Uddhav Thackeray Eknath Shinde : "आम्ही इथे रिकामे बसलो नाही, नेत्यांना आवरा!" 'त्या' एका विनंतीने खंडपीठाची ठाकरे गटाला चपराक

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह' प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. मागील तब्बल तीन ते चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा अंतिम निकाल कधी लागणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि देशाचे लक्ष लागून आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने प्रकरणाचा निपटारा लवकर व्हावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, या घाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाच्या वकिलांची चांगलीच कानउघडणी केली. आता या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर, म्हणजेच ३० जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

"तुमच्या नेत्यांना आधी आवरा!"


आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अनेक प्रलंबित खटल्यांवर चर्चा झाली, ज्यामध्ये शिवसेनेचा धनुष्यबाण आणि पक्ष कुणाचा, हा वाद केंद्रस्थानी होता. ठाकरे गटाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील ॲड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गळ घातली. मात्र, ही विनंती ऐकताच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. "तुमचे राजकीय नेते न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून वाटेल तशी आणि अशोभनीय वक्तव्ये करत आहेत. तुम्ही आधी तुमच्या नेत्यांना समज द्या आणि त्यांना आवरा," अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाला फटकारले.

"गेली ३ वर्षे आम्ही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत..."


न्यायालयात आपला युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अत्यंत सावधगिरीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, "आज हे प्रकरण केवळ पुढील दिशा ठरवण्यासाठी (Directions) कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. आमची न्यायालयाकडून एवढीच रास्त अपेक्षा आहे की, या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर लवकरात लवकर नियमित सुनावणी सुरू व्हावी." त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, "गेली तीन वर्षे आम्ही एका अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत खेटे घालत आहोत. त्यामुळे या खटल्यासाठी न्यायालयाकडून केवळ योग्य वेळ आणि निश्चित तारीख मिळावी, हीच आमची मुख्य मागणी आहे."


"आम्ही इथे रिकामे बसलेलो नाही!"


ठाकरे गटाच्या वकिलांनी 'तीन वर्षांचा विलंब' असा उल्लेख करताच न्यायालयाचा पारा चांगलाच चढला. या टिप्पणीवर अत्यंत तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. "न्यायालयीन प्रक्रियेत आम्ही दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून सामंजस्याची आणि सहकार्याची अपेक्षा ठेवतो. सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या जातीलच, मात्र विलंबाचे खापर न्यायालयावर फोडणारी कोणतीही बेजबाबदार विधाने आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही," अशी तंबी न्यायालयाने दिली. आपला संताप व्यक्त करताना खंडपीठ पुढे म्हणाले, "आम्ही दररोज संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत अविरत काम करत असतो. आम्ही इथे रिकामे बसलेलो नाही, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी. न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर असे आरोप करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे." या सडेतोड स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी घेण्याचे आदेश दिले.

शिंदे गटाचा ठाकरे गटावर पलटवार


याच तापलेल्या सुनावणीदरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर कडाडून हल्लाबोल केला. न्यायालयाची बाजू सावरत रोहतगी म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयावर दररोज किती खटल्यांचा आणि कामाचा प्रचंड ताण असतो, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. आमच्या पक्षकारांकडून न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत कधीही असे आक्षेपार्ह विधान केले गेलेले नाही आणि इतर कुणीही ते करू नये. न्यायालयाने आजवर सर्वच राजकीय पक्षांच्या बाबतीत मोठा संयम बाळगला आहे. त्यामुळे स्वतःच्या सोयीनुसार न्यायालयावर विलंबाचे बेछूट आरोप करण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षाला दिलेला नाही."
Comments
Add Comment

Municipal Corporation : पीओपींच्या गणेश मूर्तींबाबत महापालिकेने भूमिका स्प्ष्ट करावी2

स्थायी समितीत सदस्यांनी मागणी विसर्जित गणेश मूर्तींवर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्प खर्चाला मान्यता मुंबई : 

Ritu Tawade : प्रत्येक मुंबईकरांने एक झाड लावावे

मुंबईच्या महापौरांनी केले आवाहन मुंबई : मुंबई हिरवीगार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जोरदार मोहीम हाती घेतली

MLA Amit Satam: हत्तीच्या पिंजऱ्याच्या जागेवर बिबट्या, रेड पांडा, हुलॉक गिबन आणि बिंटुरोंग

आमदार अमीत साटम यांचे महापौर रितू तावडे, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, यांना पत्र* मुंबई : मुंबई भाजप अध्यक्ष

Police Character certificate : फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड देताना पोलिस चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासा

भाजपचे तिवाना यांची स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दयादवारे मागणी मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेमार्फत

ChandraShekar Bawankule : शासकीय जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकासाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय Mumbai : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतर

Investment of Maharshtra : इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ४ हजार कोटींची गुंतवणूक

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार; ४ हजार ७५० रोजगार निर्माण होणार मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे