Supreme Court : ‘तारीख पे तारीख’ला लागणार पूर्णविराम! हायकोर्टांना सुप्रीम कोर्टाची कडक डेडलाइन; राखीव निकाल ३ महिन्यांत देणे बंधनकारक

नवी दिल्ली : देशातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले आणि निकाल देण्यास होणारा विलंब यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठे पाऊल उचलले आहे. न्यायप्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि बंधनकारक मार्गदर्शक सूचना जारी करत हायकोर्टांना राखीव ठेवलेले निकाल जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत देणे अनिवार्य केले आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात जामीन प्रकरणांमध्ये शक्यतो दुसऱ्याच दिवशी निकाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जामीन मंजूर झाल्यानंतर संबंधित आदेश तातडीने जेल प्रशासनाला कळवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्पष्ट केले की, न्यायालयात निकालाचा केवळ मुख्य भाग (ऑपरेटिव्ह पार्ट) तत्काळ जाहीर केला जाईल, मात्र त्यामागील सविस्तर कारणे सात दिवसांच्या आत न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक असेल. जर 30 दिवसांच्या आत कारणे अपलोड झाली नाहीत, तर संबंधित प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा पर्याय खुला राहील.

तसेच, एखादा निकाल राखून ठेवण्यात आल्याची तारीख हायकोर्टाच्या वेबसाइटवर स्पष्टपणे दर्शवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाल दिला गेला नाही, तर रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडतील. त्यानंतर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणखी दोन आठवड्यांची मुदत देऊ शकतील. तरीही आदेशाचे पालन न झाल्यास प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाऊ शकते. (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांना विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंडरट्रायल कैद्यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी मुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. याबाबत ट्रायल कोर्टाने हायकोर्टाला पालन अहवाल सादर करणे आवश्यक असेल.

दरम्यान, हायकोर्टांच्या रजिस्ट्रार जनरलना या नव्या मार्गदर्शक सूचना संबंधित मुख्य न्यायाधीशांसमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ही संपूर्ण बाब झारखंड हायकोर्टातील एका प्रकरणामुळे समोर आली. काही याचिकाकर्त्यांनी तक्रार केली होती की, त्यांच्या फौजदारी अपीलांवरील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण होऊनही दोन ते तीन वर्षांपासून निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) देशातील सर्व हायकोर्टांकडून अशा प्रकरणांचा अहवाल मागवत व्यापक सुनावणी घेतली आणि आता हे कठोर निर्देश जारी केले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) या आदेशामुळे न्यायप्रक्रियेला वेग मिळण्याची आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.