बेस्ट-एसटी संघर्ष गडद

June 15, 2026 02:25 PM

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आर्थिक व प्रशासकीय तणावाखाली आहे. दोन्ही संस्थांमध्ये निधीअभाव, तोटा, वेतन व निवृत्ती लाभांचे प्रश्न आणि कर्मचारी असंतोष यामुळे अडचणी वाढल्या. यामुळे प्रवासी सेवांच्या सातत्यावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्राची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र असंतोष वाढताना दिसत आहे. या दोन्ही सेवांतील कर्मचारी आणि कामगार संघटना आता अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. हा संघर्ष अधिक तीव्र झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम विशेषतः पावसाळ्याच्या काळात मुंबईकर तसेच महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांना भोगावे लागू शकतात. अलीकडेच बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने रोखून धरला. समितीने आतापर्यंत देण्यात आलेल्या सुमारे १२,३०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा सविस्तर हिशेब सादर करण्याची मागणी केली आहे.

Nashik : ‘रिक्षाचालकांची अरेरावी’च्या चर्चेत प्रामाणिकपणाचे उदाहरण; ६३४ ग्रॅम सोनं कुटुंबाला परत

Nashik News : गेल्या काही महिन्यांत नाशिकमध्ये अनेक रिक्षाचालक अरेरावी करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. पण याच रिक्षाचालकांच्या अरेरावीची ...

" class="section-post-content-internal-post-title">Nashik : ‘रिक्षाचालकांची अरेरावी’च्या चर्चेत प्रामाणिकपणाचे उदाहरण; ६३४ ग्रॅम सोनं कुटुंबाला परत

बेस्टची आर्थिक स्थिती अद्यापही सुधारत नसल्याने या निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भाडेतत्त्वावरील बससेवा, वाढते अपघात, किमी-आधारित कंत्राटी व्यवस्था आणि त्यावरील वाढता खर्च यावरही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या घडामोडींमुळे बेस्टमधील कर्मचारी संघटनांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. आर्थिक संकटासाठी कामगार जबाबदार नसताना त्याचा फटका मात्र सध्याच्या तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच बसत असल्याचे कर्मचारी म्हणत आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, वेतन कराराची अंमलबजावणी, कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, रिक्त पदांवरील भरती आणि स्वमालकीच्या बसेसची संख्या वाढविणे या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. त्यामुळे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने १८ जून रोजी दादर येथे महासभा आयोजित करून व्यापक संघर्षाची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी शशांक राव व प्रसाद लाड यांच्या संघटना वगळता बेस्टमधील इतर सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत. दुसरीकडे, राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) यांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही.

शासनाच्या वित्त विभागाने यापुढे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि वेतनवाढीतील फरकासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करत मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचे हप्ते, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर आर्थिक देणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर संघटनांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. यापूर्वी झालेल्या ऐतिहासिक एसटी संपाची आठवण करून देत, यापेक्षाही मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही संघटनांकडून देण्यात येत आहे. संघटनांचा आक्षेप असा आहे की शासनाकडून केवळ एसटी बस प्रवासातील सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते; मात्र इतर आर्थिक मदतीबाबत अपेक्षित निर्णय घेतले जात नाहीत. या परिस्थितीचा परिणाम पावसाळ्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सूर्यवंशीकडून पुन्हा निराशा! तीच चूक नडली; श्रीलंका 'अ' विरुद्ध २१ धावांवर बाद

भारतीय क्रिकेटमधील युवा सनसनाटी आणि आक्रमक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) याला श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या तिरंगा मालिकेत पुन्हा एकदा मोठी खेळी ...

मुंबईत दररोज लाखो नागरिक बेस्ट बससेवेवर अवलंबून असतात. लोकल रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्यास बेस्ट बस हीच एक महत्त्वाची पर्यायी वाहतूक व्यवस्था ठरते. मुसळधार पाऊस, रेल्वे विलंब आणि वाहतूक कोंडीच्या काळात बेस्ट बससेवेचे महत्त्व अधिक वाढते. अशा परिस्थितीत कर्मचारी आंदोलन, संप किंवा कामबंदची स्थिती निर्माण झाल्यास मुंबईतील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. ग्रामीण महाराष्ट्रातही एसटीचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा एकमेव आधार एसटीच आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक दैनंदिन प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची तीव्र भूमिका घेतल्यास ग्रामीण भागातील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या संस्थांच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहेत. बेस्ट आणि एसटी या दोन्ही सार्वजनिक हिताच्या संस्था असून त्यांचे बळकटीकरण करणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाचा असा दावा आहे, की आर्थिक संसाधनांवरील वाढता ताण लक्षात घेता खर्चाचे योग्य व काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर संघर्षाचा मार्ग निवडण्यापेक्षा संवादाचा मार्ग अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. कामगार संघटना, प्रशासन आणि शासन यांनी एकत्रितपणे बसून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. कारण बेस्ट आणि एसटी या केवळ वाहतूक संस्था नसून लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी संघटनांमध्ये “करो वा मरो” अशी भावना निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

जर या असंतोषाची वेळेत दखल घेतली नाही, तर येत्या काही आठवड्यांत आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांनाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर बेस्ट आणि एसटी या दोन्ही जीवनवाहिन्यांबाबत शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा वाहतूक व्यवस्थेतील अस्थिरता, नागरिकांची गैरसोय आणि वाढता सामाजिक असंतोष यांचा सामना संपूर्ण राज्याला करावा लागू शकतो.