मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालाचे (सन २०२६-२७) प्रकाशन मुंबईच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे यांच्या हस्ते गुरुवारी १८ जून २०२६ रोजी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात करण्यात आले. मागील तीन वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिका, एमकॅपच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वातावरणीय अर्थसंकल्प प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. या प्रक्रियेद्वारे एमकॅपमधील सहा प्रमुख क्षेत्र अंतर्गत असलेल्या २४ कृती पथांचा अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सन २०५० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करणे हे उद्दिष्टय आहे. यामध्ये (१) ऊर्जा आणि इमारती, (२) एकात्मिक वाहतूक, (३) शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, (४) नागरी हरितीकरण व जैवविविधता, (५) वायू गुणवत्ता आणि (६) शहरी पूर व जलसंपदा व्यवस्थापन या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यावेळी उपमहापौर संजय घाडी, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेते अमेय घोले, भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आझमी, सुधार समितीच्या अध्यक्ष संध्या दोशी - सक्रे, शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, नगरसेविका सईदा खान आदी उपस्थित होते.
[caption id="attachment_1035093" align="alignnone" width="696"]
BMC Climate Budget[/caption]
मुंबई : देशभरात आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra) दाखल झाल्यानंतर अचानक थबकलेल्या मान्सूनच्या प्रगतीसाठी आता पुन्हा एकदा अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ...
महानगरपालिकेने तयार केलेल्या मुंबई वातावरण कृती आराखड्याच्या (एमकॅप) माध्यमातून, सन २०५० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करणे आणि वातावरणीय बदलांपुढे अधिक लवचिक महानगर म्हणून विकसित होणे, ही मुंबईची दीर्घकालीन वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली आहे. या उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच महानगराचे वातावरणीयदृष्ट्या सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत भविष्य घडविण्यासाठी, विविध विकासात्मक प्राधान्यांबरोबरच वातावरणीय कृतीसाठी नियोजनबद्ध आणि धोरणात्मक आर्थिक तरतूद करणे अत्यावश्यक ठरते. वातावरणीय बदलांमुळे महानगरातील पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि नागरी सेवांवर वाढता ताण निर्माण होत आहे. मुंबईच्या संदर्भात नागरी उष्णता, पूर, वायू प्रदूषण, किनारी भागांवरील जोखीम आणि भूस्खलन ही वातावरणीय जोखमीची पाच प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ओळखली गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वातावरणीय कृतींना आर्थिक नियोजनाशी जोडणे ही काळाची गरज बनली आहे.
Nagpur : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) उद्या, १९ जून रोजी सुरू होत आहे. या योजनेचा मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम ...
मागील तीन वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिका, एमकॅपच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वातावरणीय अर्थसंकल्प प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. या प्रक्रियेद्वारे एमकॅपमधील सहा प्रमुख क्षेत्र अंतर्गत असलेल्या २४ कृती पथांचा अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये (१) ऊर्जा आणि इमारती, (२) एकात्मिक वाहतूक, (३) शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, (४) नागरी हरितीकरण व जैवविविधता, (५) वायू गुणवत्ता आणि (६) शहरी पूर व जलसंपदा व्यवस्थापन या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामुळे महानगरात वातावरणपूरक नियोजन आणि कृतींसाठी सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक उद्देशपूर्ण, नियोजनबद्ध आणि धोरणात्मक पद्धतीने करणे शक्य झाले आहे.
संजय राऊत, सुनील राऊतला मोठा धक्का जात प्रमाणपत्र समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने महापालिका सदस्यत्व केले रद्द भाजपच्या सारीका पवार यांचा ...
सन २०२३ मध्ये, आर्थिक वर्ष २०२४ - २५ साठीच्या अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेद्वारे वातावरणीय अर्थसंकल्पाची संस्थात्मक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. प्रारंभी या प्रक्रियेचा महानगरपालिकेच्या विद्यमान अर्थसंकल्पीय व्यवस्थेमध्ये प्रभावी समावेश करण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये विविध खात्यांच्या नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत वातावरणीय विचारांचा समावेश अधिक दृढ झाला असून खात्यांमधील संवाद, समन्वय आणि सहभागामध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ - २७ साठीच्या भांडवली खर्च नियोजनामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वातावरणीय दृष्टिकोनाचा समावेश अधिक बळकट केला आहे. या वर्षी भांडवली खर्चासाठी एकूण ४८,१६४.२८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अंदाजे २०,७३०.०४ कोटी रक्कम वातावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत उपक्रमांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण भांडवली खर्चाच्या ४३.०४% इतकी आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ - २६ मध्ये वातावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत खर्च १६,३२१.३३ कोटी, म्हणजेच भांडवली खर्चाच्या ३७.८१% इतका होता. त्या तुलनेत यंदा लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
