India : आव्हान समान ऊर्जावाटपाचे

आज भारताकडे ऊर्जा क्षेत्रात जगाला मार्गदर्शन करण्याची क्षमता आहे; मात्र देशातील प्रत्येक घर, शेत, शाळा आणि रुग्णालयाला समान गुणवत्तेची वीज मिळेल तेव्हाच त्या नेतृत्वाला खरी प्रतिष्ठा मिळेल. ऊर्जा सुरक्षा हा प्रवासाचा पहिला टप्पा होता. आता ऊर्जा न्याय हेच भारताच्या विकासाचे पुढील ध्येय असले पाहिजे. कारण विजेचा प्रकाश केवळ बल्ब नाही, तर समाजातील संधी, समानता आणि विकासाची नवी दिशा उजळवतो.

भारताने गेल्या दशकभरात ऊर्जा क्षेत्रात केलेली प्रगती जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. एके काळी वीजटंचाई, भारनियमन आणि अपुऱ्या उत्पादनामुळे ओळखला जाणारा भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने ऊर्जा क्षमता वाढवणाऱ्या देशांमध्ये गणला जातो. कोळशावर आधारित प्रकल्पांबरोबरच सौर, पवन, जल आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. देशाची एकूण स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता दुपटीहून अधिक वाढली आहे. राष्ट्रीय वीजग्रीडची क्षमता विस्तारली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेतील भारताची झेप जागतिक पातळीवर कौतुकास्पद मानली जात आहे; मात्र या सर्व यशामागे एक मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे, तो म्हणजे देशात पुरेशी वीज निर्माण होत असली, तरी प्रत्येक नागरिकापर्यंत समान गुणवत्तेने पोहोचते का? हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि लोकशाही मूल्यांशी संबंधित आहे. कारण ऊर्जा म्हणजे केवळ उद्योगधंद्यांचे इंधन नाही, तर ती शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार आणि सन्मानपूर्वक जगण्याचा पाया आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जाधोरणाचा पुढील टप्पा केवळ ‘ऊर्जा सुरक्षा’ नसून ‘ऊर्जा न्याय’ असला पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. ग्रामीण विद्युतीकरणाला गती मिळाली. घराघरांमध्ये वीज जोडणी देण्याची मोहीम राबवण्यात आली.(Solar-powered) विशेष भर देण्यात आला. आज देशाची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ५२० गीगावॉटपेक्षा अधिक झाली आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक क्षमता जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्तच्या स्रोतांमधून उपलब्ध होत आहे.

भारताने हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर हरित ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल केली आहे. त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाच्या जागतिक चर्चेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे; मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील ही प्रगती प्रत्येक गावात, प्रत्येक शेतात आणि प्रत्येक घरात सारखीच अनुभवाला येते, असे म्हणता येणार नाही. अनेक दुर्गम आदिवासी भाग, डोंगराळ प्रदेश आणि सीमावर्ती गावे आजही खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. शहरात रोहित्र बिघडल्यास काही तासांमध्ये दुरुस्ती होते; परंतु ग्रामीण भागात अनेकदा दोन-दोन दिवस वीजपुरवठा खंडित राहतो. शेतीपंपांसाठी रात्रीच्या वेळी वीज दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर जागून पाणी द्यावे लागते. अनेक गावांमध्ये कमी दाबामुळे मोटारी चालत नाहीत. याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर होतो. देशात शंभर टक्के घरांना वीजजोडणी मिळाल्याचा दावा केला जातो; परंतु मीटर बसवणे आणि चोवीस तास दर्जेदार वीज मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अनेक घरांमध्ये जोडणी आहे; पण अनियमित पुरवठा, कमी व्होल्टेज किंवा वारंवार होणाऱ्या खंडित सेवेमुळे त्या जोडणीचा अपेक्षित फायदा होत नाही. ऊर्जा न्याय म्हणजे केवळ वीज उपलब्ध असणे नव्हे, तर ती विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि परवडणारी असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.(India)

ऊर्जा क्षेत्रातील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे वितरण व्यवस्थेतील विषमता. महानगरांमध्ये खासगी वितरण कंपन्यांमुळे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन बिलिंग आणि तक्रार निवारणामध्ये सुधारणा झाली आहे; परंतु ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये अजूनही जुन्या तारांचे जाळे, अपुरी उपकेंद्रे, कमी क्षमतेची रोहित्रे आणि देखभालीचा अभाव ही वास्तवस्थिती आहे. परिणामी, राष्ट्रीय स्तरावर उत्पादन वाढले असले, तरी वितरणातील कमतरतेमुळे अंतिम ग्राहकाला त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. वीजवितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सुधारणांवर गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे. तांत्रिक आणि व्यापारी तोटे(Technical and commercial disadvantages) कमी झाले आहेत. अनेक कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे; परंतु कोणत्याही वितरण कंपनीचे यश तिच्या नफ्यावर मोजता येत नाही. तिचे खरे यश गरीब, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सातत्यपूर्ण वीज उपलब्ध करून देण्यात आहे. आर्थिक सुधारणा झाल्या आणि सेवा निकृष्टच राहिली, तर त्या सुधारणांचा सामान्य नागरिकाला काय उपयोग? वीज वितरणामध्ये राजकीय हस्तक्षेप ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. अनेक राज्यांमध्ये वीजदर हे आर्थिक वास्तवापेक्षा राजकीय समीकरणांवर ठरतात. मोफत वीज, अनुदाने आणि थकबाकीमुळे वितरण कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढतो. सरकारकडून अनुदानाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्यास पायाभूत सुविधांच्या देखभालीवर परिणाम होतो. परिणामी ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल आवश्यक आहे.

