महाराष्ट्रब्रेकिंग न्यूजमहत्वाची बातमी

Chief Minister Devendra Fadnavis : कोळसा वायूकरणामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल

June 18, 2026 08:08 PM

मुख्यमंत्री फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) म्हणाले की, कोळसा वायूकरणाचा इतिहास मुंबईशी जोडलेला आहे. १८६२ मध्ये बॉम्बे गॅस कंपनीने परळ येथे कोळसा वायूकरण प्रकल्प सुरू केला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशाचा ऐतिहासिक वारसा मुंबईकडे असून, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारत पुन्हा या क्षेत्रात मोठी झेप घेईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पना साकार करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन अत्यावश्यक आहे. आजही देशाला तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीवर दरवर्षी मोठा निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे परकीय चलनावर ताण येतो, महागाई वाढते आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी स्वच्छ व स्वदेशी ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे.

भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून, देशाने आधीच २८३ गिगावॅट क्षमतेचा टप्पा पार केला आहे. सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनबरोबरच कोळसा वायूकरणही ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. भारताकडे सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे. या कोळशापासून इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया, विविध रसायने आणि कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज तंत्रज्ञानाद्वारे पर्यावरणपूरक औद्योगिक विकासाला चालना देता येईल. त्यामुळे प्रदूषणात घट होऊन उद्योग क्षेत्र अधिक शाश्वत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कोळसा वायूकरण (Coal gasification)उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने हजारो कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र शासनानेही त्याला पूरक धोरण जाहीर केले असून, भांडवली अनुदानासह विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विदर्भातील कोळशाचे साठे आणि विकसित होत असलेली स्टील उद्योग साखळी लक्षात घेता महाराष्ट्र हे देशातील ग्रीन स्टील आणि कोळसा वायूकरण उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, क्रेटा एनर्जी, अदानी समूहासह अनेक कंपन्यांनी राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणुकीला सुरुवात केली असल्याची माहिती देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पांसाठी दोन हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून, 'मैत्री' पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.