श्रीवर्धन : महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते भरडखोल आधुनिक मत्स्यबंदर प्रकल्पाचे भूमिपूजन नुकतेच करण्यात आले. यावेळी त्यांनी ₹१६७.२२ कोटी खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकल्पामुळे तालुक्यातील मच्छीमारांना आधुनिक व सुरक्षित मत्स्यबंदराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पर्यावरणीय मंजुरीही प्राप्त झाली. प्रकल्पांतर्गत ५०० ते ६०० मच्छिमार नौकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारल्या जाणार आहे. यामध्ये ६५० मीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर, क्वे वॉल, ड्रेजिंग, संरक्षण भिंत तसेच इतर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहे. या कामाचा कार्यादेश फोरकॉन इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आला असून पुढील २४ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. कार्यक्रमास माजी आमदार तुकाराम सुर्वे, तालुकाध्यक्ष मंदार तोडणकर, यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या भागात योजनांची माहिती देण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येईल आणि विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मच्छीमारांना मार्गदर्शन करतील, अशी घोषणा यावेळी मंत्री राणे यांनी केली. “योजना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी माझी आहे; इच्छाशक्ती असेल तर विकास नक्की घडतो,” असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. श्रीवर्धनसारख्या बंदरांमध्ये भविष्यात इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर सुरू करण्याचा त्यांनी उल्लेख केला. भरडखोल आधुनिक मत्स्यबंदर प्रकल्पामुळे तालुक्यातील मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. पूर्वी मासे लिलावासाठी ससून डॉकपर्यंत जावे लागत असे; मात्र आता भरडखोल येथेच वर्षभरात ही सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट करत यावेळी खासदार सुनील तटकरे यांनी मंत्री नितेश राणे यांचे स्वागत करत प्रकल्पाला गती देण्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. या परिसरात कोल्ड स्टोरेज उभारण्याची गरज व्यक्त करत आधुनिक मच्छी मार्केट उभारण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
२४ महिन्यांत काम पूर्ण; दर्जेदार कामावर माझे बारीक लक्ष
यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी भरडखोल खाडीच्या विकासासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात आल्या. “कामाचा दर्जा उत्कृष्ट राहील आणि २४ महिन्यांत हे बंदर पूर्ण होईल. माझ्या खात्यातील प्रत्येक कामावर माझे बारकाईने लक्ष असते. या प्रकल्पाच्या लोकार्पणासाठी मी पुन्हा येथे येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मच्छीमारांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि आर्थिक समृद्धीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, मच्छीमारांना शेतीप्रमाणेच कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून वीस लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचा अर्थसंकल्प २१२ कोटी रुपयांवरून तब्बल १,२४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला.