Mahayuti : स्थानिक स्वराज्य’च्या निमित्ताने महायुतीतच राजकीय वर्चस्वाची चाचणी

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताच दक्षिण महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना अभूतपूर्व वेग आला आहे. सांगली-सातारा जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू झाल्याने दोन्ही आघाड्यांमधील नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे.

दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचा आणि सत्तेच्या समीकरणांना कलाटणी देणारा मानला जाणारा सांगली–सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ पुन्हा एकदा राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताच, दोन्ही जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू झाली असून राजकीय हालचालींना अभूतपूर्व वेग आला आहे. पक्षीय सूत्रांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, यंदाची निवडणूक महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार असली, तरी खरी आणि अटीतटीची लढाई महायुतीतील अंतर्गत पक्षांमध्येच रंगण्याची चिन्हे आहेत. या मतदारसंघाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, येथील मतदार हे थेट सामान्य जनता नसून नगरपालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती आणि महानगरपालिकांचे नगरसेवक हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात.त्यामुळे ही निवडणूक थेट जनमताऐ्वजी स्थानिक राजकीय तडजोडी, गणिते आणि गटबाजीवर पूर्णपणे अवलंबून असते. सांगली आणि सातारा या दोन्ही जिल्ह्यांतील सहकार क्षेत्र, साखर कारखानदारी, बँका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक सत्ता समीकरणे यावेळी निर्णायक ठरणार असल्याचे स्पष्ट मत राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

सध्या राज्यात महायुतीची सत्ता असल्यामुळे सत्ताधारी गोटातून या मतदारसंघासाठी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात उमेदवारी मिळवण्यासाठी तीव्र चुरस निर्माण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात भाजपकडे काही माजी आमदार, जिल्हा परिषद पातळीवरील प्रभावी नेते आणि सहकार क्षेत्रातील वजनदार चेहरे इच्छुक आहेत. गेल्या काही वर्षांत साताऱ्यातही भाजपने आपले संघटन मजबूत केल्यामुळे हा मतदारसंघ स्वतःकडेच ठेवण्यासाठी भाजप पूर्ण ताकद पणाला लावत आहे. मात्र, महायुतीमध्ये खरी अडचण जागावाटपावरून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील सहकार क्षेत्रावर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अजित पवार गटाचे संख्याबळ आजही काही भागात प्रभावी आहे, त्यामुळे या जागेवर त्यांचा दावा भक्कम मानला जात आहे. दुसरीकडे, पश्चिम महाराष्ट्रात आपले राजकीय अस्तित्व आणि ताकद सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही या जागेची तीव्र आवश्यकता वाटत आहे. या अंतर्गत संघर्षामुळे उमेदवारीचा तिढा सोडवण्यासाठी आणि जागावाटप अंतिम करण्यासाठी आगामी काळात मुंबईत वरिष्ठ नेत्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या बैठका होण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडीकडून या जागेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट हे दोन प्रमुख दावेदार आहेत. सांगली जिल्ह्यात काँग्रेसचे अजूनही काही नगरपालिका, बाजार समित्या आणि स्थानिक संस्थांमध्ये मजबूत जाळे आहे, त्यामुळे ही जागा आपल्याच पारड्यात पडावी यासाठी काँग्रेस उत्सुक आहे. दुसरीकडे, साताऱ्यात शरद पवार गटाचा राजकीय प्रभाव आजही कायम आहे.आघाडीमध्ये उमेदवारीवरून सौम्य संघर्ष असला, तरी अंतिम तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसकडून एखाद्या माजी मंत्र्याशी संबंधित किंवा अनुभवी आणि जुन्या चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते; तर शरद पवार गट स्थानिक सहकारी संस्थांशी निगडित आणि थेट मतदारांच्या संपर्कात असलेल्या चेहऱ्याला प्राधान्य देण्याच्या तयारीत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहे.

राजकीय वर्तुळात सध्या दोन्ही जिल्ह्यांतील पारंपरिक राजकीय घराणी, सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक आणि नगरपालिका पातळीवरील किंगमेकर नेत्यांच्या नावांची चाचपणी सुरू असली, तरी अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. या निवडणुकीत "क्रॉस व्होटिंग" म्हणजेच पक्ष सोडून विरोधी उमेदवाराला मतदान करणे हा सर्वात मोठा आणि कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षीय आदेशापेक्षा वैयक्तिक संबंध, अंतर्गत गटबाजी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक ताकद यांचा प्रभाव अधिक असतो. याच भीतीपोटी सर्वच पक्षांनी आपापल्या अधिकृत आणि अपक्ष मतदार सदस्यांची तटबंदी करण्यास सुरुवात केली आहे. मतदारांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी आणि फूट रोखण्यासाठी पडद्यामागे "रिसॉर्ट पॉलिटिक्स" म्हणजेच मतदारांची सहल सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

दुसरीकडे आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांत नवीन विकासकामांच्या घोषणा, निधी मंजुरी, शासकीय कार्यक्रमांतील राजकीय नेत्यांची उपस्थिती आणि जाहिरातबाजीवर कडक निर्बंध आले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी सांगली व सातारा जिल्हा प्रशासनाने आपली तयारी पूर्ण केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, सांगली–सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची ही निवडणूक केवळ विधान परिषदेच्या एका जागेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ही निवडणूक म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची एक प्रकारे राजकीय वर्चस्वाची खरी चाचणी मानली जात आहे. महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धा आणि महाविकास आघाडीतील जागांचा समन्वय यावरच या निवडणुकीचा अंतिम निकाल मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सध्या दिसत आहेत.

यंदाची निवडणूक महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांसाठी प्रतिष्ठेची ठरणार असली, तरी खरी आणि अटीतटीची लढाई महायुतीतील अंतर्गत पक्षांमध्येच रंगण्याची चिन्हे आहेत. आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीची 'लिटमस टेस्ट' मानल्या जाणाऱ्या या जागेवर वर्चस्व राखण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून आतापासूनच रणनीती आखली जात आहे.