- मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; 'ड्रग्ज फ्री महाराष्ट्रा'साठी सर्व विभाग एकत्रित काम करणार
मुंबई : तरुण पिढीला नशेच्या आहारी जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि 'ड्रग्ज फ्री महाराष्ट्र'चे ध्येय गाठण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. नशेच्या सेवनानंतर कारवाई करण्यापेक्षा तरुणांना या दुष्टचक्रात ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना मूळापासून नष्ट करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या 'नशामुक्त महाराष्ट्र धोरण' सादरीकरण बैठकीत त्यांनी राज्यातील प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात नशा मुक्ती केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
नशामुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, तसेच अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या उच्चस्तरीय बैठकीस उपस्थित होते.
मुंबई : मुंबईत ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली दोन ज्येष्ठ नागरिकांची तब्बल ७९ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही प्रकरणांचा तपास करत ...
तरुणाईला या विळख्यापासून वाचवण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या सुरक्षेवर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर सक्तीने 'टपरीमुक्त' करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नियमात कोणतीही तडजोड चालणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांनी कॅम्पस अमली पदार्थमुक्त घोषित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शालेय अभ्यासक्रमात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांचा समावेश करण्यावरही भर दिला गेला आहे.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी वेळेत व्हावी आणि खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोक्ता पॅनलची स्थापना राज्य शासनाच्या अधिकारांतर्गत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यांची रँकिंग प्रणाली सुरू होणार
अमली पदार्थविरोधी कारवायांमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून जिल्ह्यांची 'रँकिंग प्रणाली' विकसित केली जाणार आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 'एनकॉर्ड' शिखर समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. अमलीपदार्थ विरोधी मोहिमेअंतर्गत २०२५ मध्ये राज्यभरात ५६ हजार २०६ किलो जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थ हे १ हजार ३४० कोटी रुपयांच्या घरात असून, प्रशासकीय यंत्रणेने याविरोधातील लढा अधिक तीव्र करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