आज भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. उद्योग, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहने आणि डिजिटल सेवा यामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. अशा वेळी उपलब्ध वीज प्रथम कोणाला द्यावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. मोठ्या उद्योगांना वीज आधी द्यावी की ग्रामीण रुग्णालयांना, औद्योगिक कॉरिडॉरना की सिंचन प्रकल्पांना असे प्रश्न उभे राहतात. हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही, तर सामाजिक न्यायाचाही प्रश्न आहे. उद्योगांना वीज मिळाली तर उत्पादन वाढेल, रोजगार निर्माण होतील आणि महसूल वाढेल हा युक्तिवाद योग्य आहे; पण दुसरीकडे ग्रामीण दवाखान्यात वीज नसल्यामुळे शस्त्रक्रिया थांबत असतील, विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता येत नसेल किंवा शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी मिळत नसेल तर विकासाचे चित्र अपूर्ण राहते. म्हणूनच ऊर्जा धोरणाने आर्थिक वाढ आणि सामाजिक समता या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधला पाहिजे. भारताने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये मोठे सौरऊर्जा प्रकल्प उभे राहत आहेत. छतावरील सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवणूक यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत; मात्र या हरित क्रांतीचा लाभ फक्त मोठ्या कंपन्या आणि शहरी भागांपुरता मर्यादित राहिल्यास ऊर्जा क्षेत्रातील जुन्या विषमता कायम राहतील. भविष्यातील ऊर्जा धोरणात विकेंद्रित ऊर्जा व्यवस्थेला अधिक महत्त्व द्यावे लागेल. गावागावांमध्ये सौर मायक्रोग्रिड, कृषी सौरपंप, स्थानिक ऊर्जा साठवणूक आणि स्मार्ट वितरण व्यवस्था विकसित करावी लागेल. त्यामुळे केवळ राष्ट्रीय ग्रिडवरचा ताण कमी होणार नाही, तर दुर्गम भाग अधिक आत्मनिर्भरही होतील.

यासोबतच वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मागणी व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाशी सुसंगत पायाभूत सुविधा उभारणेही तितकेच आवश्यक आहे. ऊर्जा न्यायाचा आणखी एक पैलू म्हणजे परवडणारे वीजदर. वाढते उत्पादन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असूनही अनेक कुटुंबांसाठी वीजबिलाचा खर्च अजूनही मोठा आहे. स्वस्त आणि विश्वासार्ह वीज हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार मानण्याची वेळ आता आली आहे. शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार किंवा पिण्याच्या पाण्याप्रमाणेच ऊर्जा उपलब्धता ही विकासाची पूर्वअट आहे. आज भारताने ऊर्जासुरक्षेच्या दिशेने मोठी मजल मारली आहे. आता त्याच ऊर्जेचे न्याय्य वितरण ही पुढची लढाई आहे. सरकार, वितरण कंपन्या, नियामक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी समन्वयाने काम केल्यासच उत्पादनातील वाढ समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचेल. शेवटी, ऊर्जा क्षेत्रातील यशाची खरी मोजमापे गीगावॅट, रोहित्रे किंवा ग्रिड विस्तार यापुरती मर्यादित नसतात. ती एखाद्या दुर्गम गावातील विद्यार्थ्याला रात्री अभ्यासासाठी मिळणाऱ्या प्रकाशात, शेतकऱ्याच्या पिकाला वेळेवर मिळणाऱ्या पाण्यात, ग्रामीण रुग्णालयातील अखंडित वीजपुरवठ्यात आणि छोट्या उद्योगाला मिळणाऱ्या विश्वासार्ह ऊर्जेमध्ये दडलेली असतात. भारताची ऊर्जा यात्रा ‘ऊर्जा सुरक्षे’पासून सुरू झाली आहे. आता ती ‘ऊर्जा न्याय’ या अधिक व्यापक आणि लोकाभिमुख ध्येयाकडे पोहोचली, तरच विकासाचा प्रकाश खऱ्या अर्थाने प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल.

प्रा. सुखदेव बखळे
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)