जपानकडून भारतीय आंब्यावर बंदी, तर चीनने तांदळाचे ७० साठे परतवले

दुहेरी फटका ! निर्यात प्रक्रिया अधिक कडक करण्याची गरज नवी दिल्ली :भारतीय आंबा निर्यातदारांना यंदाच्या हंगामात अत्यंत वाईट बातमीचा सामना करावा लागत आहे. जपानने भारतातून आंब्यांच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. २० वर्षांनंतर जपानने भारतीय आंब्यांवर पुन्हा बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूवी, २००६ मध्ये फळमाशीच्या धोक्यामुळे भारतीय आंब्यांवर अशीच बंदी घालण्यात आली होती, जी व्यापक राजनैतिक आणि तांत्रिक प्रयत्नांनंतर उठवण्यात आली होती. २०२६ च्या ऐन हंगामात लागू करण्यात आलेल्या या बंदीमुळे भारताच्या हापूस, केसर, लंगडा आणि बंगनपल्ली यांसारख्या उत्तम प्रतीच्या जातीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोक्यात आला आहे. यावेळीही ही बंदी फळमाशीमुळेच घालण्यात आली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, जपानचे क्वारंटाईन अधिकारी मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशातील रेहमनपूर येथील व्हेपर हिट ट्रीटमेंट (VHT) केंद्रांच्या तपासणीसाठी भारतात आले होते. या प्रक्रियेद्वारे आंब्यांवरील फळमाशी आणि इतर कीटकं नष्ट केले जातात. मात्र तपासणीदरम्यान फ्युमिगेशन आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्याचे जपानी अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. यानंतर योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन असोसिएशनने २५ मार्च २०२६ नंतर जारी करण्यात आलेल्या भारतीय प्रमाणपत्रांसह पाठविलेले आंबे स्वीकारले जाणार नसल्याची अधिसूचना जारी केली. सुधारित मानके लागू होईपर्यंत ही बंदी कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा आंबा उत्पादक देश असून दरवर्षी सुमारे २८ दशलक्ष मेट्रिक टन आंब्यांचे उत्पादन घेतले जाते. जपान हा भारताचा सर्वात मोठा बाजार नसला तरी तेथील बाजारपेठेत भारतीय आंब्यांना प्रीमियम दर मिळतो. त्यामुळे या बंदीचा आर्थिक परिणाम मोठा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, भारतीय आंबा उत्पादक संघटना आणि केंद्र सरकार जपानी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत असून, लवकरात लवकर बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.त्यापाठोपाठ चीनने नॉन बासमती तांदळाची निर्यात धुडकावून लावल्याची माहिती समोर आली आहे. हिंदुस्थान कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘जीईएसी’ समितीने हे आरोप फेटाळले आहेत. कापूस वगळता इतर कोणत्याही जनुकीय सुधारित पिकाची व्यावसायिक लागवड केली जात नसल्याचे हिंदुस्थानने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हिंदुस्थानची तांदूळ निर्यात सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या स्पर्धेला पायबंद घालण्यासाठी, हिंदुस्थानची जागतिक प्रतिमा मलिन करण्यासाठी किंवा बाजारपेठ कमपुवत करण्यासाठी बीजिंग हे जाणीवपूर्वक करत असल्याचे मत कृषी तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

हिंदुस्थानी अधिकऱ्यांनी चीनच्या सीमाशुल्क विभागाकडे तांत्रिक आधाराची मागणी केली होती. मात्र चीनकडून अद्याप याचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. हा वाद केवळ तांदळापुरता मर्यादित नसून, चीनची ही खेळी व्यापारविषयक दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे की यामागे वेगळी रणनीती असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आणि जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीनेही स्पष्ट केले आहे की, भारतात जीएम तांदळाची लागवड केली जात नाही. विशेष म्हणजे, चीनने परत पाठवलेल्या अनेक मालाच्या खेपांना यापूर्वी चीनची सरकारी संस्था असलेल्या 'चायना सर्टिफिकेशन अँड इन्स्पेक्शन ग्रुप'च्या भारतीय कार्यालयाने मंजुरी दिली होती. याला चीनकडून भारताचा जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकपणा कमकुवत करणे, भारताची कृषी क्षेत्रातील प्रतिष्ठा कमी करणे आणि आगामी व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारतावर दबाव टाकून फायदा मिळवणे, या उद्देशाने केलेला राजनैतिक व्यापारी दबाव म्हणूनही पाहिले जात आहे. दरम्यान, भारतीय निर्यातदारांनी स्वेच्छेने सुमारे २०० कंटेनरची वाहतूक थांबवली आहे.