Cockroach Janata Party : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका; सोशल मीडिया खाते पूर्ववत करण्याबाबत दिला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला (Cockroach Janata Party - CJP) दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे सोशल मीडिया खाते तात्काळ पूर्ववत करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Cockroach Janata Party)

शुक्रवारी २९ मे रोजी न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सीजेपीच्या सोशल मीडिया खात्यांवर करण्यात आलेल्या काही पोस्ट आणि लिखाणावर आक्षेप नोंदवला. खात्यांवरील मजकूर संवेदनशील आणि वादग्रस्त स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. (Cockroach Janata Party)

दरम्यान, अभिजीत दीपके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर भारतात बंदी घातली होती. याच आदेशाला आव्हान देत दीपके यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Cockroach Janata Party)

विशेष म्हणजे, पक्षाचे मूळ ‘एक्स’ हँडल २१ मे रोजी भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘Cockroach Is Back’ या नावाने नवीन सोशल मीडिया हँडल सुरू करण्यात आले असून, त्याला अल्पावधीतच २.२७ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. (Cockroach Janata Party)

अभिजीत दीपके हे पूर्वी आम आदमी पार्टीशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या ‘झुरळ’ आणि ‘परजीवी’ या वक्तव्यांनंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर दीपके यांनी १६ मे रोजी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली. (Cockroach Janata Party)

पक्षाचा दावा आहे की, तरुणांचा आवाज बुलंद करणे आणि सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी स्वतंत्र चळवळ उभी करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरण आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटींविरोधात पक्षाने मोहीम सुरू केली असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. (Cockroach Janata Party)

या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Cockroach Janata Party)