तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर एखाद्या सुपरस्टारसारखी दणकेबाज एंट्री करत आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत थलापती विजयने (Thalapathy Vijay) घवघवीत यश मिळवले. मात्र, चित्रपटात व्हिलनने रचलेला कट एका ठोश्यात उधळून लावणारा हा 'हिरो' आता खऱ्या खुऱ्या राजकीय बुद्धिबळाच्या खेळात अडकल्याचे चित्र आहे. राजकारणाचा फारसा अनुभव नसलेल्या विजयला त्याच्या पहिल्याच प्रयत्नात व्यवस्थेने मोठा धक्का दिला आहे. सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी जेव्हा विजय राज्यपालांच्या भेटीला गेले, तेव्हा राज्यपालांनी अनपेक्षित खेळी करत त्यांची चांगलीच कोंडी केली. त्यामुळे आता या राजकीय चक्रव्यूहातून मार्ग काढत थलापती आपला मुख्यमंत्रीपदाचा 'गेम प्लॅन' कसा यशस्वी करणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबई : गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा आता थेट जेलमध्ये जाणार? अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे. पण हे कोणत्याही पोलीस केसचं प्रकरण नाही. मनोरंजन ...
राज्यपालांच्या दरबारात नेमकं काय शिजलं?
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके (TVK) पक्षाने चमकदार कामगिरी केली असली, तरी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचण्याचा विजयचा रस्ता अत्यंत खडतर झाला आहे. गुरुवारी किंवा शुक्रवारी थेट शपथविधीचा बार उडवून देण्याच्या तयारीत असलेल्या विजय यांच्या आनंदावर राज्यपालांनी मोठी कायदेशीर अट ठेवून विरजण घातले. बुधवारी राजभवनावर सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेलेल्या विजय यांना राज्यपालांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, "आधी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे अधिकृत पत्र सादर करा, त्यानंतरच तुमच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्यावर विचार केला जाईल." २३४ जागांच्या तामिळनाडू विधानसभेत बहुमताचा जादुई आकडा ११८ आहे. विजय स्वतः दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे प्रत्यक्ष संख्याबळ १०८ ऐवजी १०७ इतके धरले जाईल. काँग्रेसने आपल्या ५ आमदारांचा पाठिंबा जाहीर करूनही, बहुमताची रेषा ओलांडण्यासाठी विजय यांना आणखी काही आमदारांची जुळवाजुळव करावीच लागणार आहे.
हा नियमबद्ध निर्णय की जाणीवपूर्वक केलेली अडवणूक?
राज्यपालांनी थेट बहुमताचे पत्र आधीच मागितल्याने आता अनेक राजकीय आणि घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीय संविधानाच्या आणि संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेनुसार, त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्यास राज्यपालांकडून विधानसभेतील सर्वात जास्त जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला (सर्वात मोठा पक्ष) सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. त्यानंतर त्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेच्या पटलावर (फ्लोअर टेस्ट) आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जाते. मात्र, विजय यांच्या बाबतीत हा नियम न पाळता आधीच पाठिंब्याची यादी मागितल्याने हा त्यांच्या विरोधात रचलेला राजकीय 'गेम' तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही या प्रकारावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. "सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने टीव्हीकेला निमंत्रण मिळायलाच हवे आणि त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे अपेक्षित आहे. बहुमताची शंका घेऊन राज्यपालांनी त्यांना सत्तेपासून रोखू नये," असे मत आंबेडकरांनी मांडले आहे.
महाराष्ट्रातील २०१४ च्या सत्तास्थापनेचा दाखला आणि दुटप्पी भूमिका
तामिळनाडूतील या पेचाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय विश्लेषकांना २०१४ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील सत्तास्थापनेची आठवण येत आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. १४५ चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी १२२ आमदार असलेल्या भाजपला आणखी जागांची गरज होती. तरीही तत्कालीन राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला निमंत्रण दिले आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अप्रत्यक्ष (न मागितलेल्या) पाठिंब्यावर आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केले गेले आणि नंतरच्या काळात ६३ आमदार असलेली शिवसेना सत्तेत सामील झाली. जर महाराष्ट्रात सर्वात मोठ्या पक्षाला बहुमत नसतानाही शपथ दिली जाऊ शकते आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो, तर मग तामिळनाडूत थलापती विजय यांच्याबाबत वेगळा न्याय का? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळातून विचारला जात आहे.
