Government scheme : शेतजमिनीचा वाद हा आज अनके कुटुंबात पहायला मिळत आहे. शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीवरून होणारे पिढ्यानपिढ्यांचे वाद आता मिटणार आहेत. कारण सरकारने यासाठी आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकरी (State Govt) बांधवांसाठी ही एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. कारण, राज्य सरकारने अत्यंत गाजलेल्या अशा 'सलोखा योजनेला' मुदतवाढ दिली आहे. आता 1 जानेवारी 2027 पर्यंत सलोखा योजनेला मुदतवाढ असणार आहे. नेमकी ही योजना काय आणि या योजनेचे फायदे काय याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शेतजमीन. कारण ती पोट भरते. आर्थिकदृष्ट्या बळ देते. पण याच जमिनीमुळे कित्येक भावांमध्ये वाद झाले आहेत. एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर असते आणि दुसऱ्याची पहिल्याच्या ताब्यात असते. ताबा असूनही नावावर जमीन नसल्यामुळं बँकेचं कर्ज काढताना किंवा सरकारी योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण होते. मात्र, यावर तोडगा म्हणून सरकारने 'सलोखा योजना' आणली होती. आता या योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
योजनेचा नेमका फायदा आहे तरी काय ?
जमिनीचा वाद कायदेशीर पद्धतीने लढायला गेलं तर मोठा खर्च येतो. तर जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करण्यासाठी आता लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त 1000 रुपये नोंदणी शुल्क आणि 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क अशा एकूण 2000 रुपयांत जमिनीचा फेरफार होईल. बाजारभावाप्रमाणे लागणारे लाखो रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी (Stamp duty ) आता वाचणार आहेत.
सलोखा योजनेसाठी काही महत्त्वाच्या अटी
सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी सुद्धा आहेत. ज्या जमिनीची अदलाबदल करायची आहे, ती जमीन किमान 12 वर्षांपासून एकमेकांच्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे. ही योजना फक्त शेतीसाठीच लागू असून प्लॉट किंवा घरांसाठी ही सवलत मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, जमिनीची अदलाबदल करताना 'तुकडेबंदी' कायद्याचा अडथळा आता येणार नाही, ही शेतकऱ्यांसाठी सगळ्यात मोठी जमेची बाजू आहे.
महत्त्वाच्या अटी काय?
दोन्ही शेतकऱ्यांची जमिनीच्या अदलाबदलीसाठी लेखी संमती असावी. जमीन शेती गटातील असावी, अकृषिक (NA) नसावी, जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षांपासून असणे महत्त्वाचे आहे.
