देशातील अधिकाधिक नागरिकांनी कराच्या कक्षेत येऊन सुलभ पद्धतीने कर भरावा, या उद्देशाने सरकारने अनुमानित कर योजना अधिक सुलभ केली आहे. नवीन आयकर कायदा २०२५ अंतर्गत या योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून छोटे व्यापारी, व्यावसायिक आणि वाहतूक व्यवसायिकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
अधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. पगारदार व्यक्ती, नोंदणीकृत कंपन्या, खाजगी कंपन्या यांना काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागत असल्याने त्यांच्याद्वारे कर आपोआपच मिळतो. या उलट छोटे व्यावसायिक, सल्लागार, वाहतूक व्यवसाय करणारे लोक यांना मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते. तसेच ते सातत्यपूर्ण एकसारख्या प्रमाणात मिळत राहील याची खात्री नसते. त्या लोकांना कायद्याने त्याचे उत्पन्न निर्धारित करण्यासाठी जमाखर्चाच्या काटेकोर नोंदी ठेवून कर भरायला लावणे आणि याप्रकारे करभरणा बरोबर होत आहे याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उभारणे, हे जिकिरीचे काम आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात; सुनेत्रा पवारांसह अक्षय कर्डिले यांनी घेतली आमदारकीची शपथ मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी ...
तेव्हा अशा लोकांनी त्यांच्या केवळ उलाढालीची रीतसर नोंद ठेवून त्यावरून आधारित आपले उत्पन्न जाहीर करावे. त्यावरील कर भरावा या हेतूने ही योजना आयकर खात्याकडून सन २०१६-१७ पासून जाहीर करण्यात आली. यासाठी पूर्वीच्या म्हणजे सन १९६२ आयकर कायद्याच्या कलम ४४ मधील ४४ADA, ४४ADE, ४४AE नुसार विविध व्यावसायिकांसाठी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा छोटे व्यापारी, सल्लागार आणि वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना घेता येईल. जे लोक यात जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार आपले उत्पन्न जाहीर करून देयकर भरतील त्यांना इतर व्यवसायिकांप्रमाणे जमाखर्चाची नोंद ठेवण्याची आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. आयकर खात्याकडून यासंबंधीची कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
NEET UG Re-Exam 2026 : वैद्यकीय शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'नीट यूजी' (NEET UG) फेरपरीक्षा रविवारी (दि. २१) जिल्ह्यात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत शांततेत ...
n ४४ADA या तरतुदीचा लाभ छोटे व्यापारी घेऊ शकतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालीतीतून ८% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. रोकडविराहित व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रोकडविरहित व्यवहारातून ६% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. याप्रमाणे उलाढालीच्या टक्केवारीवरून येणारी रक्कम हे व्यवसायाचे निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. n ४४ADA या तरतुदीचा लाभ ५० लाख रुपयांचा आत उलाढाल असलेले व्यावसायिक सल्लागार घेऊ शकतात. याचा फायदा डॉक्टर, वकील, वास्तुरचनाकार, तांत्रिक सल्लागार, प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (सीबीडीटी) मान्य केलेल्या सल्लागारांना घेता येईल. या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या ५० % रक्कम व्यवसायाचा खर्च आणि ५०% रक्कम त्यातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल.
n ४४AE यातील तरतुदीचा लाभ वाहतूक व्यावसायिकांना होईल. वाहने भाड्याने देणे, वस्तूंची ने आण करणे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. वर्षभरात त्यांच्याकडे १० हून अधिक व्यापारी वाहने नसावीत. एका वाहनामागे एका महिन्यात टनामागे १००० रुपये (HGV) किंवा ₹७५०० रुपये (LGV) उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून निव्वळ उत्पन्न मोजता येईल. वर्षभरातील जेवढे महिने जितकी वाहने वापरात असतील त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज करावी लागेल.
महाबळेश्वर (सातारा) : निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या आणि घनदाट जंगलासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरच्या आंबेनळी घाटात एका युवकाचा जीव अक्षरशः 'वाचला'. ...
