Cooking Oil Packets : आता खाद्य तेलाच्या पॅकेट्समध्ये मनमानी नाही! केंद्र सरकार आणणार नवे नियम

मुंबई : बाजारात खाद्यतेल (Cooking Oil) खरेदी करताना अनेकदा ग्राहकांची वजन आणि किंमतीबाबत दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतात. सध्या विविध कंपन्यांकडून ६५० ग्रॅम, ७०० ग्रॅम, ८१० ग्रॅम, ८५० ग्रॅम अशा वेगवेगळ्या आणि अनियमित वजनाच्या पाकिटांमध्ये खाद्यतेलाची विक्री केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना विविध ब्रँड्सच्या (Brands) तेलाच्या किंमतींची अचूक तुलना करणे कठीण जाते. हीच समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता खाद्यतेलाच्या पॅकेजिंगसंदर्भात (Packaging) मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या (Department of Consumer Affairs) सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खाद्यतेलाच्या पॅकेट्ससाठी निश्चित आणि मानक आकार (Standard Size) लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. हा बदल 'लीगल मेट्रोलॉजी' अर्थात वैधानिक मापनशास्त्राच्या नियमांतर्गत करण्यात येणार असून, यामुळे बाजारातील वजनातील गोंधळ आणि ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नियमांनुसार, खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांना मनमानी वजनाचे किंवा अनियमित आकाराचे पॅकेट बाजारात विकता येणार नाहीत. नियम लागू झाल्यानंतर खाद्यतेल केवळ ठरावीक आणि मान्यताप्राप्त आकारांमध्येच विकले जाऊ शकते.

प्रस्तावित मानक आकार पुढीलप्रमाणे आहेत:

• २०० मिली (ml)


• ५०० मिली (ml)


• १ लीटर ते ५ लीटर


• १५ लीटर किंवा १५ किलो


• २० लीटर किंवा २० किलो

या निश्चित केलेल्या आकारांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वजनात किंवा क्षमतेत खाद्यतेल विकण्यास बंदी घालण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे बाजारातील विविध कंपन्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये एकसमानता येईल. नुकत्याच दिल्ली येथे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत खाद्यतेल उद्योगाशी संबंधित विविध मोठ्या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीदरम्यान बाजारात वाढत चाललेल्या वेगवेगळ्या आणि विचित्र आकारांच्या (Odd Sizes) पॅकेट्सबाबत उद्योग क्षेत्रानेही चिंता व्यक्त केली.

या बैठकीत उद्योग संघटनांनी सरकारसमोर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ग्रामीण भागातील ग्राहक, कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबे आणि किरकोळ विक्रेते यांचा विचार करून २०० मिलीपेक्षा कमी क्षमतेच्या छोट्या पॅकेट्सना (Sachet Packs) या नियमातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक ग्राहक दैनंदिन वापरासाठी कमी किमतीची छोटी पाकिटे खरेदी करतात. त्यामुळे या वर्गाला कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि त्यांची खरेदी सुलभ राहावी, यासाठी अशा पाकिटांना सध्या तरी सूट देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. याबाबत अंतिम निर्णय सरकारकडून पुढील चर्चेनंतर घेतला जाणार आहे.

सध्या अनेक कंपन्या १ लीटरऐवजी ९१० ग्रॅम, ९५० ग्रॅम किंवा इतर कमी वजनाचे पॅक बाजारात आणून कमी किंमतीत उत्पादन विकले जात असल्याचा आभास निर्माण करतात. अनेक ग्राहकांना लिटर, किलो आणि ग्रॅममधील फरक लक्षात येत नसल्यामुळे ते चुकीची तुलना करतात आणि त्यांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते.

मात्र, सरकारने एकदा मानक आकार सक्तीचे केल्यानंतर सर्व कंपन्यांना एकाच वजन किंवा क्षमतेच्या पॅकेट्समध्ये खाद्यतेल विकावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना फक्त एमआरपी (MRP) पाहून विविध ब्रँड्सची तुलना करता येईल. कोणता ब्रँड स्वस्त आहे, कोणता अधिक फायदेशीर आहे आणि कोणत्या उत्पादनात अधिक मूल्य मिळते, हे सहजपणे समजू शकेल. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे बाजारात पारदर्शकता वाढेल, ग्राहकांची फसवणूक कमी होईल आणि खाद्यतेल विक्रीतील वजनाचा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात थांबेल. परिणामी ग्राहक संरक्षणाला बळ मिळण्यासोबतच सर्व कंपन्यांसाठी समान स्पर्धात्मक वातावरणही निर्माण होईल.