सध्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांची अवस्था बिकट असताना भारताने मुक्त व्यापार करारांमधून एक ट्रिलियन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान तोटा कमी करण्यासाठी ‘एअर इंडिया’कडून विस्तार योजनांना ब्रेक लागत असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, भारतीय रेल्वे ऑनलाईन तिकिट बुकींग क्षमतेत वाढ करत असून लवकरच एका मिनिटात दीड लाख तिकीटं बुक होऊ शकतील.
सध्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांची अवस्था बिकट असताना भारताने मुक्त व्यापार करारांमधून एक ट्रिलियन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान तोटा कमी करण्यासाठी ‘एअर इंडिया’ विस्तार योजनांना ब्रेक लावत असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, भारतीय रेल्वे ऑनलाईन तिकिट बुकींग क्षमतेत वाढ करत असून लवकरच एका मिनिटात दीड लाख तिकीट बुक होऊ शकतील.
फडणवीस सरकारचा नवा विक्रम; शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २० हजार ७५२ कोटींची तरतूद मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (दि. २२) ...
दीर्घकाळ संरक्षणवादी व्यापार धोरण अवलंबल्यानंतर भारताने आता जागतिक व्यापारात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुक्त व्यापार करारांची (एफटीए) वाढती मालिका, ‘चायना प्लस वन’ या जागतिक धोरणाचा लाभ आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेच्या जोरावर भारताने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या वस्तू निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. ‘यस सिक्युरिटीज’च्या ताज्या अहवालानुसार, ‘पीएलआय योजना’, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचे प्रयत्न आणि नव्या मुक्त व्यापार करारांमुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी परदेशी बाजारपेठा खुल्या होण्याबरोबरच खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीलाही वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, ‘युरोपीयन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ (ईएफटीए), ओमान, न्यूझीलंड आणि युरोपीय महासंघ यांसारख्या देश व गटांसोबत करण्यात आलेले किंवा प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार भारताच्या आर्थिक धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदलाचे प्रतीक आहेत. ‘यस सिक्युरिटीज इन्स्टिट्युशनल’चे प्रमुख हितेश जैन यांनी सांगितले, की भारत आता सावध संरक्षणवादापासून दूर जात जागतिक व्यापाराशी अधिक व्यापक स्वरूपात जोडला जात आहे. हे करार केवळ व्यापार वाढवण्यासाठी नसून, दीर्घकालीन औद्योगिक विकास आणि निर्यातवाढीचा पाया मजबूत करण्यासाठी आहेत.
Jalgaon Vidhan Parishad Election : आज राज्यात विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे सर्वाचेच लक्ष लागून होते. पूर्ण राज्याचे लक्ष लागून ...
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, की नव्या ‘एफटीए’ धोरणाला ‘पीएलआय’ योजना, औद्योगिक कॉरिडॉर, बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या उपक्रमांची जोड मिळत आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादन उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होण्यास मदत होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी आणि यंत्रसामग्री उत्पादन क्षेत्रांना या व्यापार करारांचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रत्न-आभूषण, वस्त्रोद्योग, परिधान, वाहन सुटे भाग आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठीही मोठ्या संधी निर्माण होणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘यस सिक्युरिटीज’चे सह-विश्लेषक हेमंत नाहटा यांनी सांगितले, की वाढते भूराजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. अशा परिस्थितीत कुशल मनुष्यबळ, मोठी बाजारपेठ आणि उत्पादन क्षमता असलेला भारत पर्यायी केंद्र म्हणून वेगाने पुढे येत आहे. त्यांच्या मते, नवीन पिढीतील एफटीए हे केवळ आयात-निर्यातीपुरते मर्यादित नसून गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सेवा व्यापार, डिजिटल वाणिज्य, नियामक सहकार्य आणि धोरणात्मक भागीदारीलाही प्रोत्साहन देतात. अहवालानुसार, मुक्त व्यापार करारांमुळे भारतीय उद्योगांसाठी मोठ्या परदेशी बाजारपेठा खुल्या होतील. त्यामुळे कारखान्यांची उत्पादन क्षमता अधिक प्रमाणात वापरली जाईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि नफ्यात वाढ होईल. यामुळे खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या भारतातील औद्योगिक उत्पादन क्षमतेचा वापर सरासरी ७५ टक्के इतका आहे. निर्यातवाढ झाल्यास हा वापर आणखी वाढेल आणि त्यातून नवीन गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विस्ताराला चालना मिळेल.
Nashik Crime : काही दिवसांपूर्वी नाशिक शहरातील तपोवन परिसरात सुटकेसमध्ये मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली होती. ही घटना ताजी असतानाच रविवारी सायंकाळी ...