अनुमानित देयकर योजनेचा लाभ घेणाऱ्यास व्यवसायासाठी केलेल्या अन्य कोणत्याही खर्चाची जसे नोकरांचे पगार, कर्जावरील व्याज, जागेचे भाडे, प्रवास खर्च, घसारा तसेच १०A, १०AA, १०B, १०BA, ८०HH, ८०RRB नवीन उद्योग, विशेष निर्यात उद्योग याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती यांची वजावट मिळणार नाही. एकदा या योजनेचा स्वीकार केला की किमान पुढील ५ वर्ष याच पद्धतीने आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची मोजणी करावी लागेल. एकदा या पद्धतीचा स्वीकार करून नंतरच्या वर्षी वेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी केल्यास त्यानंतरची ५ वर्ष पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपले उत्पन्न निश्चित केल्यावर त्यांना प्रचलितदराने कर द्यावा लागेल. सर्वसामान्य करदात्यांना मिळणाऱ्या (८०/C, ८०/CCD, ८०/D, ८०/E, ८०/G, ८०/TTA-Bयासारख्या) करसवलती घेऊन आपले करपात्र उत्पन्न त्यांना निश्चित करता येईल. जर वर्षभरात १० हजाराहून अधिक कर त्यांना द्यावा लागणार असेल तर नियमाप्रमाणे अग्रीमकर द्यावा लागेल. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक करदाते , हिंदू अविभाज्य कुटुंब, भागीदारी फर्म यांना घेता येईल. मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (एलएलपी) याचा लाभ घेता येणार नाही. आता याच तरतुदी नवीन आयकर कायदा २०२५ मध्ये कलम ५८ मध्ये एकत्रित समाविष्ट केलेल्या आहेत काही उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत,
- ●लहान व्यापाऱ्यांसाठी एकत्रित उलाढाल २ ते ३ कोटी रुपये असावी. डिजीटल उलाढाल ९५% असावी, त्यावर ६% नफा होतो असे गृहीत धरले असून रोख व्यवहार असतील तर ८% नफा दाखवावा लागेल. ही उलाढाल ५% हून अधिक नको. ●- व्यावसायिकांसाठी एकूण उलाढाल ७५ लाखाहून कमी असावी. यातील बहुतांशी उलाढाल डिजिटल माध्यमातून व्हावी, त्यातून ५०% नफा होतो असे गृहीत धरण्यात आले आहे. ●- छोट्या माल वाहतूकदारांना असणाऱ्या सवलती कोणत्याही बदलाशिवाय तशाच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. योजना चालू ठेवण्यासाठी असलेल्या अटी : n एकदा ही मान्य केल्यास पुढील पाच वर्ष याच पद्धतीने उत्पन्न दाखवावे लागेल. n यात दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा वास्तविक नफा अधिक असल्यास तो जाहीर करता येईल. n या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना देय असलेल्या कराचा १००℅ अग्रीम कराचा भरणा १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करावा लागतो. योजनेतील महत्वाचे बदल : n सर्व योजना आता कलम ५८ खाली एकत्रित आणल्या आहेत.
सोने-चांदी (Gold And Silver) खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी चढ-उतार सुरू असताना ...
●-करदात्यांनी विहित अनुमानित टक्केवारी किंवा वास्तविक नफा यातील जे अधिक असेल ते व्यावसायिक नफा म्हणून दाखवणे अपेक्षित आहे. n उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. n अंदाजित व्यावसायिक उत्पन्न घोषित केल्यावर त्यातून व्यावसायिक तोटा, घसारा त्याप्रमाणे इतर कपाती जसे की, ८० सी, ८० डी मधून मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा पूर्वी घेता येत होता तो आता मिळणार नाही. ●n जे करदाते पाच वर्षांच्या आत योजनेतून बाहेर पडतील त्यांना बाहेर पडल्यापासून पुढील पाच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळणार नाही. या बदलांचा विचार करता वाढीव मर्यादेत उलाढाल असलेल्या अनेकांना ही योजना, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसाय खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने अतिशय उपयुक्त आहे. तरीही आपणास ती कितपत फायदेशीर ठरेल यासंबंधी काही शंका असल्यास आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन अधिकृत माहिती, पात्रतेच्या अटी, करदायित्व जाणून घेता येईल. कारण एजन्सी/ दलाली असा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना ही योजना पूर्वी आणि आताही लागू नाही. त्याचप्रमाणे आयकर बदल हे कायद्याच्या दृष्टीने म्हणजे कायदा नेमके काय म्हणतो ते समजून घेणे किचकट असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेऊनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा.
