महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश; रेल्वे जमीन संपादनात शेतकऱ्यांवर अन्याय नको
मुंबई : रेल्वे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे रस्ते खंडित झाले असतील, तर प्रकल्पाचा भाग म्हणून संबंधित विभागाने ते पूर्ववत करून द्यावेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रेल्वेच्या बाजूने 'सर्व्हिस रोड' (सेवा रस्ता) तयार करणे बंधनकारक राहील," असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिले आहेत.
भू-माफियांचे धाबे दणाणले मुंबई: राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत कोणत्याही स्वरूपात गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाचा मोबदला ...
मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी भूसंपादन आणि रेल्वे मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भूसंपादनाबाबत बोलताना महसूलमंत्री म्हणाले की, बाधित शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि पुरावे सादर करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. पुढील १५ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, त्यानंतर कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही. विशेषतः लहान शेतकरी आणि ज्यांच्या शेतात विहिरी आहेत, त्यांच्या बाबतीत योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात यावी.
रेल्वे लाईन किंवा पाईपलाईनमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे शेतात जाण्याचे रस्ते बंद झाले आहेत. हे रस्ते पुन्हा तयार करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असून, याबाबत लवकरच अधिकृत परिपत्रक काढण्यात येईल. प्रकल्पाचे काम करताना शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
