मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सामोपचाराची भूमिका घेतली आहे. मराठी न समजणाऱ्या किंवा बोलता न येणाऱ्या परप्रांतीय चालकांना आता भाषेचे रीतसर प्रशिक्षण दिले जाणार असून, १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून या विशेष उपक्रमाचा श्रीगणेश होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाची घोषणा केली.
राज्यात रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद सुलभ व्हावा, या उद्देशाने परिवहन विभागाने चालकांना किमान ‘वर्किंग नॉलेज’ (व्यावहारिक ज्ञान) असणे आवश्यक ठरवले आहे. यासाठी मोटार वाहन नियमातील तरतुदींमध्ये बदल करून परवाना (लायसन्स), बॅज आणि परमिटच्या नूतनीकरणासाठी मराठी ज्ञानाची अट लागू केली जाणार आहे. मात्र, ही सक्ती करतानाच चालकांवर भाषेचा अतिरिक्त ताण येऊ नये, यासाठी दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडणारी सोपी वाक्ये शिकविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘कोकण मराठी साहित्य संघ’ (कोमसाप) आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ या नामांकित संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात या संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली जातील. हे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या चालकांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे भविष्यात परमिट आणि लायसन्स प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी १०० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, त्यात अभ्यासक्रम आणि प्रश्नावली तयार केली जाईल.
रोजगारावर गदा आणण्याचा हेतू नाही - प्रताप सरनाईक
परिवहन भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव नामदेव भोसले यांच्यासह डॉ. शामकांत देवरे, डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे आणि अरुण म्हात्रे यांसारखे भाषातज्ज्ञ उपस्थित होते. "राज्यात व्यवसाय करणाऱ्यांना येथील लोकभाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. कोणाच्याही रोजगारावर गदा आणण्याचा आमचा हेतू नाही, मात्र सक्तीपेक्षा जनजागृती आणि सुलभ शिक्षणाद्वारे हा बदल घडवून आणला जाईल," अशी भूमिका सरनाईक यांनी यावेळी मांडली. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार असला, तरी चालक संघटना यावर काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.