आजपासून एनए झाले सोपे ! इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीचे महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

- अकृषिक रुपांतरण अधिमूल्य ऑनलाइन भरण्याची सुविधा

मुंबई : राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेल्या अकृषिक (एनए) रुपांतरण प्रक्रियेला आजपासून अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस Building Permission Management System) या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अकृषिक रुपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा आजपासून उपलब्ध करून देण्यात आली असून, या नव्या सुविधेचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आले. या प्रणालीमुळे नागरिकांना आता एका क्लिकवर ऑनलाईन पद्धतीने रूपांतरण अधिमूल्य भरता येणार असून, त्याची नोंद थेट ७/१२ उताऱ्यावर होणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, जमिनीच्या अकृषिक वापराबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. याच निर्णयाला तांत्रिक जोड देण्यासाठी आज बीपीएमएस प्रणाली (mahavastu.maharashtra.gov.in) गो-लाईव्ह करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना जमिनीवर विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतानाच एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध झाली आहे.

या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असणारे एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य आता पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने भरता येईल. नागरिकांना आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची माहिती महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीशी जोडली गेली असल्याने, सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद स्वयंचलित पद्धतीने घेतली जाणार आहे.

Mumbai 3.0 : अटल सेतू ते पुणे द्रुतगती जोडमार्ग फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार

- ‘मुंबई ३.०’साठी कनेक्टिव्हिटीचे जाळे; जोडमार्गाचे अभियांत्रिकी टप्पे पूर्णत्वाकडे मुंबई : मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचे अंतर ...

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बीपीएमएसच्या धर्तीवरच ऑटो डीसीआर प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुढील १० दिवसांत हे काम पूर्ण होईल, ज्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

राज्यातील नागरिकांना घरांचे किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांचे बांधकाम करताना अकृषिक परवानगीसाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागत होती. ही प्रक्रिया डिजिटल केल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. १० फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींना या प्रणालीमुळे खऱ्या अर्थाने गती मिळेल. प्रशासकीय विलंब टाळून 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन देणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे."