्ष २०२८ पर्यंत प्रत्यक्षात येणाऱ्या या अत्याधुनिक प्रकल्पासाठी कोची मेट्रोच्या धर्तीवर विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. त्याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या २१ जलमार्गांवरील २४ टर्मिनल्सचे संपूर्ण अद्ययावतीकरण अत्यंत वेगाने केले जात आहे; तर दुसरीकडे ११ नवीन जलमार्गांवर आणखी २४ नवीन टर्मिनल्स उभारण्यासाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या क्रांतीमुळे राज्यातील जलमार्गांचे जाळे १२५ किलोमीटरवरून तब्बल ३४० किलोमीटरपर्यंत विस्तारले जाणार आहे, ही वस्तुस्थिती उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी नॉर्वेच्या ‘मे. हायके एएस’ आणि स्वीडनच्या ‘कँडेला’ या जागतिक कीर्तीच्या अग्रगण्य सागरी तंत्रज्ञान कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आले असून, ही संपूर्ण जलवाहतूक संपूर्णपणे पर्यावरणपूरक आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोटींच्या माध्यमातून होणार आहे. यामुळे मुंबईतील रेडिओ क्लब जेट्टी ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे सव्वा तासाचे रस्ते प्रवासाचे अंतर या वॉटर मेट्रोमुळे अवघ्या १६ मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. वाहतुकीच्या या सुलभतेसोबतच बेलापूर, नरिमन पॉईंट आणि गेटवे दरम्यान वेगवान 'वॉटर टॅक्सी' सुरू करण्याचा कृती आराखडा आता अंतिम टप्प्यात आणला गेला आहे. हा पायाभूत बदल मुंबई आणि उपनगरांच्या दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल, यात शंका नाही.
"महाराष्ट्रात येणारी प्रत्येक बोट आणि जहाज हे 'मेक इन महाराष्ट्र' अंतर्गतच बनले पाहिजे," हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह मंत्री नितेश राणे यांनी अत्यंत प्रभावीपणे आणि करारीपणे धोरणात आणला आहे. परदेशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रातच आपले उत्पादन कारखाने सुरू करण्याची अट प्रशासकीय पातळीवर घातल्यामुळे आज सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघरच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर विशाल 'शिप बिल्डिंग' (जहाज बांधणी) आणि 'मॅरीटाईम क्लस्टर'चे भव्य प्रकल्प उभे राहत आहेत. एवढेच नव्हे, तर पर्यावरणपूरक निकषांवर आधारित 'जहाज पुनर्वापर धोरण २०२५' धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव आणि पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणामुळे स्क्रॅपिंग आणि स्टील उद्योगाला राज्यात मोठी गती मिळून अर्थचक्राला वेग येणार आहे. मुंबईत आयोजित ‘इंडिया मेरिटाईम वीक २०२५' या जागतिक दर्जाच्या परिषदेत केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अगत्यपूर्ण उपस्थितीत, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदर विकास व आधुनिक जहाज बांधणीसाठी तब्बल ७२ हजार ७०० कोटी रुपयांचे ऐतिहासिक सामंजस्य करार स्वाक्षांकित करण्यात आले आहेत. यामुळे वर्ष २०३० पर्यंत एकट्या जहाज बांधणी क्षेत्रात जवळपास ४० हजार नव्या व दर्जेदार नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असून, या नोकऱ्यांवर पहिला हक्क स्थानिक भूमिपुत्रांचाच असेल, अशी ग्वाही मंत्री राणे यांनी दिली आहे. यासोबतच पालघरमधील वाढवण बंदर प्रकल्प आणि त्याच्या आजूबाजूला विकसित होणारी 'चौथी मुंबई' राज्याच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी खऱ्या अर्थाने 'गेम चेन्जर' ठरणार असून, या संपूर्ण प्रक्रियेतून भविष्यात १२ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या अभूतपूर्व संधी निर्माण होणार आहेत. राज्याला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक भक्कम पाऊल आहे.
राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देतानाच आपल्या मूळ कार्यक्षेत्राचा कायापालट कसा करावा, याचा एक उत्तम आदर्श सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी घालून दिला आहे. कोकणातील तरुण पिढीला रोजगारासाठी मुंबईची वाट धरावी लागू नये, तर त्यांच्या हाताला स्थानिक पातळीवरच सन्मानाची उपजीविका मिळावी, हा ध्यास त्यांनी घेतला आहे. मुंबईत स्थलांतरित होणाऱ्या कोकणी तरुणांना त्यांच्या हक्काच्या मातीत, मुंबईच्या तोडीचा पगार देणाऱ्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे आणि त्यामाध्यमातून 'रिव्हर्स मायग्रेशन' घडवून आणणे, हा त्यांचा संकल्प कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. याच दूरदृष्टीतून कोकणच्या भूमीवर 'न्यूक्लिअर ग्रीन एनर्जी'चे मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले असून, यातून भविष्यात सव्वा लाखांपेक्षा जास्त रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. कोकणच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी वेंगुर्ला आणि शिरोडा येथे ‘ताज’ समूहासारखे जागतिक कीर्तीचे फाईव्ह स्टार हॉटेल्स उभारणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. कोकणातील धार्मिक पर्यटनाला गती देण्यासाठी आंगणेवाडी, कुणकेश्वर, गणपतीपुळे आणि अष्टविनायकांपैकी एक असलेले पाली बल्लाळेश्वर ही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे लहान व वेगवान बोटींच्या माध्यमातून जलमार्गाने जोडण्याचा एक अत्यंत कल्पक आणि महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि शिवप्रेमींच्या अस्मितेला वंदन करण्यासाठी मालवणच्या किनाऱ्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पूर्णाकृती पुतळा; तर पर्यटनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ‘महाराष्ट्रातील पहिला काचेचा पूल’ वैभववाडीत उभारण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसोबतच जिल्ह्याच्या संपूर्ण प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणि गतिशीलता आणण्यासाठी ‘एआय सिंधुदुर्ग’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली) हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. स्वतः केलेल्या अभ्यासपूर्ण परदेश दौऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जगातील प्रगत तंत्रज्ञान आणि उत्कृष्ट पद्धतींचा अभ्यास करून त्या महाराष्ट्राच्या विकासात आणल्या आहेत, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सिंधुदुर्गच्या दळणवळणाला, व्यापाराला आणि पर्यटनाला खऱ्या अर्थाने गती देणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणजे नवी मुंबई ते सिंधुदुर्ग (चिपी) दरम्यानची बहुप्रतीक्षित विमानसेवा स्वातंत्र्यदिनापूर्वी (१५ ऑगस्ट) प्रत्यक्ष सुरू होत आहे. ‘फ्लाय-९१’ या विमान कंपनीच्या माध्यमातून आठवड्याचे सातही दिवस ही सेवा अविरत सुरू राहणार आहे. विमान कंपन्यांना आर्थिक तोटा होऊ नये आणि सामान्य चाकरमान्यांनाही परवडणाऱ्या दरात हा हवाई प्रवास करता यावा, यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून चिपी विमानतळाला १०० टक्के 'व्हिजीएफ' (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्री राणे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून घेतला. या धोरणामुळे आता मुंबई ते कोकणचा प्रवास अवघ्या तासाभराचा होणार असून, यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या लाखो चाकरमान्यांना याचा फायदा मिळणार आहे.
नितेश राणे यांच्या कामाचा बाज फक्त रस्ते, पूल आणि विकासकामांपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेला साजेसा निर्णय घेत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्ते आणि वाड्यांची जुनी 'जातीवाचक नावे' रद्द करून त्यांना नवी प्रगतशील नावे दिली. सामाजिक समतेचा हा विचार जितका मोठा आहे, तितकेच सामान्यांशी जोडलेले त्यांचे नाते घट्ट आहे. स्वतः नियमित ‘जनता दरबार’ घेऊन लोकांचे प्रश्न ऑन-द-स्पॉट सोडवण्याला ते प्राधान्य देतात. थोडक्यात सांगायचे तर, मंत्री नितेश राणे यांच्या दीड वर्षाच्या या यशस्वी कार्यकाळाने हेच सिद्ध केले आहे की, योग्य धोरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आणि लोककल्याण साधण्याची इच्छाशक्ती असेल, तर प्रशासकीय व्यवस्थेलाही विकासाची नवी आणि गतीमान दिशा देता येते. किनारपट्टीवरील कष्टकरी मच्छिमारांच्या हिताचे पूर्ण रक्षण करत, पारंपरिक संस्कृतीला कुठेही धक्का न लावता कोकण किनारपट्टीचा आणि पर्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्राचा जागतिक दर्जाचा विकास कसा साध्य करावा, याचा एक नवा वस्तुपाठ त्यांनी या माध्यमातून घालून दिला आहे. महाराष्ट्राच्या या समृद्ध ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला विकासाचे नवे आणि सामर्थ्यशाली पंख देणाऱ्या या तरुण, अभ्यासू आणि धडाडीच्या नेतृत्वाला वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीस दैनिक ‘प्रहार’ परिवारातर्फे मनःपूर्वक सदिच्छा!
नितेश राणे यांच्या कार्यकाळातील ‘बिग अचिव्हमेंट्स’
- मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा
- मत्स्य विभागाचे बजेट २१२ कोटींवरून १,२४० कोटींवर
- मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू
- ० टक्के व्याजदराने २ लाखांपर्यंत कर्ज
- अत्याधुनिक स्टील गस्ती नौकांचा निर्णय
- ड्रोनद्वारे किनारपट्टीवर निगराणी
- मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला गती
- जहाज बांधणी व जहाज पुनर्वापर धोरण
- ७२ हजार ७०० कोटींचे सामंजस्य करार
- सिंधुदुर्ग-नवी मुंबई विमानसेवा
......
आकडे बोलतात...
८ लाखांहून अधिक मच्छीमारांना लाभ
४७ टक्के मत्स्योत्पादन वाढ
१५ अत्याधुनिक स्टील गस्ती नौका
६,६०० कोटी रुपयांचा जलमार्ग विस्तार निधी
४० हजार रोजगारनिर्मिती जहाजबांधणी क्षेत्रात
१२५ कि.मी. वरून ३४० कि.मी. जलमार्ग विस्तार
.......
मच्छिमारांसाठी गेम चेंजर निर्णय
◆ कृषीचा दर्जा
◆ शून्य टक्के व्याजदराचे कर्ज
◆ वीज दरात सवलत
◆ किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा
◆ मत्स्यशेती विमा संरक्षण
◆ सौर ऊर्जा लाभ
◆ शीतगृह व बर्फ कारखान्यांना अनुदान
◆ उपकरणांसाठी अनुदान
◆ नैसर्गिक आपत्तीत मदत पॅकेज
◆ डीप-सी फिशिंग वेसल्स योजना
........
बंदरे विकासाची भरारी
- ई-गव्हर्नन्स मूल्यांकनात राज्यात प्रथम
- २०० पैकी १९८.७५ गुण
- वाढवण बंदरासाठी निधी उपलब्ध
- शिपयार्ड क्लस्टर प्रकल्प सुरू
- बेलापूर मरीना प्रकल्पाला गती
- रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू
- इलेक्ट्रिक बोटींचा आराखडा अंतिम
......
भविष्यातील जलवाहतूक क्रांती
२०२८ पर्यंत ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’चे लक्ष्य
२१ विद्यमान जलमार्गांचे आधुनिकीकरण
११ नवीन जलमार्ग
२४ नवीन टर्मिनल्स
६,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक
रेडिओ क्लब ते नवी मुंबई विमानतळ अवघ्या १६ मिनिटांत
इलेक्ट्रिक बोटींच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक सेवा
........
पालकमंत्री म्हणून पुढाकार
● चिपी विमानतळासाठी १००% व्हीजीएफ
● न्यूक्लिअर ग्रीन एनर्जी प्रकल्प
● ताज समूहाची हॉटेल गुंतवणूक
● पहिला काचेचा पूल
● एआय सिंधुदुर्ग उपक्रम
● शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा
● धार्मिक पर्यटनासाठी जलमार्ग आराखडा
● वाड्या वस्त्यांच्या जातीवाचक नावांत बदल
रिव्हर्स मायग्रेशनचे धोरण