दरम्यान ‘एअर इंडिया’ने आपल्या विस्तार योजनांचा वेग कमी करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कंपनीची मालकी असलेल्या टाटा समूहाने व्यवस्थापनाला सध्या आक्रमक विस्ताराऐवजी तोटा कमी करणे आणि विद्यमान कामकाज अधिक सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या विमानांच्या वितरणाला मुदतवाढ देणे, काही उड्डाणांमध्ये कपात करणे आणि नवीन मार्ग सुरू करण्याच्या योजनांचा फेरआढावा घेण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार, ‘एअर इंडिया एअरबस’ आणि ‘बोईंग’ या विमान उत्पादक कंपन्यांशी यापूर्वी ऑर्डर दिलेल्या सुमारे पाचशे विमानांच्या वितरणाला पुढे ढकलण्यासाठी चर्चा करत आहे. यामुळे विमानांच्या डिलिव्हरीवेळी कराव्या लागणाऱ्या मोठ्या आर्थिक देयकांचा तात्पुरता भार कमी करण्यास कंपनीला मदत होऊ शकते. विमान उद्योगात विमानाच्या किमतीचा मोठा हिस्सा वितरणाच्या वेळी अदा करावा लागतो. त्यामुळे रोख प्रवाहावर मोठा ताण येत असल्याचे मानले जाते. ‘एअर इंडिया’ आपल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांचेही पुनर्मूल्यांकन करत आहे. कमी नफा देणारे काही मार्ग बंद करण्याचा विचार सुरू असून, नवीन मार्ग सुरू करण्याच्या योजना काही काळासाठी पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. गेल्या वर्षभरात ‘एअर इंडिया’ला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. मागील वर्षी झालेल्या विमान अपघातामुळे कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
Nashik Vidhan Parishad Election : नाशिक विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते (Gokul Gite) यांनी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार ...
त्याचबरोबर पाकिस्तानने भारतीय विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केल्याने आणि इराणमधील संघर्षामुळे उड्डाणांच्या मार्गात बदल करावे लागले. लांब मार्गांचा वापर करावा लागत असल्याने इंधन खर्च वाढला असून, रुपयाच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाल्याने कंपनीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. एअरलाइनचे अनेक खर्च डॉलरमध्ये होत असल्याने त्याचा अतिरिक्त आर्थिक परिणाम होत आहे. ‘टाटा समूहा’ने २०२२ मध्ये ‘एअर इंडिया’चे अधिग्रहण केल्यानंतर कंपनीच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. २०२३ आणि २०२४ या कालावधीत ‘एअर इंडिया एअरबस’ आणि ‘बोईंग’कडून सुमारे ६०० विमानांची ऑर्डर दिली होती; मात्र वृत्तानुसार २०२२ नंतर कंपनीला ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे आता टाटा समूह विस्तार आणि आर्थिक शिस्त यामध्ये संतुलन राखत खर्चावर नियंत्रण आणि कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर भर देत असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, ‘एअर इंडिया’ने या वृत्तांचे खंडन केले आहे. कंपनी आपल्या विमान ताफ्याच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि दीर्घकालीन परिवर्तनाच्या योजनेसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे ‘एअर इंडिया’ने स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे नव्या ‘पॅसेंजर रिझर्व्हेशन सिस्टीम’मध्ये एका मिनिटात दीड लाख तिकीटे बुक केली जाऊ शकतील. सध्याच्या यंत्रणेनुसार ‘पीआरएस’मध्ये एका मिनिटात ३२ हजार तिकीटे बुक होतात. तिकीट चौकशी क्षमतादेखील वाढवली जाणार असून एका मिनिटात ४० लाख तिकीट चौकशी क्षमता होईल. सध्या ती चार लाख इतकी आहे. दरम्यान, भारतीय रेल्वेकडून ‘रेल वन मोबाईल ॲप्लिकेशन लाँच’ करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘एआय’चा वापर करण्यात आला आहे. ‘इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन’ म्हणजेच ‘आयआरसीटीसी’ची अपडेटेड वेबसाईट १५ जुलैपासून सुरू होईल. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. ‘मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ जयपूर येथे विद्यार्थ्यांनी ‘आयआरसीटीसी पोर्टल’ संदर्भात तक्रार वैष्णव यांच्याकडे केली होती. जयपूर येथील विद्यार्थ्यांनी ‘आयआरसीटीसी’ वेबसाईटवरील कॅप्चा यंत्रणेतील त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. प्रवाशी कॅप्चा संदर्भात तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. विद्यार्थ्यांची तक्रार मिळताच वैष्णव यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना बोलावून विद्यार्थ्यांच्या नव्या वेबसाईटच्या मागणी संदर्भात माहिती दिली. वैष्णव यांनी यानंतर ‘आयआरसीटीसी’चा अपग्रेडेड प्लॅटफॉर्म ३० दिवसांमध्ये तयार होईल असे सांगितले तर नवी वेबसाईट १५ जुलै रोजी लाँच होईल, असे नमूद केले. त्यांचे म्हणणे खरे ठरते का, ते आता बघायचे.
‘आयआरसीटीसी’च्या प्लॅटफॉर्मचा रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी वापर करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना तिकीट बुकिंग करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामध्ये वेबसाईट स्लो होणे, ओटीपीशी संबंधित अडचणी तात्काळ बुकिंग वेळी येतात. वेबसाईटवरील ट्रॅफिक वाढले. सिस्टीमवर लोड येणे, यामुळे ‘आयआरसीटीसी’च्या वेबसाईटच्या अपडेशनची मागणी केली जात होती. ‘आयआरसीटीसी’ने २००२ मध्ये ऑनलाईन बुकिंग सुरू केले होते. आता जवळपास ८८ टक्के तिकीटे ऑनलाईन पद्धतीने बुक केली जातात. ‘आयआरसीटीसी’ने गेल्या आठवड्यात तात्काळ तिकीट बुकिंग करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक केले होते. ‘आयआरसीटीसी’ने २०२५ मध्ये तीन कोटी खाती बंद केली होती, तर २.९४ कोटी खाती तात्पुरती निलंबित केली होती.
