UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या विधेयकातील तरतुदींमुळे केंद्र सरकारला यूपीआयसह सर्व प्रकारच्या डिजिटल पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याचे अधिकार मिळतील. लोकसभेत सादर झालेल्या या नव्या विधेयकाचे नाव 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' असे आहे. या विधेयकात अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तरतुदी आहेत. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अधिनियम २००७ च्या कलम १०अ मध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव यात आहे. 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर UPI सशुल्क होणार का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर या प्रश्नाचे उत्तर आता अतिशय सोप्या शब्दात समजून घ्या. 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर UPI वर लगेचच MDR आकारला जाणार नाही. पण UPI वर MDR आकारण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार होणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर शुल्क लागू करावे आणि कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर शुल्क लागू करू नये याचा निर्णय घेणे सरकारला शक्य होणार आहे. विधेयकाचा उद्देश पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ च्या कलम १०अ मध्ये सुधारणा करणे आहे. सध्याचा कायदा बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना यूपीआय (UPI) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डसारख्या पेमेंट पद्धतींसाठी शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध करतो. पण 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर हा निर्बंध निघून जाणार आहे. यानंतर बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना यूपीआय (UPI) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डसारख्या पेमेंट पद्धतींसाठी शुल्क आकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. एमडीआर म्हणजे काय ? : एमडीआर (MDR) म्हणजे असे शुल्क किंवा कमिशन जे एखादा व्यापारी आपल्या ग्राहकांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात बँक, यूपीआय ॲप आणि एनपीसीआय (NPCI) यांना देतो. केंद्र सरकारने विधेयक आणण्यामागचे मुख्य कारण ? : वित्तविषयक संसदीय समितीने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार यूपीआय ही देशातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली झाली आहे. पण शून्य-एमडीआरवर यूपीआय प्रणाली जास्त काळ सुरक्षितपणे आणि सक्षमपणे चालू शकत नाही. नवीन पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि सर्व्हर क्षमता विस्तारासाठी निधी पुरवण्यासाठी महसुलाच्या स्रोताची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ साठी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत दिलेले दोन हजार कोटी रुपये हे उद्योगाच्या अंदाजित खर्चाचा केवळ एक छोटा भाग आहेत. यामुळे महसुलासाठी म्हणून यूपीआय सशुल्क करणारे निश्चित असे सूत्र तयार करण्याची आवश्यकता आहे... हा अहवाल आल्यानंतरच सामान्यांची गैरसोय होणार नाही आणि नवीन पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि सर्व्हर क्षमता विस्तारासाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून संतुलन साधणारी व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' नावाचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तरी सरकारला एमडीआर लागू करण्यासाठी एक स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्या अधिसूचनेत कोणत्या पेमेंट पद्धती, कोणत्या व्यवहारांवर आणि किती शुल्क लागू होईल, याचा उल्लेख असेल. सध्या व्यावसायिक डिजिटल व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना एमडीआर (MDR) देतात. यासाठीचा भार व्यावसायिक स्वतः उचलतात किंवा किंमतींच्या माध्यमातून ग्राहकांवर टाकतात. भविष्यात या संदर्भात आणखी स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.